प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से इजरायल-ईरान रणनीतिक संकट और गहराया
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
इजराइल और ईरान के बीच 'प्रच्छन्न युद्ध' (shadow wars) से प्रत्यक्ष राज्य-दर-राज्य टकराव की ओर बदलाव पश्चिम एशिया की सुरक्षा संरचना को मौलिक रूप से बदल देता है। UPSC उम्मीदवारों के लिए, इस संघर्ष को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके भारत के रणनीतिक हितों, मध्य पूर्व में भारतीय प्रवासियों और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे समुद्री चोक पॉइंट्स (choke points) के संभावित व्यवधान पर गहरे निहितार्थ हैं।
सारांश
यह संपादकीय इजरायल-ईरान संघर्ष में खतरनाक वृद्धि को रेखांकित करता है, जो प्रच्छन्न प्रॉक्सी युद्ध (covert proxy warfare) से प्रत्यक्ष और तीव्र सैन्य जुड़ाव की ओर एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। ईरान की परमाणु क्षमताओं और शीर्ष जनरलों पर इजरायल के पूर्वव्यापी हमलों ने तेहरान द्वारा प्रमुख इजरायली शहरों पर प्रतिशोध स्वरूप बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को प्रेरित किया है। संघर्ष की गतिशीलता अब बदल गई है: ईरान अब 'आक्रामकता के माध्यम से निवारण' (deterrence through offence) चाहता है, जबकि इजरायल और अमेरिका उसके परमाणु कार्यक्रम के संबंध में ईरान के पूर्ण आत्मसमर्पण का दबाव बना रहे हैं। तनाव का यह बढ़ता चक्र अमेरिका को इसमें शामिल करने का जोखिम पैदा करता है और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) एवं फारस की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक चोकपॉइंट्स के लिए खतरा उत्पन्न करता है। एक विनाशकारी व्यापक क्षेत्रीय युद्ध और उसके परिणामस्वरूप होने वाले वैश्विक ऊर्जा संकट को रोकने के लिए प्रमुख शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका और रूस द्वारा तत्काल, समन्वित राजनयिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु
- प्रत्यक्ष सैन्य टकराव ने परोक्ष युद्ध (proxy warfare) का स्थान ले लिया है, जिसमें इज़राइल ईरानी परमाणु बुनियादी ढांचे और नेतृत्व पर हमला कर रहा है, और ईरान इज़राइली शहरों पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
- ईरान ने संयम की नीति को त्यागकर और नई 'रेड लाइन्स' स्थापित करने के लिए सीधे अपने बैलिस्टिक मिसाइल शस्त्रागार का उपयोग करते हुए, 'आक्रामक निरोध' (deterrence through offence) की एक नई रणनीति अपनाई है।
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका (U.S.) और इजरायल 'अधिकतम दबाव' (maximum pressure) की नीति अपना रहे हैं, जिसका लक्ष्य ईरानी परमाणु संवर्धन पर पूर्ण रोक और संभावित सत्ता परिवर्तन है।
- बढ़ता हुआ संघर्ष वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि ईरानी जवाबी कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य और ओमान की खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण समुद्री चोक पॉइंट्स को निशाना बना सकती है।
- बढ़ते तनाव के चक्र (escalation spiral) को रोकने और एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध को टालने के लिए, अमेरिका और रूस के बीच समन्वय वाली तत्काल कूटनीतिक मध्यस्थता अनिवार्य है।
प्रारंभिक ट्रैप
इज़राइल के विपरीत, ईरान परमाणु अप्रसार संधि (NPT) से औपचारिक रूप से बाहर निकल गया है।
ईरान JCPOA की प्रतिबद्धताओं से पीछे हटा है, न कि NPT से। ईरान NPT का हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है, जबकि इजराइल ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
हॉर्मुज जलसंधि और ओमान की खाड़ी किन जल निकायों को जोड़ते हैं?
- होर्मुज जलसंधि: यह फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान (मुसन्दम प्रायद्वीप) स्थित है।
- ओमान की खाड़ी: यह होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और पाकिस्तान, तथा दक्षिण में ओमान और UAE स्थित हैं।
यूरेनियम संवर्धन के लिए तकनीकी सीमाएँ क्या हैं?
- अल्प संवर्धित (LEU): 20% से कम U-235 सांद्रता। आमतौर पर, वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगभग 3-5% तक संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है।
- अत्यधिक संवर्धित (HEU): इसमें 20% या उससे अधिक U-235 होता है। अक्सर इसका उपयोग अनुसंधान रिएक्टरों में और मेडिकल आइसोटोप के उत्पादन के लिए किया जाता है।
- वेपन्स-ग्रेड: सामान्यतः इसे 90% या उससे अधिक U-235 संवर्धन माना जाता है, जो एक व्यावहारिक परमाणु विस्फोटक उपकरण के निर्माण के लिए आवश्यक सीमा है।
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा और भारत की SPR क्षमता
होर्मुज जलसंधि में बढ़ता तनाव सीधे तौर पर भारत के कच्चे तेल के आयात के लिए खतरा पैदा करता है, जो भारत के वर्तमान 5.33 MMT रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (मंगलुरु, पादुर, विशाखापत्तनम) के विस्तार की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।
संघर्ष समाधान में UNSC का ह्रास
प्रत्यक्ष सैन्य हमलों की ओर यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र तंत्र को दरकिनार करता है, जो UNSC की पंगुता और संकट प्रबंधन के लिए हार्ड-पावर गठबंधनों या द्विपक्षीय मध्यस्थता (अमेरिका-रूस) पर निर्भरता को रेखांकित करता है।
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