इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया बीकानेर सौर परियोजना साझेदार
स्रोत:now-solar ↗
क्यों मायने रखता है
राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता और संभावनाओं में देश में अग्रणी है। बीकानेर-जैसलमेर बेल्ट में प्रमुख परियोजनाएं, कॉरिडोर के माध्यम से ग्रिड कनेक्टिविटी, और केंद्रीय PSUs (जैसे EPI) तथा निजी संस्थाओं के बीच साझेदारी मॉडल, RPSC RAS प्रीलिम्स के लिए राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भूगोल और बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रश्नों में अक्सर पूछे जाने वाले विषय हैं।
सारांश
भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक CPSE, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (EPI) ने 250 MW तक की संचयी क्षमता की ग्रिड-संयोजित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आगामी EPC पैकेज हेतु भागीदारों की पहचान करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की है। यह परियोजना राजस्थान के बीकानेर जिले में 220 kV बीकानेर-IV सबस्टेशन के पास स्थित होगी। चयनित भागीदार भूमि अधिग्रहण, डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, चालू करने (कमीशनिंग) और तीन वर्षों की O&M सेवाओं के लिए बोलियां जमा करने हेतु EPI के साथ सहयोग करेगा।
मुख्य बिंदु
- Engineering Projects (India) Ltd. (EPI) ने राजस्थान में आगामी ग्रिड-कनेक्टेड सोलर EPC पैकेज के लिए साझेदारी हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOIs) आमंत्रित की है।
- इस परियोजना की संचयी क्षमता 250 MW AC तक है और यह राजस्थान के बीकानेर में 220 kV बीकानेर-IV सबस्टेशन के पास स्थित है।
- कार्य के दायरे में इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण (EPC), भूमि अधिग्रहण, और 3 वर्षों की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) सेवाएं शामिल हैं।
- EPI भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE) है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- परियोजना को पूरा करने की कुल अवधि 510 दिन निर्धारित की गई है, जबकि बोली की वैधता 180 दिनों की है।
महत्वपूर्ण शब्द
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (EPI)
भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक मिनी-रत्न श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम, जो बहु-विषयक औद्योगिक, सिविल और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के टर्नकी निष्पादन और परामर्श में विशेषज्ञता रखता है।
UPSC context
GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और CPSEs); राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन में सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका का परीक्षण करता है।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारत सरकार का एक मंत्रालय जो भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र, मशीन टूल्स, ऑटोमोटिव उद्योगों को बढ़ावा देने और विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (मंत्रालय) और GS Paper III (औद्योगिक विकास); औद्योगिक और सार्वजनिक क्षेत्र के विकास की प्रशासनिक निगरानी का परीक्षण करता है।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (CPSE)
भारत में सरकारी स्वामित्व वाले निगम जहाँ केंद्र सरकार की बहुलांश हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक होती है, जिन्हें वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।
UPSC context
GS Paper III (भारतीय अर्थव्यवस्था); यह राज्य के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र की स्वायत्तता और पूंजीगत व्यय (capital expenditure) ढांचे की समझ का परीक्षण करता है।
इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC) मॉडल
एक बुनियादी ढांचा अनुबंध मॉडल जिसमें ठेकेदार डिजाइन और सामग्री की खरीद से लेकर निर्माण, कमीशनिंग और क्लाइंट को परियोजना सौंपने (हैंडओवर) तक के सभी चरणों के लिए जिम्मेदार होता है।
UPSC context
GS Paper III (Infrastructure & PPP models); यह बुनियादी ढांचा निष्पादन (infrastructure execution), वित्तीय आवंटन (financial allocation) और परियोजना प्रबंधन जोखिमों (project management risks) के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (EPI), जो बड़े पैमाने पर सोलर EPC परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अधीन है।
अभ्यर्थी अक्सर यह मान लेते हैं कि सौर/स्वच्छ ऊर्जा निष्पादन एजेंसियों को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) या विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए, और वे EPI के वास्तविक प्रशासनिक मंत्रालय की अनदेखी कर देते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
CPSEs को मिनीरत्न श्रेणी-I और श्रेणी-II का दर्जा प्रदान करने के मानदंड क्या हैं?
- श्रेणी-I पात्रता: लगातार तीन वर्षों तक लाभ कमाया होना चाहिए, जिसमें कम से कम किसी एक वर्ष में कर-पूर्व लाभ 30 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, और नेट वर्थ सकारात्मक होनी चाहिए।
- श्रेणी-II पात्रता: लगातार तीन वर्षों तक लाभ अर्जित किया होना चाहिए और ऋणों पर डिफॉल्ट किए बिना सकारात्मक नेट वर्थ होनी चाहिए।
- वित्तीय स्वायत्तता: श्रेणी-I बिना पूर्व अनुमोदन के 500 करोड़ रुपये या नेट वर्थ तक निवेश कर सकती है; श्रेणी-II 250 करोड़ रुपये या नेट वर्थ के 50% तक।
भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC) परियोजना क्या है?
- मुख्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य मजबूत अंतः-राज्य और अंतर-राज्य पारेषण (transmission) नेटवर्क के माध्यम से नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली को पारंपरिक पावर ग्रिड के साथ सिंक्रनाइज़ करना है।
- कार्यान्वयन तंत्र: GEC-I और GEC-II में विभाजित, जो राजस्थान और गुजरात जैसे सौर-समृद्ध राज्यों में ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- वित्तपोषण मॉडल: केंद्रीय वित्तीय सहायता (अनुदान) और जर्मनी के KfW जैसे विकास बैंकों से मिलने वाले रियायती ऋणों के संयोजन द्वारा समर्थित।
अंतर-विषय पैटर्न
PSU का विविधीकरण और डीकार्बोनाइजेशन
गैर-ऊर्जा CPSEs (जैसे भारी उद्योग) द्वारा सौर EPC के लिए बोली लगाना, राष्ट्रीय नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य-समर्थित डीकार्बोनाइजेशन और परिसंपत्ति विविधीकरण की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है।
ग्रिड स्थिरता और मरुस्थलीय सौर हब
2030 तक राजस्थान की सौर क्षमता को 125 GW तक बढ़ाने के लिए, गंभीर ग्रिड संकुलन (grid congestion) और बिजली कटौती (power curtailment) को रोकने हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) को संतुलित करना आवश्यक है।
UPSC प्रमुख सौर/RE पहलों को क्रियान्वित करने वाले गैर-स्पष्ट CPSEs (जैसे भारी उद्योग मंत्रालय के तहत EPI) के मंत्रालयी अधिकार क्षेत्र का परीक्षण कर सकता है।
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