यूरोपीय संघ ने आर्थिक प्रतिस्पर्धा के लिए कार्रवाई योजना अपनाई
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
अमेरिकी और चीनी व्यापार नीतियों से प्रेरित रणनीतिक स्वायत्तता की ओर यूरोपीय संघ का संरचनात्मक बदलाव, उभरते वैश्विक भू-आर्थिक ढाँचों, व्यापार संरक्षणवाद और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के प्रयासों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।
सारांश
यूरोपीय संघ के नेताओं ने बढ़ते वैश्विक संरक्षणवाद के बीच ब्लॉक की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और 'रणनीतिक स्वायत्तता' हासिल करने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर सहमति व्यक्त की है। डोनाल्ड ट्रंप के तहत संभावित अमेरिकी टैरिफ, महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन की पकड़ और रूसी आक्रामकता जैसी चिंताओं से प्रेरित यह योजना, भारी निवेश और गहरे वित्तीय एकीकरण के लिए मारियो द्राघी की सिफारिशों पर आधारित है। जहाँ फ्रांस यूरोबॉन्ड्स और अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने जैसे साहसिक कदमों पर जोर दे रहा है, वहीं वैचारिक मतभेद अभी भी बने हुए हैं, जिसमें जर्मनी और अन्य देश संयुक्त उधारी के बजाय विनियंत्रण (deregulation) के पक्ष में हैं।
मुख्य बिंदु
- EU नेताओं ने अमेरिका, चीन और रूस से उत्पन्न प्रतिस्पर्धी और भू-राजनीतिक दबावों का मुकाबला करने के लिए ब्लॉक की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करने हेतु एक कार्ययोजना का समर्थन किया है।
- यह रणनीति मारियो द्राघी की आर्थिक रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारी निवेश (प्रतिवर्ष €800 बिलियन), विनियंत्रण (deregulation) और 'यूरोपियन चैंपियंस' बनाने का आह्वान किया गया है।
- फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने 'रणनीतिक स्वायत्तता' का पुरजोर समर्थन किया और संयुक्त EU ऋण (यूरोबॉन्ड्स) तथा अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को चुनौती देने वाले उपायों की वकालत की।
- EU के भीतर आंतरिक मतभेद बने हुए हैं: फ्रांस हस्तक्षेपवाद और संयुक्त ऋण का पक्षधर है, जबकि जर्मनी और उत्तरी देश मुख्य रूप से विनियंत्रण और लालफीताशाही को कम करने की वकालत करते हैं।
- महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन की प्रतिबंधात्मक निर्यात नीतियों ने EU को अपने हरित और डिजिटल संक्रमणों के लिए स्वायत्त आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और अधिक प्रेरित किया है।
महत्वपूर्ण शब्द
रणनीतिक स्वायत्तता
सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बाहरी शक्तियों पर अत्यधिक निर्भरता के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करने की EU की क्षमता, जो इस समूह को एक बहुध्रुवीय विश्व में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाती है।
UPSC context
GS-2 (IR)। वैश्विक गठबंधनों में भू-राजनीतिक स्थिति और संप्रभुता की समझ का परीक्षण करता है।
बचत और निवेश संघ
यूरोपीय संघ (EU) की एक नई ब्रांडिंग वाली पहल (पूर्व में कैपिटल मार्केट्स यूनियन), जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों को एकीकृत करना और हरित संक्रमण (green transition) एवं रक्षा जैसे रणनीतिक निवेशों के वित्तपोषण हेतु निजी घरेलू बचत को जुटाना है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था)। निवेश मॉडल और वैश्विक वित्तीय बाजार एकीकरण के लिए प्रासंगिक।
यूरोबॉन्ड्स
यूरोज़ोन देशों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाने वाले प्रस्तावित सरकारी बॉण्ड जिनमें ऋण की देयता साझा होती है। इनका उद्देश्य सामूहिक परियोजनाओं के लिए कम ब्याज दर पर वित्त पोषण प्रदान करना और वित्तीय विखंडन (financial fragmentation) को कम करना है।
UPSC context
GS-3 (अर्थव्यवस्था)। राजकोषीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय ऋण प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डी-डॉलरइजेशन
व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार और भुगतान निपटान में US डॉलर पर निर्भरता कम करने की वैश्विक प्रवृत्ति, जिसका उद्देश्य मौद्रिक स्वतंत्रता प्राप्त करना और अमेरिकी प्रतिबंधों से जुड़े जोखिमों को कम करना है।
UPSC context
GS-2 (IR) एवं GS-3 (Economy)। वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बदलावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण खनिज
खनिज (जैसे लिथियम और कोबाल्ट) जो हाई-टेक और हरित क्षेत्रों के लिए अनिवार्य हैं और भौगोलिक रूप से केंद्रित प्रसंस्करण एवं निष्कर्षण के कारण आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हैं।
UPSC context
GS-1 (भूगोल) और GS-3 (संसाधन सुरक्षा)। आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन (supply chain resilience) विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
यूरोपीय आयोग
EU की कार्यकारी शाखा, जो कानून का प्रस्ताव करने, बजट का प्रबंधन करने और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं एवं व्यापार में इस ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS-2 (IR). प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के संस्थागत ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
यूरोपीय संघ
27 सदस्य देशों का एक अति-राष्ट्रीय आर्थिक और राजनीतिक संघ, जो व्यापार और सुरक्षा पर समन्वित नीतियों के साथ एक एकल बाजार के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS-2 (IR)। क्षेत्रवाद और वैश्विक शासन पर इसके प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) अनन्य रूप से एक भारतीय विदेश नीति सिद्धांत है।
हालांकि 'Strategic Autonomy' प्रमुख रूप से शीत युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति से जुड़ी रही है, लेकिन अब यह अमेरिका और चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ (EU) का केंद्रीय भू-राजनीतिक ढांचा बन गई है।
संबंधित अवधारणाएँ
पारंपरिक यूरोबॉन्ड और प्रस्तावित EU यूरोबॉन्ड के बीच क्या अंतर है?
- पारंपरिक यूरोबॉन्ड: एक ऋण साधन (debt instrument) जो उस बाजार की घरेलू मुद्रा के बजाय किसी अन्य मुद्रा में अंकित होता है जहाँ इसे जारी किया गया है (जैसे, जापान में जारी किया गया एक अमेरिकी डॉलर बॉन्ड)।
- भारतीय उदाहरण: मसाला बॉन्ड (भारत के बाहर जारी किए गए रुपया-मूल्यवर्ग के बॉन्ड) पारंपरिक Eurobonds के समान ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
- EU राजनीतिक यूरोबॉन्ड: एक प्रस्तावित संयुक्त ऋण तंत्र (joint borrowing mechanism) जहाँ EU सदस्य देश ब्लॉक-व्यापी निवेश के वित्तपोषण के लिए साझा और पारस्परिक रूप से गारंटीकृत संप्रभु ऋण (sovereign debt) जारी करते हैं, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच गहन बहस का विषय रहा है।
महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) पर चीन की पकड़ एक प्रमुख भू-राजनीतिक फ्लैशपॉइंट क्यों है?
- अपस्ट्रीम एकाधिकार: चीन वैश्विक दुर्लभ मृदा (rare earth) खनन के लगभग 60% और शोधन क्षमता के 90% तक को नियंत्रित करता है, जिससे अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला (upstream supply chain) पर उसका दबदबा है।
- डाउनस्ट्रीम सुभेद्यता: पश्चिमी हरित ऊर्जा (EV बैटरी) और डिजिटल ट्रांजिशन (सेमीकंडक्टर) लगभग पूरी तरह से चीन द्वारा प्रोसेस्ड लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर निर्भर हैं।
- भू-राजनीतिक शस्त्रीकरण: चीन पश्चिमी तकनीकी और व्यापारिक प्रतिबंधों के जवाब में निर्यात लाइसेंसिंग नियंत्रणों (जैसे गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी पर) का तेजी से उपयोग कर रहा है।
अंतर-विषय पैटर्न
रणनीतिक स्वायत्तता: EU और भारत
यूरोपीय संघ (EU) और भारत दोनों अमेरिका-चीन द्विध्रुवीयता से निपटने के लिए 'रणनीतिक स्वायत्तता' (strategic autonomy) का उपयोग करते हैं, जो अमेरिकी प्रभाव के दायरे से बाहर गहन EU-भारत तकनीकी, व्यापारिक और रक्षा सहयोग के अवसर खोलता है।
पश्चिमी देशों के भीतर डी-डॉलराइजेशन
आमतौर पर BRICS देशों द्वारा US प्रतिबंधों से बचने के लिए समर्थित, डी-डॉलराइजेशन पर अब पश्चिमी गठबंधन के केंद्र में (फ्रांस द्वारा) चर्चा की जा रही है ताकि यूरोपीय वित्तीय संप्रभुता प्राप्त की जा सके।
महत्वपूर्ण खनिज + सरकारी सब्सिडी
महत्वपूर्ण खनिजों पर चीन के निर्यात प्रतिबंध अमेरिकी टैरिफ के समानांतर हैं, जो EU को भारी सरकारी सब्सिडी (वार्षिक €800B) देने के लिए मजबूर कर रहे हैं और दशकों के मुक्त-बाजार विनियमन (deregulation) को पलट रहे हैं।
2026 की प्रीलिम्स परीक्षा में 'Eurobonds' और 'Strategic Autonomy' को EU के साथ जोड़कर पूछे जाने वाले एक प्रश्न की अपेक्षा करें, जो इस धारणा का परीक्षण करेगा कि ये शब्द केवल भारत/BRICS से संबंधित हैं।
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