वर्ष 2035 के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय निर्धारित योगदान
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत के जलवायु लक्ष्य (NDCs) UPSC GS3 (पर्यावरण) और GS2 (अंतरराष्ट्रीय संबंध) में बार-बार पूछे जाने वाले विषय हैं। 2035 के लक्ष्यों के पीछे के व्यावहारिक दृष्टिकोण—आर्थिक विकास और उत्सर्जन तीव्रता में कमी के बीच संतुलन—को समझना भारत के ऊर्जा संक्रमण (energy transition), जलवायु कूटनीति (climate diplomacy) और वैश्विक जलवायु वित्त (global climate finance) की मांगों पर मुख्य परीक्षा (Mains) के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।
सारांश
यह लेख पेरिस समझौते के तहत 2035 के लिए भारत द्वारा हाल ही में प्रस्तुत 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' (NDCs) का विश्लेषण करता है। 'मामूली लेकिन महत्वपूर्ण' के रूप में वर्णित, ये अद्यतन लक्ष्य पूर्ण उत्सर्जन में आमूलचूल कटौती के बजाय यथार्थवादी और प्रगतिशील लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकासात्मक प्राथमिकताओं को खतरे में नहीं डालते हैं। उत्सर्जन तीव्रता, गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता और कार्बन सिंक के पिछले मानदंडों को आगे बढ़ाते हुए, भारत नीतिगत निरंतरता का संकेत देता है। ये प्रतिबद्धताएं LiFE (Lifestyle for Environment) पहल के महत्व को और दोहराती हैं और इस बात पर जोर देती हैं कि वैश्विक जलवायु कार्रवाई समानता (equity), जलवायु वित्त और 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए।
मुख्य बिंदु
- भारत ने पेरिस समझौते के पांच वर्षीय अपडेट चक्र का पालन करते हुए, COP30 की समय सीमा से पहले UNFCCC को 2035 के लिए अपने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत किए।
- 2035 के लक्ष्यों को 'मामूली लेकिन महत्वपूर्ण' के रूप में तैयार किया गया है, जो निरंतर जलवायु प्रगति और निरंतर घरेलू आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं।
- अद्यतन प्रतिबद्धताएँ भारत के पिछले मुख्य स्तंभों पर आधारित हैं: अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को कम करना, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और वनीकरण के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ाना।
- भारत अपनी जलवायु कूटनीति को 'समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (CBDR) के सिद्धांत पर केंद्रित रखना जारी रखे हुए है, और विकसित देशों से जलवायु वित्त (climate finance) तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) के वादों को पूरा करने का आह्वान कर रहा है।
- NDCs मांग-पक्ष प्रबंधन और सतत उपभोग पैटर्न को मजबूती से एकीकृत करते हैं, जिन्हें भारत के LiFE (Lifestyle for Environment) आंदोलन के माध्यम से व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत स्व-निर्धारित जलवायु कार्य योजनाएं जिसमें देश ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के प्रति अनुकूलन के लिए लक्ष्यों को रेखांकित करते हैं, और जिन्हें हर पांच साल में अपडेट किया जाता है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण)। भारत के 2070 नेट जीरो (Net Zero) मार्ग और वैश्विक जलवायु शासन (global climate governance) में इसकी भूमिका के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।
पेरिस समझौता
वर्ष 2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2°C से काफी नीचे, अधिमानतः 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर 2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और पेपर 3। आधुनिक बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और भारत के वैश्विक पर्यावरणीय दायित्वों के लिए प्राथमिक कानूनी ढांचा।
LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली)
भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक आंदोलन जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सचेत उपभोग और व्यक्तिगत स्तर पर सतत व्यवहारों को बढ़ावा देता है, जिसे ग्लासगो में COP26 के दौरान पेश किया गया था।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। मांग-पक्षीय जलवायु समाधानों (demand-side climate solutions) और पारंपरिक सतत प्रथाओं की वकालत करने में भारत के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है।
समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR)
एक ऐसा सिद्धांत जो यह स्वीकार करता है कि यद्यपि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी राष्ट्र जिम्मेदार हैं, लेकिन विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक है और उनके पास अधिक क्षमता है।
UPSC context
जीएस पेपर 3 (जलवायु न्याय)। ग्लोबल नॉर्थ से समानता (equity), जलवायु वित्त (climate finance) और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer) की भारत की मांग के लिए केंद्रीय।
UNFCCC
1992 की एक अंतरराष्ट्रीय संधि जिसे वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्थापित किया गया था।
UPSC context
GS Paper 2 & 3. सभी अंतरराष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलनों (COPs) और प्रमुख पर्यावरणीय प्रोटोकॉल के लिए बुनियादी ढांचा।
उत्सर्जन तीव्रता
किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की प्रति इकाई पर उत्पादित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा।
UPSC context
GS पेपर 3 (पर्यावरण)। जलवायु लक्ष्यों के लिए भारत का प्रमुख मानक, जो संपत्ति की प्रति इकाई कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए आर्थिक विकास की अनुमति देता है।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने अपने अपडेटेड NDCs के तहत 2035 तक अपने पूर्ण कार्बन उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है।
भारत के NDCs का लक्ष्य अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता (emissions intensity) को कम करना है, न कि उत्सर्जन में पूर्ण कटौती करना। जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा, इसका कुल पूर्ण उत्सर्जन बढ़ना जारी रहेगा।
संबंधित अवधारणाएँ
पेरिस समझौते के तहत 'रैचेट मैकेनिज्म' (Ratchet Mechanism) क्या है?
- पांच-वर्षीय चक्र: देशों के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रगति का सिद्धांत: प्रत्येक क्रमिक NDC को पक्षकार की वर्तमान प्रतिबद्धताओं से आगे एक स्पष्ट प्रगति दर्शानी चाहिए।
- उच्चतम महत्वाकांक्षा: अद्यतन प्रतिबद्धताओं को राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में पक्षकार की उच्चतम संभव महत्वाकांक्षा को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
UNFCCC वार्ताओं में CBDR-RC का सिद्धांत क्या है?
- साझा लेकिन विशिष्ट: यह स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों का साझा दायित्व है, लेकिन उनकी जिम्मेदारियाँ समान नहीं हैं।
- ऐतिहासिक उत्तरदायित्व: विकसित राष्ट्र अपने ऐतिहासिक औद्योगिक उत्सर्जन और व्यापक कार्बन फुटप्रिंट के कारण अधिक जिम्मेदारी वहन करते हैं।
- अपनी-अपनी क्षमताएं: जलवायु कार्रवाई की अपेक्षाएं किसी राष्ट्र की वित्तीय और तकनीकी क्षमता से जुड़ी होती हैं, जिससे विकासशील देशों के आर्थिक विकास को सुरक्षा प्रदान की जा सके।
अंतर-विषय पैटर्न
पर्यावरण कुज़नेट्स कर्व और NDCs
पूर्ण कटौती के बजाय 'उत्सर्जन तीव्रता' (emissions intensity) पर भारत का ध्यान 'एनवायर्नमेंटल कुजनेट्स कर्व' (Environmental Kuznets Curve) को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य विकास को बाधित किए बिना आर्थिक संवृद्धि को पर्यावरणीय क्षरण से अलग (decouple) करना है।
LiFE और व्यवहारपरक अर्थशास्त्र
NDCs में LiFE पहल का समावेश जलवायु नीति को 'नज थ्योरी' (Nudge Theory) से जोड़ता है, जो केवल नियामक दृष्टिकोणों के बजाय मांग-पक्ष प्रबंधन और व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है।
2026 Prelims में भारत के उत्सर्जन तीव्रता (emission intensity) लक्ष्यों और नेट ज़ीरो 2070 के बीच तुलना करने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो पेरिस रैचेट तंत्र (Paris ratchet mechanism) से संबंधित हो।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2022MainsGS3
Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030 ? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective ? Explain.
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
