डिलिमिटेशन और लोकसभा सीटें: संघवाद और प्रतिनिधित्व पर बहस
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
आगामी परिसीमन प्रक्रिया समान प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत और जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने वाले राज्यों की राजनीतिक आवाज को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के बीच द्वंद्व पैदा करके, भारत के संघीय ढांचे के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक पेश करती है।
सारांश
2026 के बाद मौजूदा रोक समाप्त होने पर, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन (delimitation) के लिए सरकार के संभावित कदम से लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में व्यापक बदलाव आने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया का उद्देश्य प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समान जनसंख्या आकार सुनिश्चित करने के लिए हालिया जनगणना के आंकड़ों के आधार पर चुनावी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना है। हालांकि, दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण, दक्षिणी राज्यों को संसदीय सीटों की हिस्सेदारी कम होने की आशंका है। इस संभावित बदलाव ने भारतीय संघवाद पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है, क्योंकि दक्षिणी राज्यों का तर्क है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उन्हें राजनीतिक रूप से दंडित किया जा रहा है, जिससे उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन गहरा हो रहा है।
मुख्य बिंदु
- परिसीमन, समान जनसंख्या प्रतिनिधित्व (एक व्यक्ति, एक वोट) सुनिश्चित करने के लिए संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया है।
- 84वें संशोधन अधिनियम ने 2026 की जनगणना के बाद तक लोकसभा सीटों के आवंटन को स्थिर कर दिया, ताकि उन राज्यों को दंडित करने से बचा जा सके जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सक्रिय रूप से लागू किया था।
- संभावित अनफ्रीजिंग से उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों को काफी लाभ होने की उम्मीद है, जिससे उन्हें लोक सभा सीटों में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी।
- दक्षिणी राज्य यह चिंता जता रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में उनकी सफलता के कारण केंद्र में उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव में कमी आएगी, जिससे संघवाद और उत्तर-दक्षिण विभाजन पर बहस छिड़ गई है।
महत्वपूर्ण शब्द
परिसीमन आयोग
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक वैधानिक, अर्ध-न्यायिक निकाय।
UPSC context
GS पेपर-II: सांविधिक निकाय और निर्वाचन। चुनावी सुधारों और 'एक व्यक्ति, एक वोट' के सिद्धांत के ज्ञान का परीक्षण करता है।
84वां संविधान संशोधन अधिनियम
इस 2001 के संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की कुल संख्या पर लगी रोक को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
UPSC context
GS Paper-II: संविधान और संघवाद। जनसांख्यिकीय-राजनीतिक प्रतिनिधित्व संतुलन और सीटों के आवंटन पर रोक (seat-allocation freezes) की समझ का परीक्षण करता है।
42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
1976 में लागू, इसने 1971 की जनगणना के आधार पर संसदीय सीटों के आवंटन को 2001 तक के लिए स्थिर (freeze) कर दिया ताकि जनसंख्या नियंत्रण नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों के हितों की रक्षा की जा सके।
UPSC context
GS पेपर-II: संशोधन। परिसीमन पर दीर्घकालिक रोक के पीछे के ऐतिहासिक संदर्भ और तर्क पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण।
लोक सभा
भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इसकी सीटों का वितरण परिसीमन का प्राथमिक केंद्र है।
UPSC context
GS पेपर-II: संसद। विधायी संरचना, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और उत्तर-दक्षिण राजनीतिक विभाजन से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
परिसीमन आयोग अधिनियम
संसद द्वारा (अनुच्छेद 82 के तहत) एक परिसीमन आयोग की स्थापना करने और चुनावी सीमाओं के पुनर्निर्धारण के लिए उसकी शक्तियों को परिभाषित करने हेतु अधिनियमित विधायी ढांचा।
UPSC context
GS Paper-II: निर्वाचन। क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण के पीछे के कानूनी तंत्र और विधायी अधिकार की समझ का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
84वें संशोधन ने लोकसभा सीटों की कुल संख्या और राज्यों के भीतर उनकी क्षेत्रीय सीमाओं, दोनों को 2026 तक स्थिर कर दिया।
जहाँ 84वें संशोधन ने सीटों की कुल संख्या (1971 की जनगणना) को 2026 के बाद तक के लिए स्थिर कर दिया था, वहीं 87वें संशोधन ने 2001 की जनगणना के आधार पर राज्य के भीतर क्षेत्रीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण की अनुमति दी।
संबंधित अवधारणाएँ
परिसीमन आयोग का गठन कैसे किया जाता है और इसकी शक्तियां क्या हैं?
- नियुक्ति: भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और भारत के निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करता है।
- संरचना: इसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं।
- विधि का बल: आदेशों में कानून की शक्ति होती है। अनुच्छेद 329 न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है, हालांकि SC के हालिया फैसले समीक्षा की अनुमति देते हैं यदि वे स्पष्ट रूप से मनमाने हों।
निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को कौन से संवैधानिक अनुच्छेद विनियमित करते हैं?
- अनुच्छेद 82: प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्समायोजन के लिए परिसीमन अधिनियम (Delimitation Act) अधिनियमित करने हेतु संसद को सशक्त बनाता है।
- अनुच्छेद 170: प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य विधानसभाओं के लिए इसी तरह के क्षेत्रीय पुनर्समायोजन का प्रावधान करता है।
- अनुच्छेद 330 और 332: SCs और STs के लिए सीटों के आरक्षण के पुनर्समायोजन में परिसीमन आयोग का मार्गदर्शन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
परिसीमन और वित्त आयोग के मानदंड
जनसांख्यिकीय दंड (demographic penalty) की बहस 15वें वित्त आयोग के विवाद को दर्शाती है, जहाँ दक्षिणी राज्यों ने क्षैतिज कर हस्तांतरण (horizontal tax devolution) के लिए 1971 की जनगणना के स्थान पर 2011 की जनगणना को अपनाने का विरोध किया था।
महिला आरक्षण अधिनियम से जुड़ाव
106वें संविधान संशोधन (लोकसभा में 33% महिला आरक्षण) का कार्यान्वयन स्पष्ट रूप से अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास के पूरा होने पर निर्भर है।
2026 के बाद परिसीमन (delimitation) पर लगी रोक हटने को सहकारी संघवाद और 15वें वित्त आयोग से जोड़ते हुए GS2 Mains में एक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2024PrelimsGS1
How many Delimitation Commissions have been constituted by the Government of India till December 2023?
- 2021MainsGS2
Explain the constitutional provisions under which Legislative Councils are established. Review the working and current status of Legislative Councils with suitable illustrations.
