भारत के जलवायु लक्ष्यों के लिए वनावरण और कार्बन सिंक का विस्तार
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
वन संरक्षण और वनीकरण UPSC में बार-बार दोहराए जाने वाले विषय हैं, जो सीधे तौर पर GS-3 (पर्यावरण और पारिस्थितिकी) और GS-1 (भूगोल) के लिए प्रासंगिक हैं। अभ्यर्थियों को वृक्ष आवरण के विस्तार को भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDCs), कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration) तंत्र और ग्रीन इंडिया मिशन एवं CAMPA जैसी राष्ट्रीय पहलों से जोड़ना चाहिए।
सारांश
यह लेख दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत के वृक्ष आवरण के विस्तार की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देता है। पारिस्थितिक लचीलेपन और जलवायु शमन के दोहरे लाभों पर बल देते हुए, यह पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्बन सिंक बनाने के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रमुख रणनीतियों में वनीकरण अभियानों में तेजी लाना, मौजूदा प्राकृतिक वनों की रक्षा करना, ग्रीन इंडिया मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना और कृषि-वानिकी के माध्यम से वनों के बाहर पेड़ (TOF) का विस्तार करना शामिल है। यह आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों और प्रतिपूरक वनीकरण कोष के इष्टतम उपयोग की वकालत करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन शमन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वृक्ष और वन आवरण का विस्तार करना मौलिक रूप से आवश्यक है।
- भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) के तहत 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है।
- नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया (GIM) जैसी पहलें अनुकूलन (adaptation) और शमन (mitigation) उपायों के संयोजन के माध्यम से घटते वन आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
- वनों के बाहर वृक्ष (TOF) और कृषि-वानिकी को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों के लिए पारिस्थितिक संरक्षण और आर्थिक एवं आजीविका के अवसरों के बीच संतुलन बनाने की महत्वपूर्ण रणनीतियाँ हैं।
- पर्याप्त वित्तपोषण तंत्र, CAMPA फंड का उचित उपयोग और सामुदायिक भागीदारी, रोपे गए पौधों की उत्तरजीविता और विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई संकल्प। भारत के लक्ष्यों में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना और 2030 तक 2.5–3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना शामिल है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); भारत की वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं और नेट ज़ीरो 2070 लक्ष्य की ओर प्रगति का परीक्षण करता है।
प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम (CAMPA)
2016 का एक अधिनियम जो वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट करने के बदले प्रयोक्ता एजेंसियों (user agencies) द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे के प्रबंधन हेतु निधियों की स्थापना करता है। यह वनीकरण, वन्यजीव आवास सुधार और वन प्रबंधन का वित्तपोषण करता है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); औद्योगिक विकास को पारिस्थितिक बहाली के साथ संतुलित करने हेतु कानूनी तंत्रों पर केंद्रित है।
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM)
भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक। इसका उद्देश्य वन आवरण का संरक्षण, पुनरुद्धार और वृद्धि करना है, साथ ही वन-आधारित समुदायों की आजीविका का समर्थन करना है।
UPSC context
GS Paper III (पर्यावरण); जलवायु शमन और सामाजिक-पारिस्थितिक लचीलेपन के लिए घरेलू नीतिगत ढांचों का परीक्षण करता है।
वनों के बाहर वृक्ष (TOF)
आधिकारिक तौर पर 'Recorded Forest Areas' के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई भूमि पर पाए जाने वाले पेड़, जिनमें कृषि-वानिकी, शहरी हरियाली और निजी वृक्षारोपण शामिल हैं। ये कार्बन पृथक्करण (carbon sequestration) और औद्योगिक लकड़ी की आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
UPSC context
GS पेपर III (कृषि/पर्यावरण); वन रिपोर्टिंग में तकनीकी मैट्रिक्स और गैर-पारंपरिक वनीकरण की रणनीतियों का परीक्षण करता है।
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)
MoEFCC के तहत एक संगठन जो समय-समय पर भारत के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करता है। यह द्विवार्षिक 'इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट' (ISFR) प्रकाशित करता है, जो देश के आधिकारिक वन डेटा का मुख्य स्रोत है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण); वन वर्गीकरण, रिमोट सेंसिंग और आधिकारिक पर्यावरणीय डेटा निगरानी की समझ का परीक्षण करता है।
पेरिस समझौता
एक 2015 की अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे तक सीमित करना है। इसके तहत सदस्य देशों के लिए अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाने हेतु प्रत्येक पांच वर्षों में NDCs को प्रस्तुत करना और अपडेट करना आवश्यक है।
UPSC context
GS पेपर II और III (अंतर्राष्ट्रीय संबंध/पर्यावरण); वैश्विक जलवायु शासन और अंतर्राष्ट्रीय संधि बाध्यताओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौते के तहत भारत का NDC 2030 तक ठीक 33% वन आवरण प्राप्त करने का अधिदेश देता है।
33% का लक्ष्य राष्ट्रीय वन नीति (1988) से है। पेरिस NDC लक्ष्य पूरी तरह से कार्बन-आधारित है: 2.5–3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का एक अतिरिक्त सिंक।
संबंधित अवधारणाएँ
प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) क्या है?
- उत्पत्ति और उद्देश्य: गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन पर एकत्रित निधियों (जैसे शुद्ध वर्तमान मूल्य या NPV) के प्रबंधन के लिए 2016 के अधिनियम द्वारा इसे औपचारिक रूप दिया गया।
- निधि आवंटन: 90% धनराशि राज्य CAMPA प्राधिकरणों को हस्तांतरित की जाती है, जबकि 10% राष्ट्रीय CAMPA द्वारा प्रतिधारित की जाती है।
- अंतिम-उपयोग प्रतिबंध: धनराशि का उपयोग प्रतिपूरक वनीकरण और वन्यजीव प्रबंधन के लिए किया जाना चाहिए। इनका उपयोग प्रशासनिक व्यय, वेतन या वाहनों के लिए नहीं किया जा सकता है।
राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (GIM) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
- मुख्य मिशन: यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मुख्य मिशनों में से एक है।
- दोहरा उद्देश्य: इसका उद्देश्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर वन/वृक्ष आवरण को बढ़ाना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर मौजूदा वन आवरण की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- समग्र दृष्टिकोण: यह जलवायु अनुकूलन और शमन को जोड़ता है, जिसमें ग्राम सभाओं और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को शामिल करते हुए विकेंद्रीकृत सहभागी प्रबंधन पर जोर दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि-वानिकी और कृषि - मुख्य परीक्षा
वनों के बाहर वृक्षों (TOF) को बढ़ावा देना GS3 कृषि विविधीकरण के साथ जुड़ता है, जो जलवायु शमन (climate mitigation) को सीधे ग्रामीण आजीविका संवर्धन और किसानों की वैकल्पिक आय से जोड़ता है।
पर्यावरण वित्तपोषण में संघवाद
CAMPA का 90:10 राज्य-केंद्र निधि वितरण पारिस्थितिक संघवाद (ecological federalism) को दर्शाता है। हालांकि, राज्यों द्वारा निरंतर कम उपयोग, पर्यावरण नीति को सीधे शासन और राजकोषीय क्षमता संबंधी बहसों से जोड़ता है।
घरेलू नीति अंतरराष्ट्रीय NDCs को संचालित कर रही है
भारत अंतरराष्ट्रीय पेरिस समझौता प्रतिबद्धताओं को कार्यान्वित करने और प्राप्त करने के लिए NAPCC के तहत ग्रीन इंडिया मिशन जैसे पुराने घरेलू ढांचों का रणनीतिक रूप से उपयोग करता है।
NDCs, CAMPA फंड का उपयोग और FSI की 'Tree vs Forest Cover' की परिभाषाएं 2026 में एक जटिल बहु-कथनीय Prelims प्रश्न के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
संबद्ध PYQ · 4
संबद्ध PYQ · 4
- 2016PrelimsGS1
Which of the following best describes/describe the aim of 'Green India Mission' of the Government of India? 1. Incorporating environmental benefits and costs into the Union and State Budgets thereby implementing the 'green accounting' 2. Launching the second green revolution to enhance agricultural output so as to ensure food security to one and all in the future 3. Restoring and enhancing forest cover and responding to climate change by a combination of adaptation and mitigation measures Select the correct answer using the code given below.
- 2023PrelimsGS1
Consider the following activities: 1. Spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively 2. Increasing the alkalinity of oceans by adding lime 3. Capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated waters How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration?
- 2017PrelimsGS1
In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be the potential sites for carbon sequestration? 1. Abandoned and uneconomic coal seams 2. Depleted oil and gas reservoirs 3. Subterranean deep saline formations Select the correct answer using the code given below:
- 2021MainsGS3
Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
