भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएँ और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु शासन पर भारत के बदलते रुख, इसके एनडीसी (NDC) दायित्वों और नेट-जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने की दिशा में रोडमैप को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख COP26 जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत द्वारा किए गए जलवायु वादों का मूल्यांकन करता है, जिसमें पंचामृत लक्ष्य भी शामिल हैं, और इन जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में देश की प्रगति, प्रक्षेपवक्र (ट्रैजेक्टोरी) और चुनौतियों की समीक्षा करता है।
मुख्य बिंदु
- ग्लासगो COP26 शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों की घोषणा की, जिसमें 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना और नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% पूरा करना शामिल है।
- भारत ने 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य (net-zero) उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है।
- जबकि भारत ने अक्षय ऊर्जा के विस्तार और उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने में मजबूत प्रगति की है, ऊर्जा भंडारण को बढ़ाने, कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने और जलवायु वित्त सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे तक सीमित करने और तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए 2015 में UNFCCC के तहत अपनाया गया एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जलवायु परिवर्तन)। वैश्विक जलवायु वास्तुकला, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और नेट-जीरो लक्ष्यों पर प्रश्नों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्य योजनाएँ, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल होने के अपने राष्ट्रीय प्रयासों का विवरण देती हैं, जिन्हें उच्च महत्वाकांक्षा के लिए समय-समय पर अपडेट किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी)। विकेंद्रीकृत जलवायु लक्ष्यों, पंचामृत लक्ष्यों और भारत के विकसित होते नीतिगत प्रक्षेपवक्र की समझ का परीक्षण करता है।
UNFCCC
एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि जिसे 1992 में वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को सीमित करके जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए मूलभूत ढांचे के रूप में अपनाया गया था।
UPSC context
जीएस पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी)। अंतरराष्ट्रीय जलवायु शासन, COP और बहुपक्षीय पर्यावरण वार्ताओं के लिए मुख्य अवधारणा।
संबंधित अवधारणाएँ
COP26 ग्लासगो में घोषित भारत के पंचामृत के पाँच तत्व क्या हैं?
- 500 GW क्षमता: नॉन-फॉसिल क्षमता: 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।
- 50% नवीकरणीय ऊर्जा: अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी: 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।
- 1 बिलियन टन: कार्बन कटौती: 2030 तक अब से कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- उत्सर्जन तीव्रता: उत्सर्जन तीव्रता: 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 45% से कम करना।
- नेट ज़ीरो 2070: नेट जीरो: वर्ष 2070 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना।
अंतर-विषय पैटर्न
पंचामृत लक्ष्य + UNFCCC क्लाइमेट फाइनेंस
भारत के पंचामृत लक्ष्य UNFCCC के तहत होने वाली अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त वार्ताओं से मेल खाते हैं, जहाँ विकासशील देश ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रियायती हरित पूंजी की मांग कर रहे हैं।
नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य + महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा
नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता होती है, जो जलवायु प्रतिबद्धताओं को सीधे तौर पर आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों और विदेश नीति से जोड़ता है।
प्रारंभिक परीक्षा में एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें जो विशिष्ट पंचामृत संख्यात्मक लक्ष्यों को आधार वर्षों (जैसे, 2005 बनाम 2030) के साथ जोड़ता हो।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
