श्रम संहिताओं को कार्यान्वयन अंतराल और अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS3 (रोजगार, विकास और श्रम सुधार) और GS2 (कमजोर वर्गों का कल्याण) के लिए महत्वपूर्ण चर्चा के बिंदु प्रदान करता है। भारत की वैधानिक श्रम संहिताओं और अनौपचारीकरण एवं श्रमिक शोषण की जमीनी हकीकत के बीच निरंतर बना रहने वाला अंतराल समावेशी आर्थिक विकास पर होने वाली बहसों के केंद्र में है।
सारांश
यह लेख भारत के श्रम नीति ढांचे का एक आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे व्यापक सुधार—जैसे कि चार नए Labour Codes—श्रमिक वर्ग के शोषण को रोकने में विफल रहे हैं। ऐतिहासिक श्रम कानूनों को समाहित करने के उद्देश्य से किए गए विधायी परिवर्तनों के बावजूद, असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कार्यबल, जिनमें gig और platform workers शामिल हैं, के पास बुनियादी सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की स्थिरता और उचित वेतन का अभाव बना हुआ है। यह लेख इन "खोखले वादों" के लिए खराब प्रवर्तन तंत्र (enforcement mechanisms), नियोक्ताओं के पक्ष में कानूनी खामियों और नीति निर्माण एवं कमजोर श्रमिकों की जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को जिम्मेदार ठहराता है। यह नीतिगत इरादे को वास्तविक कल्याण में बदलने के लिए समावेशी सामाजिक सुरक्षा और सख्त अनुपालन (compliance) की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है।
मुख्य बिंदु
- चार नई श्रम संहिताओं (Labour Codes) की शुरुआत का उद्देश्य पुराने कानूनों को सुव्यवस्थित करना था, फिर भी इनके कार्यान्वयन में व्यापक देरी और कमियां बनी हुई हैं।
- भारत का 90% से अधिक कार्यबल अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र में बना हुआ है, जो संरचनात्मक भेद्यता, वेतन की चोरी और सामाजिक सुरक्षा तंत्र के अभाव का सामना कर रहा है।
- उभरते श्रम बाजार, जैसे कि गिग और प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, अस्पष्ट कानूनी वर्गीकरणों के कारण व्यवस्थित रूप से पारंपरिक कर्मचारी लाभों से बाहर रखे गए हैं।
- मजबूत प्रवर्तन तंत्र और नीति-निर्माण प्रक्रिया में श्रमिकों के सक्रिय समावेश के बिना, नेक इरादे वाले श्रम सुधार महज खोखले वादे बनकर रह जाने का जोखिम रखते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
मजदूरी संहिता, 2019
2019 का एक कानून जो चार अधिनियमों—न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages), मजदूरी भुगतान (Payment of Wages), बोनस भुगतान (Payment of Bonus) और समान पारिश्रमिक (Equal Remuneration)—को समाहित करता है, ताकि सभी भारतीय श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमिकरण और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर III: रोजगार और मजदूरी। मानकीकृत फ्लोर वेज (standardized floor wages) के माध्यम से मजदूरी सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन की समझ का परीक्षण करता है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करने वाला 2020 का एक ढांचा; विशेष रूप से, यह पहली बार गिग (gig), प्लेटफॉर्म और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक बीमा और ग्रेच्युटी जैसे लाभों का विस्तार करता है।
UPSC context
GS पेपर III: समावेशी विकास। तेजी से औपचारिक और डिजिटल होती अर्थव्यवस्था में कमजोर कार्यबल की सुरक्षा के लिए रणनीतियों का परीक्षण करता है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
तीन कानूनों—ट्रेड यूनियन, औद्योगिक नियोजन और औद्योगिक विवाद—को एकीकृत करने वाला एक सुधार, जिसका उद्देश्य विवाद समाधान को सरल बनाना और व्यावसायिक लचीलेपन को बढ़ाने के लिए छंटनी की सीमा को बढ़ाकर 300 श्रमिकों तक करना है।
UPSC context
GS Paper III: भारतीय अर्थव्यवस्था। 'Ease of Doing Business' और श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा के बीच के 'ट्रेड-ऑफ' का मूल्यांकन करता है।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020
13 कानूनों को समामेलित करने वाला विधान जो कारखानों और खदानों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानकों को विनियमित करता है, साथ ही अंतर-राज्यीय प्रवासी और महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा के दायरे का विस्तार करता है।
UPSC context
GS Paper II: शासन (Governance)। यह उद्योगों में सुरक्षित कार्य वातावरण और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका का परीक्षण करता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी जो अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों को निर्धारित करती है और सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिक प्रतिनिधियों की एक अद्वितीय त्रिपक्षीय संरचना के माध्यम से 'Decent Work' (मर्यादित कार्य) को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS पेपर II: अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वैश्विक श्रम अभिसमयों और सामाजिक न्याय के मानकों के साथ भारत के तालमेल का परीक्षण करता है।
ट्रेड यूनियन
सामूहिक सौदेबाजी के लिए गठित श्रमिकों के स्वैच्छिक संघ; नई औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) विशिष्ट सदस्यता सीमाओं के आधार पर "एकमात्र वार्ता संघ" (sole negotiating union) का दर्जा प्रदान करती है।
UPSC context
GS Paper II: राजव्यवस्था। मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19) और आर्थिक सुधारों में सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की बदलती भूमिका का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 गिग वर्कर्स को 'कर्मचारी' के रूप में नामित करती है, जिससे वे निश्चित न्यूनतम वेतन के हकदार हो जाते हैं।
यह संहिता गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए मान्यता तो देती है, लेकिन उन्हें 'कर्मचारी' के रूप में वर्गीकृत करने से जानबूझकर बचती है, जिससे वे पारंपरिक न्यूनतम वेतन संरक्षण के दायरे से बाहर रह जाते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
श्रम और मजदूरी से संबंधित प्रमुख DPSPs (भाग IV) क्या हैं?
- अनुच्छेद 41: राज्य को बेरोजगारी या बीमारी की स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
- अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान।
- अनुच्छेद 43: राज्य को सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और जीवन का एक सम्मानजनक स्तर सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।
भारत में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage), उचित मजदूरी (Fair Wage) और निर्वाह मजदूरी (Living Wage) के बीच क्या अंतर है?
- न्यूनतम मजदूरी: केवल निर्वाह और बुनियादी जरूरतों के लिए आवश्यक पूर्ण न्यूनतम; नियोक्ता की भुगतान क्षमता पर ध्यान दिए बिना इसका भुगतान किया जाना अनिवार्य है।
- उचित मजदूरी: न्यूनतम मजदूरी से ऊपर लेकिन निर्वाह मजदूरी (living wage) से कम; यह उद्योग की भुगतान करने की क्षमता और प्रचलित आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करता है।
- निर्वाह मजदूरी: उच्चतम मानक, जो न केवल निर्वाह बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुख-सुविधा भी प्रदान करता है, जैसा कि DPSP के अनुच्छेद 43 में परिकल्पित है।
अंतर-विषय पैटर्न
गिग इकोनॉमी और एल्गोरिथमिक नियंत्रण
गिग वर्क में पारंपरिक रोजगार अनुबंधों की कमी GS-3 (Tech) से संबंधित है, जहाँ एल्गोरिद्मिक प्रबंधन मौजूदा श्रम कानूनों के दायरे से बाहर संरचनात्मक कमजोरियां पैदा करता है।
राजस्थान गिग वर्कर्स अधिनियम 2023
संघवाद का प्रभाव—जहाँ केंद्रीय संहिताओं के कार्यान्वयन में देरी हो रही है, वहीं राजस्थान जैसे राज्य प्लेटफॉर्म-विशिष्ट कल्याण बोर्डों और लेनदेन-आधारित उपकर (cess) के साथ नवाचार कर रहे हैं।
Prelims में 'Code on Wages' (छूट प्राप्त) बनाम 'Code on Social Security' (आंशिक निधि) के तहत गिग वर्कर (gig worker) सुरक्षा से संबंधित भ्रमित करने वाले प्रश्न (trap) की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2024MainsGS3
Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard?
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How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country?
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Performance of welfare schemes that are implemented for vulnerable sections is not so effective due to absence of their awareness and active involvement at all stages of policy process. Discuss.
