भारत के नए जलवायु लक्ष्यों का महत्व और नीतिगत प्रभाव
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
वैश्विक जलवायु शासन, अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं पर भारत के बदलते रुख को समझने और आर्थिक विकास को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के साथ संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण।
सारांश
भारत के संशोधित जलवायु लक्ष्यों का एक विश्लेषण, जो घरेलू विकासात्मक प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए उनके महत्व, मामूलीपन और पेरिस समझौते जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ उनके तालमेल की जांच करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के नए जलवायु लक्ष्य, पेरिस समझौते के तहत वैश्विक डीकार्बोनिज्म के साथ राष्ट्रीय विकास को संरेखित करने में मामूली yet महत्वपूर्ण मील के पत्थर का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- अद्यतन राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) और दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएँ आर्थिक अनिवार्यताओं और पारिस्थितिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाते हैं।
- भारत वैश्विक जलवायु वार्ताओं में 'समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व' (CBDR) के सिद्धांत पर जोर देना जारी रखे हुए है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाएँ, जिनमें ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लक्ष्यों का विवरण होता है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं और उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS)
पेरिस समझौते के तहत प्रस्तुत एक रणनीतिक राष्ट्रीय रोडमैप जो नेट-जीरो उत्सर्जन जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कम कार्बन वाले विकास के रास्तों की रूपरेखा तैयार करता है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर III): संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण। विकास संबंधी प्राथमिकताओं के साथ-साथ भारत की दीर्घकालिक डीकार्बोनाइजेशन (डिकारबनीकरण) रणनीति का मूल्यांकन करता है।
UNFCCC
वातामंडल में ग्रीनहाउस गैसों के सांद्रण को स्थिर करके जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थापित प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय संधि निकाय।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभिसमय, संधि रूपरेखाएँ, और वैश्विक शासन तंत्र।
पेरिस समझौता
UNFCCC के तहत अपनाया गया जलवायु परिवर्तन पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे तक सीमित करना है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर III): वैश्विक पर्यावरण समझौते, CBDR-RC के सिद्धांत और जलवायु कूटनीति।
IPCC
जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने और नीति निर्माताओं का मार्गदर्शन करने के लिए नियमित वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदान करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक परीक्षा: अंतर्राष्ट्रीय निकाय, जलवायु विज्ञान आकलन और कार्बन बजटिंग ढाँचे।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions) उत्सर्जन में कमी की कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमाएँ हैं।
एस्पिरेंट्स अक्सर भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्य वर्ष (2070) को वैश्विक नेट-ज़ीरो लक्ष्यों (2050) के साथ भ्रमित कर लेते हैं, या यह मान लेते हैं कि NDC अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के तहत भारत के अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- इंटेंसिटी रिडक्शन: उत्sसर्जन तीव्रता: 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने का लक्ष्य (और 2035 के लिए इसे और आगे बढ़ाया गया है)।
- गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी: नॉन-फॉसिल क्षमता: 2030 तक नॉन-फॉसिल ईंधन आधारित ऊर्जा से कुल स्थापित विद्युत क्षमता का 50% (60% की ओर अग्रसर) प्राप्त करने का लक्ष्य।
- कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन: कार्बन सिंक: अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना।
अंतर-विषय पैटर्न
क्लाइमेट टारगेट्स + क्रिटिकल मिनरल्स सिक्योरिटी
भारत का नेट-ज़ीरो 2070 का मार्ग बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा (RE) के विस्तार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं (लिथियम, कोबाल्ट) से जुड़ता है, जो ऊर्जा सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और क्वाड (Quad) के साथ जोड़ता है।
CBDR-RC + उत्तर-दक्षिण जलवायु कूटनीति
CBDR-RC पर जोर, UNFCCC और WTO जैसे बहुपक्षीय मंचों में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कानून को उत्तर-दक्षिण भू-राजनीतिक वार्ताओं से जोड़ता है।
भारत के सटीक NDC संख्यात्मक लक्ष्यों (उत्सर्जन तीव्रता, गैर-जीवाश्म हिस्सेदारी) को CBDR-RC सिद्धांतों के साथ मिलाने वाले एक कथन-आधारित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2026PrelimsGS1
Consider the following statements with reference to India's response to climate change : I. India's Long-Term Low Emission Development Strategy (LT-LEDS) is a crucial tool for achieving net-zero emissions by 2070. II. India's 4th Biennial Update Report (BUR-4) submitted in December, 2024 recorded around 8% decrease in Greenhouse gas emissions in 2020 over 2019. III. Climate-resilient development necessarily depends on quick and short-term achievement of emission reduction targets. Which of the following relationships among the above statements is/are correct ? 1. Statement I is empirically supported by statement II. 2. Statement III contradicts the approach implicit in statement I. 3. Statement I and statement III together establish the premise of long-term sustainability. Select the answer using the code given below :
