भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक एजेंडा आपूर्ति श्रृंखला और तकनीकी सुरक्षा पर केंद्रित
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारत-EU रणनीतिक साझेदारी भारत की विदेश नीति और आर्थिक सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करने और BTIA तथा TTC जैसे तंत्रों के माध्यम से व्यापार विस्तार के लिए एक मुख्य आधार के रूप में कार्य करती है। द्विपक्षीय संबंधों और विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव से संबंधित GS-2 के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस संबंध को समझना अत्यंत आवश्यक है।
सारांश
यह लेख यूरोपीय संघ (European Union) द्वारा हाल ही में अपनाए गए रणनीतिक एजेंडे (Strategic Agenda) और भारत-EU संबंधों पर इसके प्रत्यक्ष प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक स्वायत्तता और चीन से 'डी-रिस्किंग' (de-risking) पर EU का बदलता ध्यान भारत के साथ गहरे सहयोग के लिए एक उपयुक्त अवसर पैदा करता है। इस बढ़ी हुई साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के समाधान और आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) को सुरक्षित करने के लिए व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) को क्रियान्वित करना शामिल है। इसके अलावा, यह एजेंडा व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) को अंतिम रूप देने में आने वाली बाधाओं को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है और समुद्री सुरक्षा तथा इंडो-पैसिफिक में नियम-आधारित व्यवस्था पर द्विपक्षीय तालमेल का विस्तार करता है।
मुख्य बिंदु
- EU का नया रणनीतिक एजेंडा (Strategic Agenda) आर्थिक सुरक्षा, रक्षा क्षमताओं और प्रतिस्पर्धी एवं लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) के निर्माण को प्राथमिकता देता है।
- चीन से 'डी-रिस्किंग' (de-risking) की EU की व्यापक रणनीति भारत के लिए एक विश्वसनीय व्यापार और प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में उभरने के संरचनात्मक अवसर प्रस्तुत करती है।
- भारत-EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) को डिजिटल गवर्नेंस, हरित प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है।
- नवीनीकृत राजनीतिक गति के बावजूद, टैरिफ, श्रम मानकों और बाजार पहुंच पर मतभेदों के कारण लंबे समय से लंबित व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) को अंतिम रूप देना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
- भू-राजनीतिक रूप से, EU और भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य में तेजी से संरेखित हो रहे हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
व्यापक व्यापार और निवेश समझौता (BTIA)
2007 से वार्ता के अधीन एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता, जिसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं और निवेश क्षेत्रों में टैरिफ और बाधाओं को कम करना है। 2013 में रुक जाने के बाद हाल ही में इन प्रस्तावों को पुनर्जीवित किया गया है।
UPSC context
सामान्य अध्ययन (GS) पेपर II और III: द्विपक्षीय व्यापार समझौते और भारतीय अर्थव्यवस्था तथा विदेश नीति पर उनका प्रभाव।
व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (TTC)
2023 में स्थापित एक उच्च-स्तरीय रणनीतिक मंच जिसका उद्देश्य व्यापार, विश्वसनीय तकनीक (AI, सेमीकंडक्टर्स) और सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग का समन्वय करना है। भारत, अमेरिका के बाद EU के साथ ऐसा मंच साझा करने वाला दूसरा भागीदार है।
UPSC context
GS पेपर II: तकनीकी सहयोग और आर्थिक सुरक्षा के लिए उभरते अंतर्राष्ट्रीय मंच।
भारत-EU रणनीतिक साझेदारी
2004 से भारत-EU संबंधों के लिए मार्गदर्शक ढांचा, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नियम-आधारित व्यवस्था और बहुपक्षवाद पर आधारित है। इसमें समुद्री सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के विविध क्षेत्र शामिल हैं।
UPSC context
GS पेपर II: प्रमुख वैश्विक संस्थाओं और क्षेत्रीय समूहों के साथ द्विपक्षीय संबंध।
जोखिम कम करना (De-risking)
महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता (आमतौर पर चीन) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) में विविधता लाने की एक आर्थिक रणनीति, जिसमें आर्थिक संबंधों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जाता है (decoupling के विपरीत)।
UPSC context
GS पेपर II और III: भारत के हितों पर वैश्विक नीतियों का प्रभाव; आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience)।
रणनीतिक स्वायत्तता
किसी राज्य की अपने राष्ट्रीय हितों को साधने और अन्य देशों द्वारा सीमित या उन पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र विदेश नीति संबंधी निर्णय लेने की क्षमता।
UPSC context
GS पेपर II: भारतीय विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूलभूत अवधारणाएं।
यूरोपीय संघ (EU)
27 यूरोपीय सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ जो एकल बाजार (single market) के रूप में कार्य करता है। यह भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक और एक प्रमुख वैश्विक नियामक है।
UPSC context
GS पेपर II: महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उनका अधिदेश जो भारत को प्रभावित करते हैं।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ यूरोपीय संघ (EU) ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (Trade and Technology Council - TTC) की स्थापना की है।
EU ने अपना पहला TTC अमेरिका के साथ स्थापित किया। भारत दूसरा देश है, जो इसे एक दुर्लभ लेकिन गैर-अनन्य तंत्र बनाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत-EU BTIA वार्ताओं में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?
- टैरिफ में कटौती: EU ऑटोमोबाइल, वाइन, स्पिरिट्स और डेयरी उत्पादों पर भारतीय आयात शुल्क में भारी कटौती की मांग कर रहा है।
- सेवाओं तक पहुँच: भारत अपने आईटी पेशेवरों और सेवा क्षेत्र के कर्मियों के लिए यूरोपीय बाजार तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक उदार वीजा मानदंडों (Mode 4) की मांग कर रहा है।
- गैर-व्यापारिक बाधाएं: EU व्यापार समझौते के मुख्य पाठ में सख्त श्रम मानकों, मानवाधिकार खंडों और पर्यावरणीय मानदंडों को शामिल करने पर जोर देता है।
वैश्विक व्यापार में 'De-risking', 'Decoupling' से किस प्रकार भिन्न है?
- डी-रिस्किंग: महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे: tech, critical minerals) में सुभेद्यता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं का विविधीकरण करना, बिना किसी लक्षित राष्ट्र के साथ व्यापक सामान्य व्यापार को पूरी तरह से समाप्त किए।
- डीकपलिंग: दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी और सप्लाई चेन संबंधों का पूर्ण और जानबूझकर किया गया विच्छेद।
अंतर-विषय पैटर्न
ग्रीन टेक बनाम CBAM संरक्षणवाद
जहाँ एक ओर EU का एजेंडा हरित तकनीक सहयोग को बढ़ावा देता है, वहीं इसका आगामी Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) भारतीय इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात के लिए एक गंभीर गैर-शुल्क बाधा (non-tariff barrier) के रूप में कार्य करता है।
इंडो-पैसिफिक समुद्री संरेखण
समुद्री संचार मार्गों (sea lines of communication) पर EU का ध्यान भारत की हिंद-प्रशांत साझेदारियों को अमेरिका के नेतृत्व वाले Quad से आगे विस्तार देता है, जो धीरे-धीरे यूरोपीय नौसेनाओं को क्षेत्रीय नियम-आधारित सुरक्षा संरचनाओं में एकीकृत करता है।
2026 Prelims में भारत-EU TTC मैंडेट, BTIA वार्ता की बाधाओं और EU की 'de-risking' रणनीति को जोड़ने वाले प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2017PrelimsGS1
'Broad-based Trade and Investment Agreement (BTIA)' is sometimes seen in the news in the context of negotiations held between India and
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements: Statement-I: Recently, the United States of America (USA) and the European Union (EU) have launched the 'Trade and Technology Council'. Statement-II: The USA and the EU claim that through this they are trying to bring technological progress and physical productivity under their control. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
- 2023MainsGS2
‘The expansion and strengthening of NATO and a stronger US-Europe strategic partnership works well for India.’ What is your opinion about this statement ? Give reasons and examples to support your answer.
- 2019MainsGS2
‘The long-sustained image of India as a leader of the oppressed and marginalised nations has disappeared on account of its new found role in the emerging global order.’ Elaborate.
