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अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने और खनन रोकने के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत के लिए पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार के खिलाफ एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है और भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी परिभाषा में अस्पष्टता का फायदा अवैध खनन के लिए उठाया गया है। यह घटनाक्रम UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह GS1 (भू-आकृति विज्ञान/भारतीय भूगोल) और GS3 (पर्यावरण संरक्षण, खनन का प्रभाव) से संबंधित है, जो पर्यावरणीय शासन में न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट, CEC) की भूमिका को रेखांकित करता है।

सारांश

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 10-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति को मंजूरी दे दी है, जिसे शुरू में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा प्रस्तावित किया गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित किया गया था, ताकि अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। समिति का प्राथमिक कार्य वर्तमान परिभाषा में मौजूद "गंभीर अस्पष्टताओं" को दूर करना है, जिसमें 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर का अंतराल जैसे मानदंड शामिल हैं। अरावली—जो दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं (fold mountain ranges) में से एक है—को व्यापक अवैध खनन, वनों की कटाई और पारिस्थितिक क्षरण से बचाने के लिए एक स्पष्ट और कानूनी रूप से बाध्यकारी परिभाषा स्थापित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु

  • सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अस्पष्टताओं को दूर करने के लिए अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं को परिभाषित करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) द्वारा प्रस्तावित 10-सदस्यीय पैनल का अनुमोदन किया है।
  • इस समिति में शिक्षाविदों और नौकरशाहों के साथ-साथ भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India) और भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India) के विशेषज्ञ शामिल हैं।
  • यह पैनल अरावली को परिभाषित करने वाली अस्पष्टताओं का समाधान करेगा, जैसे कि 100 मीटर की ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतराल से संबंधित मानदंड।
  • पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील अरावली क्षेत्र को बेलगाम अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण से बचाने के लिए एक सटीक कानूनी परिभाषा आवश्यक है।

महत्वपूर्ण शब्द

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC)

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक स्थायी सांविधिक निकाय, जो पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी करता है और वन संरक्षण एवं अवैध खनन से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट की सहायता करता है।

UPSC context

GS II (शासन) और III (पर्यावरण); न्यायिक सक्रियता और अदालत द्वारा नियुक्त निकायों के वैधानिक नियामक संस्थाओं में परिवर्तन के लिए प्रासंगिक।

Source
अरावली पर्वतमाला

दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है; यह एक महत्वपूर्ण जलवायु नियामक और थार मरुस्थल के विस्तार के खिलाफ एक अवरोधक के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS I (भूगोल); भारतीय भू-आकृति विज्ञान, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रों और क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक प्रमुख एजेंसी, जो भारत के वन आवरण (forest cover) और वन संसाधनों के द्विवार्षिक मूल्यांकन और मानचित्रण के लिए उत्तरदायी है।

UPSC context

GS III (पर्यावरण); वनों की कटाई की निगरानी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स (ISFR) के विश्लेषण और राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

Source
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

खान मंत्रालय के तहत एक संगठन जो राष्ट्रीय योजना और आपदा प्रबंधन में सहायता के लिए भूवैज्ञानिक मानचित्रण, खनिज संसाधन मूल्यांकन और भू-वैज्ञानिक अनुसंधान का कार्य करता है।

UPSC context

GS I (भूगोल) और III (आर्थिक भूगोल); यह भारत की खनिज संपदा, भूगर्भीय इतिहास और वैज्ञानिक सर्वेक्षण अवसंरचना के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारत की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी, जो विकास, रक्षा और पर्यावरणीय संसाधन मानचित्रण के लिए कार्टोग्राफिक और स्थलाकृतिक (topographical) ढांचा प्रदान करती है।

UPSC context

GS III (भूगोल एवं सुरक्षा); भारत में GIS अनुप्रयोगों, क्षेत्रीय सीमाओं और आधिकारिक भू-स्थानिक डेटा प्रबंधन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)

भारत में पर्यावरण नीतियों, वन्यजीव अधिनियमों और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के कार्यान्वयन की योजना बनाने और उनकी निगरानी के लिए शीर्ष प्रशासनिक निकाय।

UPSC context

GS II (शासन) एवं III (पर्यावरण); पर्यावरणीय विधान और राष्ट्रीय जलवायु रणनीति में कार्यकारी नेतृत्व पर केंद्रित है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रत्यक्ष देखरेख में कार्य करने वाला एक तदर्थ (ad-hoc) न्यायिक निकाय है।

CEC मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट (SC) की एक तदर्थ समिति थी, लेकिन इसे 2023 में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत एक स्थायी वैधानिक निकाय के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Geography

अरावली पर्वतमाला की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं?

  • भूवैज्ञानिक उत्पत्ति: यह अवशिष्ट (relict) पर्वतों की एक प्रणाली है और दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति प्रोटेरोजोइक काल (Proterozoic Era) में हुई थी।
  • भौगोलिक विस्तार: पालनपुर (गुजरात) से राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली रिज (Delhi Ridge) तक तिरछे रूप में लगभग 670 किमी तक विस्तृत है।
  • पारिस्थितिक भूमिका: सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच एक प्रमुख जल-विभाजक के रूप में कार्य करता है और थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने के लिए एक अवरोध के रूप में कार्य करता है।
  • सबसे ऊँची चोटी: गुरु शिखर (1,722 m) राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है।
Environment & Ecology

केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की वैधानिक स्थिति और अधिदेश क्या है?

  • न्यायिक उत्पत्ति: मूल रूप से 2002 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमूलपाद (वन) मामले में अपने आदेशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक तदर्थ (ad-hoc) निकाय के रूप में गठित किया गया था।
  • वर्तमान कानूनी स्थिति: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत MoEFCC द्वारा 2023 में एक स्थायी वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित।
  • अधिदेश: वनों के संबंध में SC के आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, पर्यावरणीय शिकायतों का समाधान करता है, और पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (eco-sensitive zones) तथा अवैध खनन के मुद्दों की देखरेख करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • सांविधिक पर्यावरणीय निकायों की न्यायिक उत्पत्ति

    CEC और प्रतिपूरक वनीकरण कोष (CAMPA) दोनों की उत्पत्ति ऐतिहासिक टी.एन. गोदावर्मन मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से हुई थी, जिन्हें अंततः कार्यपालिका द्वारा वैधानिक समर्थन के माध्यम से संस्थागत रूप दिया गया।

  • अरावली का क्षरण और UNCCD मरुस्थलीकरण लक्ष्य

    अरावली पर्वतमाला का क्षरण सीधे तौर पर भारत के UNCCD लक्ष्यों (2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब हो चुकी भूमि की बहाली) को कमजोर करता है, क्योंकि यह पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने वाला प्राथमिक भौतिक अवरोध है।

2026 में अरावली के भौतिक भूगोल और हाल ही में संस्थागत (institutionalized) किए गए CEC के EPA 1986 अधिदेश (mandate) पर आधारित एक युग्मित प्रश्न (paired question) की अपेक्षा करें।

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