विशेषज्ञ पैनल ने वायनाड मलबे के खिसकने की घटना की जांच की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख संवेदनशील पश्चिमी घाट में बड़े पैमाने की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जैसे सुरंग सड़कों) के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण नीतिगत-पारिस्थितिक दुविधा को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे आपदा के बाद की फोरेंसिक विशेषज्ञ जांच, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) मानदंडों, संरचनात्मक सुरक्षा मानकों और क्षेत्रीय वहन क्षमता के अनुपालन का आकलन करती है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पर्यावरणीय शासन पर UPSC पाठ्यक्रम के विषयों से सीधे तौर पर संरेखित है।
सारांश
केरल सरकार ने पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील वायनाड क्षेत्र के कल्लाडी में टनल रोड प्रवेश द्वार के पास मलबे के खिसकने की घटना की जांच के लिए एक बहु-विषयक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। यह जांच बुनियादी ढांचा विकास और संरक्षण के बीच के संघर्ष को रेखांकित करती है, क्योंकि समिति टनल रोड परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी, निर्माण अनुपालन और सुरक्षा उपायों का विश्लेषण करेगी।
मुख्य बिंदु
- केरल सरकार ने वायनाड के कल्लाडी में सुरंग मार्ग के प्रवेश द्वार के पास मलबे के खिसकने (भूस्खलन) की घटना की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
- विशेषज्ञ टीम 23 जुलाई, 2026 को स्थल का दौरा करेगी और इसके एक महीने के भीतर अपनी व्यापक रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।
- समिति के अधिदेश में आपदा के कारणों की पहचान करना, राज्य और केंद्र सरकारों (विशेष रूप से MoEFCC) द्वारा जारी की गई पर्यावरणीय मंजूरियों का आकलन करना और यह जांचना शामिल है कि क्या निर्माण दिशानिर्देशों को दरकिनार किया गया था।
- टीम इस बात की भी जांच करेगी कि क्या सुरंग सड़क परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की ओर से कोई तकनीकी, संरचनात्मक या सुरक्षा संबंधी चूक हुई थी।
- इस बहु-विषयक विशेषज्ञ पैनल में विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य शामिल हैं, जिनमें मुख्य वन्यजीव वार्डन पी. पुगाझेंडी, भू-वैज्ञानिक सी.पी. राजेंद्रन और NIT-कर्नाटक तथा IIT-पालक्कड़ के इंजीनियरिंग विशेषज्ञ शामिल हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)
भारत सरकार की नोडल एजेंसी जो भारत में पर्यावरण, वानिकी और वन्यजीव संबंधी नीतियों, कानूनों तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper 3 (पर्यावरण); राष्ट्रीय संरक्षण नीतियों, पर्यावरणीय मंजूरियों और EIA विनियमों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
केरल सरकार
केरल राज्य का प्रशासन करने वाली उप-राष्ट्रीय सरकार, जो क्षेत्रीय आपदा प्रतिक्रिया, स्थानीय स्वशासन, राज्य-स्तरीय पर्यावरणीय विनियमों का प्रबंधन करती है, और राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निष्पादित करती है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संघवाद) और GS पेपर 3 (आपदा प्रबंधन); राज्य-केंद्र शासन और स्थानीयकृत आपदा शमन का परीक्षण करता है।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-पालक्कड़ (IIT-पालक्कड़)
केरल में स्थित एक अग्रणी सार्वजनिक तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे शिक्षा मंत्रालय के तहत वर्ष 2015 में 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' के रूप में स्थापित किया गया था, जो उन्नत इंजीनियरिंग अनुसंधान और तकनीकी परामर्श प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 (संस्थान) और GS पेपर 3 (S&T); तकनीकी जांच में शैक्षणिक निकायों की भूमिका के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कर्नाटक (NIT-K)
कर्नाटक के सुरथकल में स्थित एक सार्वजनिक तकनीकी और अनुसंधान विश्वविद्यालय, जिसे 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' (Institute of National Importance) घोषित किया गया है, जो इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करता है और सार्वजनिक सुरक्षा जांच में शैक्षणिक विशेषज्ञता का योगदान देता है।
UPSC context
GS Paper 2 (संस्थान); सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रमुख राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान के अनुप्रयोग का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अधिसूचित सांविधिक क्षेत्र हैं।
पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत घोषित नहीं किए जाते हैं। इन्हें केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
पश्चिमी घाट पर माधव गाडगिल और कस्तूरीरंगन समितियों के बीच क्या अंतर है?
- गाडगिल आयोग (WGEEP): गाडगिल आयोग ने संपूर्ण पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) घोषित करने की सिफारिश की थी, जिसे संवेदनशीलता के तीन स्तरों (ESZ 1, 2, 3) में विभाजित किया गया था।
- कस्तूरीरंगन समिति (HLWG): कस्तूरीरंगन समिति ने अधिक विकास-संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें कुल पश्चिमी घाट क्षेत्र के केवल लगभग 37% हिस्से को ही ESA के रूप में अनुशंसित किया गया।
- प्रमुख मतभेद: गाडगिल ने पर्यावरणीय निर्णयों का लोकतांत्रीकरण करने के लिए एक व्यापक वैधानिक प्राधिकरण (WGEA) का प्रस्ताव रखा था, जबकि कस्तूरीरंगन ने गैर-ESA क्षेत्रों के भीतर विनियमित विकास की अनुमति दी।
भूस्खलन के प्राथमिक प्रेरक कारक और वर्गीकरण क्या हैं?
- उत्प्रेरक कारक: तीव्र वर्षा (जल-मौसम संबंधी), भूकंपीय गतिविधि, तीव्र ढाल कोण, और सड़क काटने, सुरंग बनाने तथा वनों की कटाई जैसी मानवजनित गतिविधियां।
- मलबा प्रवाह / स्खलन: किसी ढलान पर असंगठित, जल-संतृप्त मलबे और मिट्टी का तेजी से नीचे की ओर होने वाला संचलन, जो अक्सर किसी तरल की तरह व्यवहार करता है।
- शमन रूपरेखा: NDMA के दिशा-निर्देश भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण (LHZ) मैपिंग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (EWS) और ढलान स्थिरीकरण के लिए बायो-इंजीनियरिंग उपायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
अंतर-विषय पैटर्न
बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाम आपदा सुभेद्यता
हिमालयी और पश्चिमी घाट की सुरंग परियोजनाओं को आपस में जोड़ना यह रेखांकित करता है कि कैसे संवेदनशील भू-भागों में रेखीय अवसंरचना (linear infrastructure) प्रत्यक्ष रूप से भूस्खलन की आवृत्ति और क्षेत्रीय संवेदनशीलता को बढ़ाती है।
EIA छूट बनाम वहन क्षमता
बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को दरकिनार करना कनेक्टिविटी लक्ष्यों और क्षेत्रीय पारिस्थितिक वहन क्षमताओं के बीच संरचनात्मक संघर्षों को उजागर करता है।
पश्चिमी घाट और हिमालयी भूस्खलन के कारकों का तुलनात्मक विश्लेषण, ESA दिशानिर्देशों के साथ मिलकर, संभवतः GS3 2026 के प्रश्नों का आधार बनेगा।
संबद्ध PYQ · 3
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Differentiate the causes of landslides in the Himalayan region and Western Ghats.
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Describe the various causes and the effects of landslides. Mention the important components of the National Landslide Risk Management Strategy.
- 2019MainsGS3
Disaster preparedness is the first step in any disaster management process. Explain how hazard zonation mapping will help disaster mitigation in the case of landslides.
