भारत के नए जलवायु लक्ष्य विकास और प्रतिबद्धताओं में संतुलन बनाते हैं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु वार्ताओं, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), और डीकार्बोनाइजेशन के रास्तों के साथ विकासात्मक प्राथमिकताओं को संतुलित करने पर भारत के बदलते रुख को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
भारत के नए अपडेट किए गए जलवायु लक्ष्यों का एक विश्लेषण, जो उनके दायरे, महत्व, पेरिस समझौते के साथ उनके तालमेल, और आर्थिक विकास को बनाए रखने तथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बीच बनाए गए सावधानीपूर्वक संतुलन की जाँच करता है।
मुख्य बिंदु
- पेरिस समझौते के तहत भारत के संशोधित जलवायु लक्ष्य घरेलू विकासात्मक अनिवार्यताओं और वैश्विक जलवायु दायित्वों के बीच एक कैलिब्रेटेड संतुलन को दर्शाते हैं।
- लक्ष्य उत्सर्जन तीव्रता में कमी, अक्षय ऊर्जा क्षमता विस्तार और दीर्घकालिक कम-उत्सर्जन विकास रणनीतियों पर केंद्रित हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के नाते इसे मामूली माना जा सकता है, लेकिन भारत की प्रतिबद्धताएं पूर्ण रूप से और 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) के सिद्धांत के साथ तालमेल के मामले में महत्वपूर्ण बनी हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत देशों द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ, जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए उत्सर्जन में कटौती, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और कार्बन सिंक से संबंधित लक्ष्यों का विवरण देती हैं।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: पर्यावरण, संरक्षण और जलवायु परिवर्तन। भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और उत्सर्जन लक्ष्यों पर प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
UNFCCC
क्लाइमेट चेंज से निपटने वाली यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के लिए मूल फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करती है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: पर्यावरण और जैव विविधता (Environment and Biodiversity)। वैश्विक जलवायु शासन निकायों (global climate governance bodies) और वार्षिक COP शिखर सम्मेलनों के संबंध में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (prelims and mains) में परीक्षण किया जाता है।
पेरिस समझौता
UNFCCC के तहत 2015 में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
UPSC GS पेपर III: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, समानता, CBDR-RC और भारत के रुख का आकलन करने के लिए आवश्यक।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC के तहत भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के मुख्य आधार क्या हैं?
- उत्सर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर से 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) में 45% की कमी और 2035 तक 47% की कमी।
- नॉन-फॉसिल क्षमता: 2030 तक गैर-श्मश्मी (non-fossil) ईंधन स्रोतों से 50% संचयी (cumulative) विद्युत स्थापित क्षमता का लक्ष्य, जो 2035 तक बढ़कर 60% हो जाएगा।
- कार्बन सिंक: अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
NDC प्रतिबद्धताएँ + घरेलू कार्बन बाज़ार
भारत के अपडेटेड NDC (राष्ट्रीय निर्धारित योगदान) ने CCTS जैसे घरेलू कार्बन मार्केट मैकेनिज्म के साथ-साथ गैर-जीवाश्म क्षमता पर जोर दिया है, जो अंतरराष्ट्रीय जलवायु कूटनीति को औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन और बाजार-आधारित अनुपालन से जोड़ते हैं।
भारत के अद्यतन NDCs (उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों बनाम पूर्ण कटौतियों) को CBDR सिद्धांतों से जोड़ने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
