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यूरोपीय संघ तकनीकी संप्रभुता और डिजिटल स्वायत्तता

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

'तकनीकी संप्रभुता' (Technological Sovereignty) और डिजिटल संरक्षणवाद की ओर वैश्विक बदलाव को रेखांकित करता है। UPSC अभ्यर्थियों के लिए, यह तकनीक और आपूर्ति श्रृंखलाओं के भू-राजनीतिक हथियारीकरण को दर्शाता है, जो भारत की अपनी पहलों जैसे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (Digital Personal Data Protection Act), इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और डेटा स्थानीयकरण (Data Localization) की बहसों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

सारांश

यूरोपीय संघ (EU) अमेरिकी डिजिटल तकनीक और चीनी सेमीकंडक्टरों पर अपनी संरचनात्मक निर्भरता को कम करने के लिए एक "तकनीकी संप्रभुता" (technological sovereignty) रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। बदलती ट्रांस-अटलांटिक गतिशीलता और अमेरिका की 'America First' नीतियों द्वारा उजागर हुई कमजोरियों को रेखांकित करते हुए, EU एक 'Cloud and AI Development Act' और एक संशोधित 'Chips Act' पेश करने की योजना बना रहा है। इन उपायों का उद्देश्य महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करना, स्थानीय डेटा सेंटर की तैनाती को बढ़ावा देना और साझा खरीद तथा संकटकालीन हस्तक्षेप के माध्यम से सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करना है। हालांकि, इन प्रस्तावों ने संभावित डेटा स्थानीयकरण (data localisation) अधिदेशों और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य निर्भरता को लेकर तकनीकी उद्योग समूहों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मुख्य बिंदु

  • यूरोपीय संघ अमेरिकी क्लाउड/डिजिटल सेवाओं और चीनी सेमीकंडक्टर्स पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक तकनीकी संप्रभुता पैकेज (technological sovereignty package) तैयार कर रहा है।
  • एक प्रस्तावित Cloud and AI Development Act का उद्देश्य डेटा सेंटर की स्थापना में तेज़ी लाना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में EU की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
  • एक नया चिप्स एक्ट (Chips Act) सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, जिससे संकट के समय हस्तक्षेप और केंद्रीकृत खरीद (centralized procurement) संभव हो सकेगी।
  • तकनीकी स्वायत्तता के लिए यह प्रयास 'America First' नीति के तहत एक अमेरिकी 'kill switch' के डर से प्रेरित है, जो यूरोप की महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच को अचानक बाधित कर सकता है।
  • प्रमुख U.S. कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित टेक इंडस्ट्री ने संभावित डेटा स्थानीयकरण (data localisation) की आवश्यकताओं और कमर्शियल सॉल्यूशंस की तुलना में ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का पक्ष लेने वाले शासनादेशों (mandates) पर चिंता व्यक्त की है।

महत्वपूर्ण शब्द

तकनीकी संप्रभुता

किसी राज्य या क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) को स्वतंत्र रूप से विकसित करने, नियंत्रित करने और विनियमित करने की क्षमता ताकि रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

UPSC context

GS पेपर 2 और 3: रणनीतिक स्वायत्तता; भारत का स्वदेशी तकनीक विकास और आत्मनिर्भरता (Atmanirbharta)।

EU चिप्स अधिनियम

एक प्रमुख EU विनियमन जिसका उद्देश्य भारी निवेश और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience) उपायों के माध्यम से 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में इस ब्लॉक की हिस्सेदारी को दोगुना कर 20% करना है।

UPSC context

GS पेपर 3: S&T और अर्थव्यवस्था; इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और वैश्विक विनिर्माण बदलावों के लिए प्रासंगिक।

Source
क्लाउड और AI विकास अधिनियम

एक प्रस्तावित EU विधायी ढांचा जिसे स्थानीय डेटा सेंटर क्षमता को बढ़ाने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे तथा AI के लिए गैर-EU क्लाउड प्रदाताओं पर संरचनात्मक निर्भरता को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS पेपर 2: विकसित देशों की नीतियों का भारत के हितों पर प्रभाव; वैश्विक तकनीकी नियमन के रुझान।

Source
डिजिटल संप्रभुता

किसी राज्य का अपने घरेलू कानूनों के अनुसार अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे, डेटा प्रवाह और ऑनलाइन सेवाओं को विनियमित करने का अधिकार, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक गोपनीयता की रक्षा करता है।

UPSC context

GS पेपर 3: साइबर सुरक्षा; डेटा स्थानीयकरण (data localization) और DPDP अधिनियम 2023 पर चर्चाओं के लिए महत्वपूर्ण।

सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला

माइक्रोचिप्स के डिज़ाइन और उत्पादन का वैश्विक नेटवर्क, जो वर्तमान में पूर्वी एशिया में विनिर्माण के अत्यधिक संकेंद्रण के कारण भू-रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बिंदु है।

UPSC context

GS पेपर 3: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs); औद्योगिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण।

प्रारंभिक ट्रैप

EU की 'तकनीकी संप्रभुता' (technological sovereignty) नीति गैर-EU क्लाउड सेवा प्रदाताओं (cloud service providers) को यूरोपीय सीमाओं के भीतर काम करने से पूरी तरह प्रतिबंधित करती है।

नीतियां संरचनात्मक निर्भरता को लक्षित करती हैं और स्थानीय परिनियोजन को बढ़ावा देती हैं, लेकिन विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाती हैं। पूर्ण प्रतिबंध WTO के डिजिटल व्यापार मानदंडों का उल्लंघन करेंगे और मौजूदा बुनियादी ढांचे को बाधित करेंगे।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology / Economy

डेटा लोकलाइजेशन (Data Localisation) क्या है और इसके प्रमुख नीतिगत तर्क क्या हैं?

  • परिभाषा: डिजिटल डेटा को उसी देश की भौतिक सीमाओं के भीतर संग्रहीत और संसाधित करना जहाँ इसे मूल रूप से उत्पन्न किया गया था।
  • संप्रभुता और सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक डेटा पर राष्ट्रीय कानून लागू हों, जिससे इसे विदेशी निगरानी और बाह्य-क्षेत्रीय कानूनी अतिरेक (जैसे, US CLOUD Act) से सुरक्षा मिलती है।
  • आर्थिक लाभ: डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग हब और स्थानीय AI क्षमताओं जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के घरेलू विकास को बढ़ावा देता है।
IT & Computers

ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (OSS) को कमर्शियल प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर से क्या अलग करता है?

  • कोड सुलभता: OSS सोर्स कोड को निरीक्षण और संशोधन के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाता है, जबकि मालिकाना सॉफ्टवेयर (proprietary software) इसे प्रतिबंधित और कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है।
  • वेंडर लॉक-इन से बचना: OSS किसी एक टेक कॉर्पोरेशन पर संरचनात्मक निर्भरता को रोकता है, जिससे एकाधिकार की रोकथाम होती है और वास्तविक तकनीकी स्वायत्तता प्राप्त होती है।
  • सुरक्षा मॉडल: OSS सुरक्षा के लिए विकेंद्रीकृत सामुदायिक जांच पर निर्भर करता है, जो प्रोप्राइटरी मॉडलों के विपरीत है जो पूरी तरह से आंतरिक कॉर्पोरेट पैचिंग द्वारा संचालित होते हैं।

अंतर-विषय पैटर्न

  • EU की तकनीकी संप्रभुता बनाम भारत का DPDP अधिनियम

    EU का सख्त डेटा लोकलाइजेशन पर जोर देना भारत के शुरुआती मसौदों को दर्शाता है, हालांकि भारत के 2023 के DPDP अधिनियम ने अंततः क्रॉस-बॉर्डर डेटा ट्रांसफर के लिए 'नेगेटिव-लिस्ट' दृष्टिकोण के पक्ष में इसमें ढील दे दी।

  • वैश्विक सेमीकंडक्टर राष्ट्रवाद

    EU चिप्स एक्ट, US CHIPS एक्ट और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) की तरह ही सिलिकॉन विनिर्माण को एक विशुद्ध मुक्त-बाजार उद्यम के बजाय एक भू-राजनीतिक सुरक्षा अनिवार्यता के रूप में देखता है।

GS2 मुख्य परीक्षा में एक ऐसे प्रश्न की अपेक्षा करें जो इस बात की तुलना करे कि भारत (DPDP/ISM के माध्यम से) और EU, अमेरिका-चीन के तकनीकी प्रभुत्व (tech dominance) के बीच 'डिजिटल संप्रभुता' (Digital Sovereignty) को किस प्रकार नेविगेट करते हैं।

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