समग्र शहरी वायु प्रदूषण नियंत्रण रूपरेखा
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण एक बार-बार होने वाली शासन और पर्यावरणीय चुनौती है। उत्सर्जन की बहु-स्रोत प्रकृति और 'रिएक्टिव' (reactive) से 'प्रोएक्टिव' (proactive), साल भर चलने वाले नीतिगत ढांचे की ओर बदलाव को समझना GS3 पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख पर्यावरण प्रदूषण, विशेष रूप से दिल्ली में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के तरीके में आमूल-चूल परिवर्तन (paradigm shift) की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह छिटपुट और मौसमी हस्तक्षेपों के खिलाफ तर्क देता है, और इसके बजाय एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत करता है जो दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण धूल और पराली जलाने जैसे सभी प्रमुख प्रदूषण स्रोतों से एक साथ निपटता है।
मुख्य बिंदु
- दिल्ली के वायु प्रदूषण संकट के लिए मौसमी या प्रतिक्रियात्मक उपायों के बजाय एक व्यापक और वर्ष भर चलने वाली रणनीति की आवश्यकता है।
- नीतिगत दृष्टिकोण को प्रदूषण के सभी स्रोतों को एक साथ संबोधित करना चाहिए, जिसमें वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण कार्य की धूल, औद्योगिक अपशिष्ट और पराली जलाना शामिल है।
- प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन शहरी नियोजन में संरचनात्मक परिवर्तनों और उत्सर्जन मानकों के सख्त प्रवर्तन पर निर्भर करता है।
महत्वपूर्ण शब्द
National Clean Air Programme (NCAP)
MoEFCC द्वारा 2019 में शुरू किया गया, यह 131 'नॉन-अटेनमेंट' (non-attainment) शहरों में 2026 तक पर्टिकुलेट मैटर (PM10/PM2.5) की सांद्रता को 40% तक कम करने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय ढांचा (framework) है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण)। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता लक्ष्यों, गैर-प्राप्ति शहरों (non-attainment cities) और सहयोगी शासन (collaborative governance) की प्रभावशीलता के ज्ञान का परीक्षण करता है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)
2021 में स्थापित एक शक्तिशाली वैधानिक निकाय, जिसका उद्देश्य दिल्ली-NCR और पंजाब एवं हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन रणनीतियों का समन्वय, नियोजन और निष्पादन करना है।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण शासन)। यह EPCA से हुए संस्थागत बदलावों और NCR में वैधानिक शक्तियों के पदानुक्रम की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)
A set of four-stage emergency measures (Poor to Severe+) triggered by Delhi's AQI levels to prevent air quality from worsening during peak pollution months.
UPSC context
GS Paper III. मौसमी आपातकालीन प्रोटोकॉल और NCAP जैसी दीर्घकालिक शमन रणनीतियों के बीच अंतर करने की क्षमता का परीक्षण करता है।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC)
An autonomous regulatory body established in 1991 to monitor and enforce pollution control laws in Delhi under delegated powers from the Central Pollution Control Board.
UPSC context
GS पेपर III। यह भारत के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की विकेंद्रीकृत संरचना और राज्य-स्तरीय प्रवर्तन तंत्रों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
सफर
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक स्वदेशी पहल जो प्रमुख भारतीय महानगरों के लिए स्थान-विशिष्ट, रियल-टाइम वायु गुणवत्ता डेटा और 72 घंटे का पूर्वानुमान प्रदान करती है।
UPSC context
GS पेपर III और प्रीलिम्स। यह तकनीकी हस्तक्षेपों और प्रदूषण निगरानी में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भूमिका के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) का लक्ष्य 2026 तक सभी भारतीय शहरों में PM में कमी लाना है।
NCAP सभी शहरों पर लागू नहीं होता है। यह 131 विशिष्ट 'नॉन-अटेनमेंट शहरों' (non-attainment cities) तक सीमित है, जो लगातार राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को पूरा करने में विफल रहे हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
What is the Commission for Air Quality Management (CAQM)?
- सांविधिक निकाय: CAQM अधिनियम 2021 द्वारा स्थापित, जिसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनिवार्य पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) प्राधिकरण (EPCA) का स्थान लिया।
- अध्यारोही शक्तियाँ: Its orders prevail over the CPCB and state pollution control boards regarding air quality management.
- क्षेत्राधिकार: विशेष रूप से दिल्ली-NCR और पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान के उन सटे हुए क्षेत्रों पर लागू होता है जो NCR की वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के लक्ष्य और तंत्र क्या हैं?
- उत्सर्जन लक्ष्य: A revised target to reduce PM10 and PM2.5 concentrations by 40% by 2026, using 2017 as the base year.
- शहर-विशिष्ट दायरा: Focuses strictly on 131 non-attainment cities identified using ambient air quality data from 2011-2015.
- बहु-स्रोत दृष्टिकोण: यह वाहनों, सड़क की धूल, बायोमास दहन और निर्माण कार्यों से निपटने वाली बहु-क्षेत्रीय शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं (CSAPs) पर आधारित है।
अंतर-विषय पैटर्न
कृषि नीति पर्यावरणीय संकटों को बढ़ावा दे रही है
उत्तर-पश्चिम भारत में फसल अवशेष जलाना मुख्य रूप से धान-गेहूं चक्र द्वारा संचालित है, जिसे ओपन-एंडेड MSP खरीद और मुफ्त कृषि बिजली द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है।
पर्यावरणीय शासन में सहकारी संघवाद
CAQM's binding jurisdiction across multiple states (Punjab, Haryana, UP) tests India's cooperative federalism, as upstream states bear the political and economic costs of mitigation for downstream (Delhi) benefits.
Prelims में CAQM की अधिभावी वैधानिक शक्तियों (overriding statutory powers) की तुलना वायु अधिनियम (Air Act) 1981 के तहत CPCB के अधिदेश (mandate) से करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2020MainsGS3
What are the key features of the National Clean Air Programme (NCAP) initiated by the Government of India?
- 2022PrelimsGS1
In the context of WHO Air Quality Guidelines, consider the following statements: 1. The 24-hour mean of PM2.5 should not exceed 15 µg/m³ and annual mean of PM2.5 should not exceed 5 µg/m³. 2. In a year, the highest levels of ozone pollution occur during the periods of inclement weather. 3. PM10 can penetrate the lung barrier and enter the bloodstream. 4. Excessive ozone in the air can trigger asthma. Which of the statements given above are correct?
- 2025PrelimsGS1
Artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of
