भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
पेरिस समझौते के तहत आर्थिक विकास और नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं तथा वैश्विक जलवायु वार्ताओं के बीच संतुलन बनाते हुए, अंतरराष्ट्रीय जलवायु नीति पर भारत के बदलते रुख को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
लेख में भारत के नए जलवायु लक्ष्यों (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) का विश्लेषण किया गया है, तथा वैश्विक जलवायु वार्ताओं, आर्थिक विकास की आकांक्षाओं और ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियों के व्यापक ढांचे के भीतर उनकी मामूली प्रकृति और महत्व का आकलन किया गया है।
मुख्य बिंदु
- भारत के नए जलवायु लक्ष्य या अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) विकासात्मक प्राथमिकताओं और वैश्विक जलवायु कार्रवाई के बीच संतुलन बनाते हैं।
- इन लक्ष्यों को 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) के सिद्धांत के अनुरूप, मामूली लेकिन महत्वपूर्ण रूप में चित्रित किया गया है।
- वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण और टिकाऊ जीवन शैली (LiFE) को संबोधित करते हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई योजनाएँ, जिनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और अनुकूलन प्रयासों के लक्ष्य शामिल हैं, जिन्हें महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए हर पाँच साल में अपडेट किया जाता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III - पर्यावरण): भारत की अंतरराष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं, उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों और नीतिगत रणनीति का मुख्य घटक।
पेरिस समझौता
UNFCCC के तहत 2015 की एक ऐतिहासिक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से काफी नीचे रखना और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III - पर्यावरण): वैश्विक जलवायु शासन, कार्बन बजट और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ का परीक्षण करता है।
UNFCCC
जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए 1992 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि, जो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के लिए मूल सम्मेलन के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III - पर्यावरण): वैश्विक जलवायु वार्ताओं और वार्षिक COP सम्मेलनों के लिए foundational बहुपक्षीय संधि ढाँचा।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 45% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
आकांक्षी अक्सर भारत के 'उत्सर्जन तीव्रता में कमी' के लक्ष्य (एक सापेक्ष मीट्रिक) को विकसित देशों द्वारा अपनाए गए 'पूर्ण उत्सर्जन में कमी' के लक्ष्यों के साथ भ्रमित कर जाते हैं। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, इसके कुल (absolute) उत्सर्जन में वृद्धि होती रहेगी।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC ढांचे के तहत अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को नियंत्रित करने वाले मुख्य आधारभूत सिद्धांत क्या हैं?
- CBDR-RC सिद्धांत: संचयी GHG उत्सर्जन के लिए विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी और भिन्न राष्ट्रीय क्षमताओं को स्वीकार करता है।
- एहतियाती सिद्धांत: राज्यों को पर्यावरण क्षरण को रोकने के लिए लागत प्रभावी उपायों को स्थगित करने के बहाने के रूप में पूर्ण वैज्ञानिक निश्चितता की कमी का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत: प्रदूषक को प्रदूषण की लागत का वहन करना चाहिए, जिससे पर्यावरणीय बाह्यताओं (environmental externalities) को वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।
- अंतर-पीढ़ीगत समता: यह सुनिश्चित करता है कि संसाधन की खपत की दर पृथ्वी की पुनर्योजी क्षमता से अधिक न हो, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए विकल्प सुरक्षित रहें।
अंतर-विषय पैटर्न
नवीकरणीय ऊर्जा + महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला
जबकि भारत के अद्यतन एनडीसी (NDCs) गैर-फॉसिल ऊर्जा के विस्तार पर जोर देते हैं, वहीं वे साथ ही सौर पीवी (PV) मॉड्यूल और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के भारी आयात की मांग करते हैं, जो आपूर्ति-श्रृंखला सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति से जुड़ते हैं।
LiFE मूवमेंट + सतत उपभोग (SDG 12)
LiFE (Lifestyle for Environment) आंदोलन सूक्ष्म स्तर के उपभोक्ता व्यवहार को मैक्रो-स्तर के सतत विकास लक्ष्यों (SDG 12) के साथ जोड़ता है, जिससे नीतिगत ध्यान कल्याणकारी सब्सिडी से बदलकर व्यवहारिक नudges (प्रेरणा) पर केंद्रित होता है।
अपडेटेड NDCs + CBDR-RC + LiFE आंदोलन वैश्विक जलवायु व्यवस्था में समता (equity) पर एक विश्लेषणात्मक प्रीलिम्स स्टेटमेंट या मेन्स GS-3 प्रश्न में शामिल होने की संभावना है।
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