जीएसटी परिषद को जटिल कर स्लैब और दर युक्तिकरण का समाधान करना चाहिए
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
GST दरों का युक्तिकरण एक सतत संरचनात्मक आर्थिक सुधार है। वर्तमान बहु-स्लैब कर प्रणाली की जटिलताओं और व्यवसाय करने में सुगमता तथा अनुपालन पर इसके प्रभाव को समझना भारत की राजकोषीय नीति और अप्रत्यक्ष कर परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यह संपादकीय 55वीं GST काउंसिल की बैठक के अनसुलझे मुद्दों पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी आवश्यक सेवाओं पर कर कटौती से जुड़े निर्णयों को स्थगित किए जाने के संबंध में। यह भारत के जटिल, बहु-स्तरीय GST ढांचे की आलोचना करता है और उत्पादों में मामूली भिन्नताओं के आधार पर कराधान की विचित्र विसंगतियों की ओर इशारा करता है। यह जटिलता "एक राष्ट्र, एक कर" के आदर्श के विपरीत है, अनुपालन (compliance) के बोझ को बढ़ाती है, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' में बाधा डालती है और नौकरशाही के विवेक (bureaucratic discretion) को बढ़ावा देती है। लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि GST काउंसिल को दरों के युक्तिकरण (rate rationalisation) की दिशा में कदम उठाने, टैक्स स्लैब की संख्या कम करने और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- 55वीं GST काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर कर कम करने और फूड डिलीवरी शुल्क से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को स्थगित कर दिया गया।
- दरों के युक्तिकरण (rate rationalisation) और क्षतिपूर्ति उपकर (जो मार्च 2026 में समाप्त होने वाला है) का कार्य देख रहे मंत्रियों के समूह (GoM) को विस्तार दिया गया है।
- भारत का मल्टी-स्लैब GST ढांचा विचित्र कर वर्गीकरण का कारण बनता है, जैसे कि मामूली बदलावों (नमक, प्री-पैकेजिंग या चीनी) के आधार पर पॉपकॉर्न पर 5%, 12% या 18% की दर से कर लगाना।
- जटिल कर संरचना अनुपालन के बोझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाधित करती है और नौकरशाही के विवेक के लिए गुंजाइश पैदा करती है।
- GST परिषद के लिए राजस्व तटस्थता (revenue neutrality) संबंधी चिंताओं का समाधान करते हुए टैक्स स्लैब की संख्या को कम करके अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने की सख्त आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
वस्तु एवं सेवा कर (GST)
वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक व्यापक, बहु-चरणीय और गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए कई केंद्रीय और राज्य करों को प्रतिस्थापित करता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); कर संरचना सुधारों, राजकोषीय संघवाद और "एक राष्ट्र, एक कर" के उद्देश्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
GST परिषद
एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279A) जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इसमें राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो केंद्र और राज्यों को GST दरों, छूट और विधायी परिवर्तनों की सिफारिश करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (राजव्यवस्था) और पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); सहकारी संघवाद और संवैधानिक शासन पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
मंत्रियों का समूह (GoM)
GST काउंसिल की एक उप-समिति जिसे तकनीकी मुद्दों—जैसे कि दरों के पुनर्गठन या बीमा कराधान—की जांच करने और काउंसिल के अंतिम निर्णय के लिए विस्तृत सिफारिशें प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); राजकोषीय मामलों में नीति निर्धारण और विचार-विमर्शपूर्ण लोकतंत्र के लिए संस्थागत तंत्र से संबंधित है।
दर युक्तिकरण
GST व्यवस्था को सरल बनाने, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करने और मौजूदा टैक्स ब्रैकेट के विलय या समायोजन के माध्यम से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (inverted duty structure) को ठीक करने के लिए टैक्स स्लैब का पुनर्गठन।
UPSC context
GS Paper 3 (अर्थव्यवस्था); "GST 2.0" सुधारों के लिए महत्वपूर्ण, जिनका उद्देश्य कारोबार करने में सुगमता (ease of doing business) और राजस्व दक्षता में सुधार करना है।
अप्रत्यक्ष कराधान
आय के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर, जहां कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति (खुदरा विक्रेता/उत्पादक) इसका आर्थिक बोझ अंतिम उपभोक्ता पर स्थानांतरित कर देता है।
UPSC context
GS पेपर 3 (अर्थव्यवस्था); भारत के राजस्व मिश्रण (revenue mix) और उपभोग-आधारित करों की प्रतिगामी प्रकृति (regressive nature) का विश्लेषण करने के लिए एक मौलिक अवधारणा।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्यों को उनके निरंतर पोस्ट-GST राजस्व घाटे की क्षतिपूर्ति करने के लिए GST Compensation Cess को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया था।
मार्च 2026 तक का विस्तार विशेष रूप से उन ऋणों (मूलधन और ब्याज) के पुनर्भुगतान के लिए है जो केंद्र ने कोविड-19 के दौरान राज्यों को भुगतान करने के लिए लिए थे, न कि किसी नए या जारी मुआवजे के लिए।
संबंधित अवधारणाएँ
GST काउंसिल की मतदान संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या है?
- केंद्र का भारांश: केंद्र सरकार के मत का भारांश डाले गए कुल मतों का एक-तिहाई (1/3) होता है।
- राज्यों का भारांश: सभी राज्य सरकारों को मिलाकर, डाले गए कुल मतों का दो-तिहाई (2/3) वेटेज है।
- बहुमत से पारित करना: निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों (weighted votes) के तीन-चौथाई (75%) बहुमत की आवश्यकता होती है।
GST के संदर्भ में इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर (Inverted Duty Structure) क्या है?
- परिभाषा: ऐसी स्थिति जिसमें इनपुट (कच्चे माल) पर कर की दर, जावक आपूर्ति (तैयार उत्पादों) पर कर की दर से अधिक होती है।
- आर्थिक प्रभाव: इससे अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का संचय होता है, जिससे व्यवसायों की कार्यशील पूंजी अवरुद्ध हो जाती है और संरचनात्मक कर रिफंड की आवश्यकता पड़ती है।
- समाधान: दरों का युक्तिकरण (स्लैब की संख्या को कम करना) इन इनवर्टेड ड्यूटी विसंगतियों (inverted duty anomalies) को ठीक करने का प्राथमिक तंत्र है।
अंतर-विषय पैटर्न
GST वर्गीकरण और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस
वर्गीकरण विवाद (जैसे, पॉपकॉर्न के लिए अलग-अलग दरें) सीधे तौर पर भारत की Ease of Doing Business की चुनौतियों से जुड़े हैं, जो यह रेखांकित करते हैं कि कैसे कई टैक्स स्लैब मुकदमेबाजी और प्रशासनिक विवेकाधिकार को बढ़ाते हैं।
राजकोषीय संघवाद और कर संरचना
GST काउंसिल सहकारी संघवाद के एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है। दरों के युक्तिकरण पर गतिरोध राज्यों की राजस्व सुरक्षा और राष्ट्रीय आर्थिक दक्षता के बीच संरचनात्मक तनाव को उजागर करते हैं।
2026 प्रिलिम्स में GST परिषद के मतदान भार (voting weightages) और क्षतिपूर्ति उपकर (Compensation Cess) को बढ़ाने के सटीक कारणों के संयोजन वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2019MainsGS3
Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the Goods and Services Tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017.
- 2020MainsGS3
Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions?
- 2013MainsGS3
Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime.
- 2017PrelimsGS1
What is/are the most likely advantages of implementing 'Goods and Services Tax (GST)'? 1. It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in India. 2. It will drastically reduce the 'Current Account Deficit' of India and will enable it to increase its foreign exchange reserves. 3. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. Select the correct answer using the code given below:
- 2018PrelimsGS1
Consider the following items : 1. Cereal grains hulled 2. Chicken eggs cooked 3. Fish processed and canned 4. Newspapers containing advertising material Which of the above items is/are exempted under GST (Goods and Services Tax)?
