भारत ने पश्चिम एशिया में फंसे नागरिकों के लिए जारी की जरूरी एडवाइजरी
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और कल्याण भारतीय कूटनीति के लिए सर्वोपरि चिंताएं हैं। इजरायल-ईरान संघर्ष सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में भारत के रणनीतिक संतुलन को प्रभावित करता है, जिससे नागरिकों की रक्षा करने और व्यापक आर्थिक तथा ऊर्जा सुरक्षा हितों को सुरक्षित रखने के लिए सक्रिय संकट प्रबंधन आवश्यक हो जाता है।
सारांश
ईरान के खिलाफ इज़रायल और अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त पूर्व-निवारक सैन्य हमले (preemptive military strike) के बाद, भारत ने कई पश्चिम एशियाई देशों में रह रहे अपने नागरिकों के लिए व्यापक सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। इज़रायल में 40,000 से अधिक और ईरान में 10,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की उपस्थिति को देखते हुए, क्षेत्र भर के भारतीय दूतावासों—जिनमें UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और फिलिस्तीन शामिल हैं—ने 24x7 आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय कर दी हैं और नागरिकों से संभावित सहायता के लिए पंजीकरण करने का आग्रह किया है। यह संघर्ष न केवल भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और मध्य पूर्व में भारत के रणनीतिक और ऊर्जा हितों पर इसके आगामी प्रभाव के बारे में भी महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है।
मुख्य बिंदु
- भारत सरकार ने बढ़ते संघर्ष के कारण पश्चिम एशिया (इजरायल, ईरान, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन और फिलिस्तीन) में अपने नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षा परामर्श जारी किए हैं।
- ये एडवाइजरी इज़राइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए एक संयुक्त निवारक (preemptive) सैन्य हमले के बाद जारी की गई हैं, जिसमें तेहरान में सर्वोच्च नेता के कार्यालयों के पास के क्षेत्रों को निशाना बनाया गया था।
- भारतीय नागरिकों, विशेष रूप से इज़राइल में रहने वाले 40,000+ और ईरान में 10,000+ लोगों से अपने दूतावासों में पंजीकरण कराने, अनावश्यक यात्रा को सीमित करने और निर्धारित बम शेल्टरों के पास रहने का आग्रह किया गया है।
- यह संकट मध्य पूर्व में विशाल भारतीय प्रवासियों की सुभेद्यता और सक्रिय राजनयिक एवं निकासी संबंधी आकस्मिकताओं की अत्यधिक आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- पश्चिम एशिया में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, जिसका प्रवासी सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सहित भारत के रणनीतिक हितों पर प्रत्यक्ष निहितार्थ है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय प्रवासी
अनिवासी भारतीयों (NRIs) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) का वैश्विक समुदाय। पश्चिम एशिया में, वे प्रेषण (remittances) का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान एक प्रमुख कांसुलर प्राथमिकता हैं।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; भारतीय विदेश नीति में प्रवासी भारतीयों की भूमिका और संघर्ष क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा पर केंद्रित।
होम फ्रंट कमांड
IDF की एक शाखा जो इज़राइल में नागरिक रक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह मिसाइल या ड्रोन हमलों के दौरान बम शेल्टर और आपातकालीन प्रोटोकॉल के संबंध में रीयल-टाइम निर्देश प्रदान करती है।
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GS पेपर 2: अंतर्राष्ट्रीय संबंध; संकट के दौरान भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले स्थानीय सुरक्षा ढांचे की समझ।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
भारत का वैधानिक विमानन नियामक जो सुरक्षा और उड़न-योग्यता (airworthiness) की देखरेख करता है। यह नागरिक विमानों को सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों (active conflict zones) में प्रवेश करने से बचाने के लिए यात्रा परामर्श (travel advisories) और उड़ान मार्ग परिवर्तन आदेश (NOTAMs) जारी करता है।
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GS पेपर 3: बुनियादी ढांचा और सुरक्षा; अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संकटों के दौरान नागरिक उड्डयन सुरक्षा के प्रबंधन में नियामक निकायों की भूमिका।
पश्चिम एशिया की भू-राजनीति
मध्य पूर्व में राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य हितों का जटिल अंतर्संबंध। भारत इजरायल और ईरान जैसे प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों में संतुलन साधते हुए, 'Strategic Autonomy' (सामरिक स्वायत्तता) का दृष्टिकोण बनाए रखता है।
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GS पेपर 2: द्विपक्षीय और क्षेत्रीय समूह; भारत के हितों और राष्ट्रीय स्थिरता पर विदेश नीतियों के प्रभाव पर विशेष ध्यान।
रणनीतिक हित
महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य जिनमें ऊर्जा सुरक्षा (तेल/गैस आयात), होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे चोकपॉइंट्स के माध्यम से समुद्री व्यापार और मध्य पूर्व में प्रवासियों की सुरक्षा शामिल है।
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GS पेपर 2/3: सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और क्षेत्रीय अस्थिरता के प्रति भारत की सुभेद्यता का परीक्षण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत सरकार द्वारा ईरान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था।
ऑपरेशन अजय (Operation Ajay) को विशेष रूप से इजरायल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था, न कि ईरान से। UPSC अक्सर गलत कथन बनाने के लिए निकासी अभियानों के नाम और उनके गंतव्य स्थानों की अदला-बदली कर देता है।
संबंधित अवधारणाएँ
कौन से प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट पश्चिम एशियाई ऊर्जा सुरक्षा को निर्धारित करते हैं?
- होर्मुज जलसंधि: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी सीमा ईरान, ओमान और UAE से लगती है। यह वैश्विक तेल पारगमन के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है।
- बाब-अल-मंडेब: लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अरब प्रायद्वीप पर यमन, और अफ्रीका में जिबूती और इरिट्रिया इसके सीमावर्ती देश हैं।
पश्चिम एशिया में भारत की प्रमुख रणनीतिक मिनीलेटरल और कनेक्टिविटी पहल क्या हैं?
- I2U2 फ्रेमवर्क: 'वेस्ट एशियन क्वाड' जिसमें भारत, इज़राइल, UAE और अमेरिका शामिल हैं, जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में संयुक्त निवेश पर केंद्रित है।
- चाबहार और INSTC: रणनीतिक ईरानी बंदरगाह जो भारत को अफगानिस्तान/मध्य एशिया तक बाईपास पहुँच प्रदान करता है और इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) में एक महत्वपूर्ण नोड (node) के रूप में कार्य करता है।
- IMEC कॉरिडोर: भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, एक विशाल कनेक्टिविटी परियोजना जिसका उद्देश्य UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजरायल के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ना है।
अंतर-विषय पैटर्न
प्रवासी प्रेषण और भुगतान संतुलन
पश्चिम एशिया भारत के आवक प्रेषण (inward remittances) में एक बड़े हिस्से का योगदान देता है। संघर्ष-प्रेरित बड़े पैमाने पर होने वाली निकासी इस विदेशी मुद्रा अंतर्वाह (forex inflow) के लिए खतरा पैदा करती है, जो भारत के भुगतान संतुलन (BoP) और मुद्रा स्थिरता को प्रभावित करती है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और आयातित मुद्रास्फीति
फारस की खाड़ी में आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान ब्रेंट क्रूड की कीमतों में उछाल लाते हैं, जो सीधे तौर पर भारत के लिए आयातित मुद्रास्फीति, उच्च सब्सिडी बिल और बढ़ते चालू खाता घाटा (CAD) का कारण बनते हैं।
मेन्स 2026 में भारत की रणनीतिक संपत्तियों (चाबहार) और मिनीलैटरल्स (I2U2) पर पश्चिम एशियाई तनाव के दोहरे प्रभाव का परीक्षण होने की संभावना है।
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