भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान और जलवायु प्रतिबद्धताएँ
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु वार्ताओं पर भारत के बदलते रुख, उसके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs), और दीर्घकालिक स्थिरता तथा नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं की ओर उसके रोडमैप को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
सारांश
यह लेख पेरिस समझौते के तहत भारत के नए जलवायु लक्ष्यों का विश्लेषण करता है, घरेलू विकासात्मक जरूरतों को संतुलित करते हुए वैश्विक जलवायु कार्रवाई के लिए उनके महत्व, मामूलीपन और निहितार्थों का मूल्यांकन करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के नए जलवायु लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- इन लक्ष्यों को मामूली लेकिन महत्वपूर्ण बताया गया है, जो विकास संबंधी अनिवार्यताओं को वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संतुलित करते हैं।
- भारत अपनी जलवायु महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हुए 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियां' (Common But Differentiated Responsibilities - CBDR) के सिद्धांत पर जोर देना जारी रखे हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
पूर्व-औद्योगिक स्तर से वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2°C से काफी नीचे, आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित करने के लिए UNFCCC के तहत 2015 में अपनाया गया एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन) के लिए महत्वपूर्ण; अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों, शमन लक्ष्यों और वैश्विक शासन ढाँचों का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत हर पाँच साल में प्रस्तुत की जाने वाली राष्ट्रीय जलवायु कार्ययोजनाएँ, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने के लिए प्रत्येक देश के लक्ष्यों को रेखांकित करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण) के लिए आवश्यक; भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं, विकासात्मक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का मूल्यांकन करता है।
UNFCCC
1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में स्थापित एक वैश्विक पर्यावरणीय संधि, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोके।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) के लिए महत्वपूर्ण; बुनियादी पर्यावरण संधि तंत्र, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COPs), और वैश्विक जलवायु वास्तुकला का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने कानूनी रूप से 2070 तक कोयले को पूरी तरह से समाप्त करने और 2015 के आधार स्तर पर उत्सर्जन-तीव्रता में कमी करने की प्रतिबद्धता जताई है।
एस्पिरेंट्स अक्सर भारत के '2070 तक नेट-जीरो' के संकल्प को जीवाश्म ईंधनों को पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता के साथ भ्रमित कर लेते हैं या उत्सर्जन तीव्रता में कमी के आधार वर्ष (बेसलाइन ईयर) को 2005 के बजाय 2015 पढ़ लेते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के तहत भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- 500 GW लक्ष्य: नॉन-फॉसिल क्षमता: 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नॉन-फॉसिल ऊर्जा क्षमता हासिल करना।
- 50% नवीकरणीय ऊर्जा: नवीकरणीय हिस्सा: 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना।
- 1 बिलियन टन: उत्सर्जन में कटौती: अब से 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना।
- 45% तीव्रता: तीव्रता में कमी: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में CBDR-RC का सिद्धांत क्या है?
- ऐतिहासिक बोझ: ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी: यह स्वीकार करता है कि विकसित देश ग्रीनहाउस गैस के अधिकांश उत्सर्जन के लिए ऐतिहासिक रूप से ज़िम्मेदार हैं।
- विभिन्न क्षमताएं: विभिन्न क्षमताएं: देशों की संबंधित आर्थिक क्षमताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विभेदित दायित्वों को अनिवार्य करता है।
- UNFCCC ढांचा: UNFCCC आधार: 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) में औपचारिक रूप से संहिताबद्ध और पेरिस समझौते में शामिल।
अंतर-विषय पैटर्न
NDCs + Green Finance & RBI Taxonomies
भारत के पंचामृत लक्ष्य RBI के जलवायु जोखिम वर्गीकरण (taxonomies) और ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हैं, जिससे गैर-जीवाश्म (non-fossil) क्षमता विस्तार की ओर संस्थागत ऋण को बढ़ावा मिल रहा है।
Net-Zero 2070 + CBDR और ग्लोबल साउथ कूटनीति
2070 तक नेट-ज़ीरो (net-zero) लक्ष्यों और कोयले पर निर्भरता के बीच संतुलन बनाना, पश्चिमी देशों के ग्रीन पुश और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व के बीच भारत के कूटनीतिक संतुलन की परीक्षा लेता है।
पेरिस समझौते के तहत भारत के 45% उत्सर्जन-तीव्रता लक्ष्य (emissions-intensity target) को 2070 के नेट-ज़ीरो (net-zero) समय-सीमा के साथ जोड़ने वाले कथन-आधारित (statement-based) प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2016PrelimsGS1
The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
