हटाए गए मतदाताओं और चुनावी लिस्ट पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
मतदाता सूची की शुकता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए केंद्रीय महत्व रखती है। मतदाता सूची से नाम हटाने की न्यायिक जांच चुनावी प्रशासन में प्रणालीगत चुनौतियों को उजागर करती है और चुनाव प्राधिकरणों द्वारा पारदर्शिता तथा कानून के शासन के कड़क पालन की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।
सारांश
यह लेख महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम हटाने और उन्हें बहाल करने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रही कानूनी कार्यवाही और चुनौतियों पर चर्चा करता है, जो मतदाता सूची प्रबंधन की व्यवस्थागत प्रक्रियाओं और चुनावी निकायों की संस्थागत जवाबदेही पर प्रकाश डालता है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम हटाने और बहाली की प्रक्रियाओं से जुड़े कानूनी मामले न्यायिक जांच के दायरे में आ गए हैं।
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतदाता सूचियों की शुचिता, मतदाताओं के नाम हटाने और चुनावी अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक अनुपालन से जुड़े मुद्दों की जांच की।
- ऐसे मामले मनमाने ढंग से मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मजबूत सुरक्षा उपायों की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- लोकतांत्रिक शासन के लिए चुनावी अखंडता मौलिक है, जिसके वास्ते मतदाता सूची के अद्यतनीकरण को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचों का कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शब्द
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950
संसद द्वारा बनाया गया एक ऐतिहासिक कानून जो भारत में संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यताओं और चुनावी नामावलियों की तैयारी का प्रावधान करता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था) - चुनावों को नियंत्रित करने वाला सांविधिक ढांचा, मतदाता सूची प्रबंधन और विधानसभाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
एक व्यापक कानून जो चुनावों के वास्तविक संचालन, संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, राजनीतिक दलों के पंजीकरण और चुनाव विवादों के समाधान को नियंत्रित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) - सांविधिक निकाय और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के तंत्र, भ्रष्ट आचार, और चुनावी याचिकाएं।
भारत का निर्वाचन आयोग
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जो संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity) - विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय
भारत की शीर्ष न्यायिक संस्था, जिसके पास अनुच्छेद 32 और 136 के तहत व्यापक रिट, अपील और संवैधानिक समीक्षा की शक्तियां हैं, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और कानून के शासन को बनाए રાખને को सुनिश्चित करती है।
UPSC context
GS Paper II (Polity) - न्यायपालिका की संरचना, संगठन और अधिकार क्षेत्र तथा प्रशासनिक एवं चुनावी कार्रवाइयों की न्यायिक समीक्षा।
बॉम्बे हाईकोर्ट
महाराष्ट्र राज्य का सर्वोच्च न्यायालय, जो प्रशासनिक और चुनावी कार्रवाइयों की समीक्षा करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत मूल और अपीलीय दीवानी/आपराधिक क्षेत्राधिकार के साथ-साथ रिट क्षेत्राधिकार का भी प्रयोग करता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था) - उच्च न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली, राज्य-स्तरीय मतदाता सूची के विवादों और याचिकाओं की न्यायिक समीक्षा।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदाता सूचियों को नियंत्रित करने वाला संवैधानिक और विधायी ढांचा क्या है?
- संवैधानिक आदेश: अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
- RPA, 1950: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (The Representation of the People Act, 1950) सीटों के आवंटन और मतदाता सूचियों की तैयारी को नियंत्रित करता है।
- RPA, 1951: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (The Representation of the People Act, 1951) चुनावों के वास्तविक संचालन और चुनावी विवादों से संबंधित है।
अंतर-विषय पैटर्न
चुनाव आयोग के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा
चुनावी सूची की अखंडता प्रशासनिक कानून को मौलिक अधिकारों से जोड़ती है, जो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सांविधिक निकायों की न्यायिक समीक्षा का परीक्षण करती है।
RPA 1950 बनाम 1951 के तहत ECI की शक्तियों पर बयानों की उम्मीद करें, विशेष रूप से परिसीमन, मतदाता सूची संशोधन और न्यायिक समीक्षा के संबंध में।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2022MainsGS2
Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.
- 2017MainsGS2
To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?
