जलवायु वार्ताओं और घरेलू हरित ऊर्जा लक्ष्यों को आगे बढ़ाना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह वैश्विक जलवायु वार्ताओं (COP30) के प्रति भारत के दृष्टिकोण में रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जो आर्थिक और तकनीकी लाभों के लिए मध्यम अंतरराष्ट्रीय NDC प्रतिबद्धताओं और आक्रामक घरेलू हरित ऊर्जा संक्रमण के बीच संतुलन बनाता है। यह ग्लोबल साउथ में भारत की जलवायु नेतृत्व भूमिका पर भी प्रकाश डालता है।
सारांश
संपादकीय बेलेम, ब्राजील में होने वाले आगामी COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन के प्रति मंद वैश्विक अपेक्षाओं का विश्लेषण करता है, जिसके पीछे अमेरिका का पेरिस समझौते से पुनः पीछे हटना और पिछड़ता जलवायु वित्त (climate finance) मुख्य कारण हैं। 2024 में रिकॉर्ड स्तर पर उच्च CO2 उत्सर्जन की पृष्ठभूमि में, यह लेख तर्क देता है कि हालांकि भारत के औपचारिक 2035 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) मामूली रह सकते हैं, लेकिन देश को अपने आर्थिक हित में आक्रामक घरेलू स्वच्छ ऊर्जा परिनियोजन (clean energy deployment) को अपनाना चाहिए। इस संक्रमण को तकनीकी छलांग (technological leapfrogging), आर्थिक विकास और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) के लिए आवश्यक माना गया है, जबकि ISA और CDRI जैसे मंच भारत को जलवायु कूटनीति में ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करते हैं।
मुख्य बिंदु
- अमेरिका के फिर से पेरिस समझौते (Paris Agreement) से हटने और अधूरे जलवायु वित्त (climate finance) को लेकर विकासशील देशों के मोहभंग के कारण COP30 के प्रति उत्साह कम हो गया है।
- वैश्विक CO2 उत्सर्जन 2024 में रिकॉर्ड 41.6 बिलियन टन तक पहुँच गया, जो एक दशक के बाद उत्सर्जन को नियंत्रित करने में पेरिस समझौते की सीमित सफलता को दर्शाता है।
- भारत द्वारा अपने 2035 राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) और अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) प्रस्तुत करने की उम्मीद है, जो चीन जैसे समकक्ष देशों की ओर से आक्रामक लक्ष्यों की कमी को देखते हुए मामूली रह सकते हैं।
- मामूली अंतरराष्ट्रीय वादों के बावजूद, भारत को तकनीकी छलांग लगाने (technological leapfrogging), वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता और चरम मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा को आक्रामक रूप से तैनात करने की आवश्यकता है।
- भारत ग्लोबल साउथ (Global South) के अपने नेतृत्व को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI) जैसे जलवायु कूटनीति मंचों का लाभ उठा सकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य स्व-निर्धारित राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं (NDCs) के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को 2°C से काफी नीचे, आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित करना है।
UPSC context
GS-3 पर्यावरण (जलवायु परिवर्तन) और GS-2 अंतरराष्ट्रीय संधियां; वैश्विक जलवायु शासन और भारत के डीकार्बोनाइजेशन मार्ग को समझने के लिए आवश्यक।
कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज (COP)
UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय, जो जलवायु कार्रवाई पर वार्ता के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है; COP30 (बेलेम, 2025) को अमेज़न क्षेत्र के लिए 'कार्यान्वयन का COP' (COP of Implementation) कहा गया है।
UPSC context
GS-3 संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण; अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण वार्ताओं और वैश्विक जलवायु मंचों के अधिदेश के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा प्रस्तुत जलवायु कार्य योजनाएं, जिन्हें राष्ट्रीय उत्सर्जन को कम करने और जलवायु लचीलेपन (climate resilience) को बढ़ाने के लिए बढ़ती महत्वाकांक्षा के साथ प्रत्येक पांच वर्ष में अपडेट किया जाता है।
UPSC context
GS-3 पर्यावरण; "रैचेट मैकेनिज्म" (ratchet mechanism) और भारत के विशिष्ट 2030 और 2035 के स्वच्छ ऊर्जा तथा उत्सर्जन-तीव्रता (emission-intensity) लक्ष्यों को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)
भारत-फ्रांस के नेतृत्व वाला एक अंतर-सरकारी संगठन (मुख्यालय: गुरुग्राम) जिसका लक्ष्य सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाना और 2030 तक, विशेष रूप से विकासशील देशों में, $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है।
UPSC context
GS-2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और GS-3 ऊर्जा/बुनियादी ढांचा; यह जलवायु कूटनीति और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में भारत के नेतृत्व को दर्शाता है।
आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI)
भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक साझेदारी (मुख्यालय: नई दिल्ली) जो ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण के माध्यम से जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन (resilience) को बढ़ावा देती है।
UPSC context
GS-3 आपदा प्रबंधन और GS-2 भारत के हित; जलवायु अनुकूलन और वैश्विक बुनियादी ढांचा मानकों पर भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
ग्लोबल साउथ
अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के आर्थिक रूप से विकासशील राष्ट्र, जो उपनिवेशीकरण के साझा इतिहास और जलवायु वित्त (climate finance) एवं ऋण के प्रति समान संवेदनशीलता द्वारा पहचाने जाते हैं।
UPSC context
GS-2 अंतरराष्ट्रीय संबंध; "विश्व बंधु" (वैश्विक मित्र) के रूप में भारत की स्थिति और विकासशील दुनिया के हितों के नेतृत्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत ने 2008 में UNFCCC को अपनी पहली राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) प्रस्तुत की, जिसमें आठ जलवायु मिशन शामिल थे।
NAPCC 2008 में शुरू किया गया एक घरेलू नीति ढांचा था। राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) UNFCCC के तहत एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग दस्तावेज है, जिसके पहले सबमिशन के लिए भारत तैयारी कर रहा है।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC के नियमों के तहत, कोई देश कानूनी रूप से पेरिस समझौते से कैसे बाहर निकल सकता है?
- अनुच्छेद 28: कोई भी पक्ष उस विशिष्ट देश के लिए समझौता लागू होने के तीन वर्ष बाद अपनी वापसी की सूचना दे सकता है।
- नोटिस अवधि: यह वापसी UN महासचिव द्वारा औपचारिक अधिसूचना प्राप्त होने के ठीक एक वर्ष बाद प्रभावी होती है।
- UNFCCC से वापसी: कोई भी पक्ष जो मूल UNFCCC कन्वेंशन से हटता है, उसे पेरिस समझौते (Paris Agreement) से भी अंतर्निहित रूप से बाहर निकला हुआ माना जाता है।
CDRI की संरचनात्मक विशेषताएं और प्राथमिक अधिदेश क्या हैं?
- लॉन्च: बुनियादी ढांचे के लचीलेपन (resilience) के निर्माण के लिए भारत द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित 2019 के UN क्लाइमेट एक्शन समिट में लॉन्च किया गया।
- संरचना: ISA के विपरीत, CDRI एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन नहीं है, बल्कि एक बहु-हितधारक वैश्विक साझेदारी है।
- क्षेत्र: इसमें जलवायु और आपदा जोखिमों को कम करने के लिए नई और मौजूदा दोनों बुनियादी ढांचा प्रणालियों को शामिल किया गया है, जिसमें केवल शमन (mitigation) के बजाय अनुकूलन (adaptation) पर जोर दिया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
सॉफ्ट-पावर के रूप में जलवायु पहलें
भारत ग्लोबल साउथ (Global South) को नेतृत्व प्रदान करने के लिए ISA (शमन) और CDRI (अनुकूलन) जैसे कार्यात्मक बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करता है, जो पश्चिमी देशों द्वारा अधूरे छोड़े गए जलवायु वित्त (climate finance) के अंतराल को पाटने और चीनी क्लीन-टेक (clean-tech) प्रभुत्व का मुकाबला करने में सहायक हैं।
स्वच्छ ऊर्जा बनाम व्यापार संरक्षणवाद
आक्रामक घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा परिनियोजन अब केवल NDCs तक सीमित नहीं है; यह आगामी पश्चिमी कार्बन बॉर्डर टैक्स (जैसे EU का CBAM) के खिलाफ एक महत्वपूर्ण व्यापार रक्षा तंत्र है, जो भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं।
ISA, CDRI और Global Biofuel Alliance के वित्तपोषण तंत्र और सदस्यता मानदंडों की तुलना करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) Prelims प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
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Describe the major outcomes of the 26th session of the Conference of the Parties (COP) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). What are the commitments made by India in this conference?
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‘Clean energy is the order of the day.’ Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics.
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The term 'Intended Nationally Determined Contributions' is sometimes seen in the news in the context of
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
