बिहार में वृक्ष सुरक्षा दिवस और हरित आवरण संरक्षण रणनीति
स्रोत:uniindia ↗

क्यों मायने रखता है
बिहार-विशिष्ट पर्यावरणीय अभियान, हरित नीतियां (जैसे ग्रीन बजट) और कार्बन कटौती लक्ष्य अक्सर BPSC प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं।
सारांश
रक्षा बंधन के अवसर पर, बिहार में 'वृक्ष सुरक्षा दिवस' मनाया गया, जहाँ नेताओं और नागरिकों ने पेड़ों की रक्षा का संकल्प लेने के लिए उन्हें प्रतीकात्मक राखी बांधी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वर्ष 2012 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य वनीकरण और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह बिहार के प्रमुख 'जल-जीवन-हरियाली' मिशन के साथ मिलकर काम करता है और राज्य के व्यापक जलवायु अनुकूलन लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसमें इसकी अग्रणी 'हरित बजट' (Green Budget) पहल और 2030 तक कार्बन कटौती के लक्ष्य शामिल हैं।
मुख्य बिंदु
- बिहार, वन और वृक्ष संरक्षण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए रक्षा बंधन को 'वृक्ष सुरक्षा दिवस' (Tree Protection Day) के रूप में मनाता है।
- सुरक्षा और पर्यावरणीय कर्तव्य के प्रतीक के रूप में पेड़ों को राखी बांधने की परंपरा की शुरुआत वर्ष 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई थी।
- यह पहल राज्य के प्रमुख 'जल-जीवन-हरियाली मिशन' के साथ एकीकृत है, जो जल संरक्षण और राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- बिहार ने महत्वाकांक्षी पारिस्थितिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें अपने कुल हरित आवरण को बढ़ाकर 17% करना और वित्त वर्ष 2021-22 में देश का पहला हरित बजट पेश करना शामिल है।
- यह कार्यक्रम बिहार के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर देते हुए समुदाय के नेतृत्व वाले वनीकरण को रेखांकित करता है, जिसमें 2030 तक राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाना/कार्बन उत्सर्जन को कम करना शामिल है।
महत्वपूर्ण शब्द
वृक्ष सुरक्षा दिवस
बिहार में 2012 से रक्षाबंधन पर मनाए जाने वाले इस दिवस के तहत वृक्ष संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए पेड़ों को प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी जाती है।
UPSC context
GS पेपर II (बिहार भूगोल/पर्यावरण) और पेपर I (करंट अफेयर्स); राज्य-स्तरीय पारिस्थितिक अभियानों और सामुदायिक संरक्षण पहलों का परीक्षण करता है।
जल-जीवन-हरियाली मिशन
2019 में बिहार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख बहु-हितधारक पहल, जो राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जल संरक्षण, जलवायु-अनुकूल कृषि और बड़े पैमाने पर वनीकरण पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (बिहार की सरकारी योजनाएं और अर्थव्यवस्था); सतत विकास, जलवायु कार्रवाई और ग्रामीण संसाधन प्रबंधन की समझ का परीक्षण करता है।
हरित बजट
एक अभिनव राजकोषीय विवरण जिसे पहली बार बिहार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में पेश किया गया था, जो विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु शमन और पारिस्थितिक बहाली के लिए बजटीय आवंटन की पहचान करता है, उन्हें अलग करता है और लक्षित करता है।
UPSC context
GS पेपर II (बिहार अर्थव्यवस्था/लोक वित्त); प्रगतिशील पर्यावरणीय नियोजन, जलवायु बजटिंग और सतत सार्वजनिक व्यय के ज्ञान का परीक्षण करता है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार
बिहार की नोडल प्रशासनिक एजेंसी जो पर्यावरणीय नीतियों, वानिकी कार्यक्रमों, जैव विविधता संरक्षण को लागू करने और जलवायु परिवर्तन के शमन एवं अनुकूलन के लिए राज्य-स्तरीय कार्रवाइयों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (प्रशासनिक संरचना और बिहार का पर्यावरण); पारिस्थितिक नीतियों और अभियानों को लागू करने वाले राज्य के प्रशासनिक तंत्रों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग जल-जीवन-हरियाली मिशन के लिए नोडल एजेंसी है।
हालांकि यह मिशन वानिकी और जल संरक्षण से संबंधित है, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग 15 राज्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली नामित नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है।
संबंधित अवधारणाएँ
बिहार का जल-जीवन-हरियाली मिशन क्या है?
- लॉन्च और नोडल: 2019 में शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
- मुख्य उद्देश्य: जलवायु परिवर्तन शमन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और बिहार के हरित आवरण के विस्तार पर ध्यान केंद्रित करता है।
- प्रमुख हस्तक्षेप: सार्वजनिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, चेक डैम का निर्माण, जैविक खेती को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर वनीकरण अभियान।
चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार के वन लक्ष्य क्या हैं?
- हरित आवरण लक्ष्य: वर्ष 2028 तक बिहार के कुल हरित आवरण को बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य है।
- कृषि-वानिकी पर ध्यान: एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देता है, तथा किसानों को नियमित फसलों के साथ-साथ इमारती लकड़ी और फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पारिस्थितिकी-सांस्कृतिक संरक्षण एवं ऐतिहासिक आंदोलन
पेड़ों को राखी बांधना चिपको जैसे ऐतिहासिक समुदाय-नेतृत्व वाले पर्यावरण आंदोलनों को प्रतिध्वनित करता है, जो जमीनी स्तर पर पर्यावरण नीति को आगे बढ़ाने के लिए बिहार द्वारा सांस्कृतिक प्रतीकों के उपयोग को उजागर करता है।
उप-राष्ट्रीय राजकोषीय संघवाद और हरित बजट
बिहार का अग्रणी 2020-21 ग्रीन बजट स्थानीय सार्वजनिक व्यय को सीधे SDGs से जोड़ता है, जो यह दर्शाता है कि राज्य किस प्रकार वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं का स्थानीयकरण करते हैं।
बिहार के 17% हरित आवरण लक्ष्य की उसके 2040 के निम्न-कार्बन विकास लक्ष्यों के साथ तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रीलिम्स प्रश्न की उम्मीद की जा सकती है।
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