पूर्व पुलिस अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर कार्रवाई की आलोचना की
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह लेख कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा कानून की उचित प्रक्रिया (due process of law) का पालन करने के बीच संतुलन से संबंधित एक प्रमुख संवैधानिक बहस को रेखांकित करता है। यह डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा परिकल्पित संवैधानिक नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों पर बल देता है, जिनकी अक्सर त्वरित न्याय की जनता की मांगों और राज्य प्रायोजित मुठभेड़ (encounter) की कार्रवाइयों द्वारा परीक्षा ली जाती है। यह GS Paper 2 (राजव्यवस्था और शासन) और GS Paper 4 (नीतिशास्त्र और लोक प्रशासन) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
उत्तर प्रदेश के पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारियों, जिनमें सेवानिवृत्त DGP सुलखान सिंह और विभूति नारायण राय शामिल हैं, ने राज्य की पुलिस मुठभेड़ों (एनकाउंटर) और 'बुलडोजर कार्रवाई' की नीति की कड़ी आलोचना की है [1.1]। उनका तर्क है कि इस तरह की प्रथाएं कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करती हैं, संवैधानिक अधिकारों (विशेष रूप से अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करती हैं, और मध्यकालीन शैली की न्यायेतर (एक्स्ट्राजूडिशियल) हिंसा को सामान्य बनाती हैं [1.1]। सुलखान सिंह ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दी गई उन चेतावनियों का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने 'संवैधानिक नैतिकता' और कानून के शासन पर 'लोकप्रिय नैतिकता' के हावी होने के खिलाफ आगाह किया था [1.1]। यह बहस उत्तर प्रदेश सरकार के उन आधिकारिक आंकड़ों के बाद शुरू हुई है, जिसमें पिछले नौ वर्षों में 17,043 मुठभेड़ अभियानों के दौरान 289 अपराधियों की मौत की बात कही गई है [1.1]।
मुख्य बिंदु
- यूपी के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (सेवानिवृत्त डीजीपी सुलखान सिंह और विभूति नारायण राय सहित) ने पुलिस मुठभेड़ों और बुलडोजर कार्रवाइयों की आलोचना की है, और कहा है कि ये आपराधिक न्याय प्रणाली को कमजोर करते हैं, कानून की उचित प्रक्रिया को दरकिनार करते हैं, और विजिलेंटिज्म (vigilantism) को बढ़ावा देते हैं [1.1]।
- सुलखान सिंह ने रेखांकित किया कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा को संवैधानिक नैतिकता और विधि के शासन की तुलना में 'त्वरित न्याय' की लोकप्रिय नैतिकता को प्राथमिकता देने के खतरे के प्रति आगाह किया था [1.1]।
- विभूति नारायण राय ने वर्तमान नीति की तुलना 1980 के दशक में वी.पी. सिंह शासन के तहत चलाए गए 'मारो, मारो' अभियान से की, लेकिन तर्क दिया कि राज्य ने अब न्यायेतर मुठभेड़ों को एक मुख्यधारा की अपराध-नियंत्रण नीति के रूप में संस्थागत बना दिया है, जिसने पुलिस अधिकारियों को न्यायाधीशों और जल्लादों में बदल दिया है [1.1]।
- 18 मई, 2026 को जारी यूपी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, पिछले नौ वर्षों में, राज्य पुलिस ने 17,043 एनकाउंटर ऑपरेशन किए, जिसमें 289 अपराधी मारे गए ('neutralised'), 34,253 गिरफ्तार किए गए और 11,834 आरोपी घायल हुए [1.1]।
- आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि इन अभियानों में 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,852 घायल हुए [1.1]।
- त्वरित कार्रवाई की मांग के बाद, गाजियाबाद के किशोर सूर्य प्रताप चौहान को चाकू मारने के मुख्य आरोपी असद को 30 मई की देर रात पुलिस मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद न्यायेतर न्याय (extrajudicial justice) पर बहस तेज हो गई [1.1]।
महत्वपूर्ण शब्द
संवैधानिक नैतिकता
सत्ता का प्रयोग करते समय या कानूनों की व्याख्या करते समय, जनभावनाओं या बहुसंख्यकवादी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान के मूल मूल्यों, नैतिकता और लोकतांत्रिक भावना (जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता) के प्रति प्रतिबद्धता।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था और शासन)। संविधानवाद, न्यायिक नैतिकता और सार्वजनिक बनाम संवैधानिक मूल्यों की समझ का परीक्षण करता है।
विधि का शासन
यह लोकतांत्रिक सिद्धांत कि कानून सर्वोपरि है, सभी पर समान रूप से लागू होता है, और यह सुनिश्चित करके कि सभी कार्रवाइयाँ स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुरूप हों, व्यक्तियों को सत्ता के मनमाने प्रयोग से बचाता है।
UPSC context
GS Paper II (राजव्यवस्था)। कानून के समक्ष समानता, प्रशासनिक विवेक और संविधान के मूल ढांचे की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
विधि की सम्यक प्रक्रिया
एक कानूनी सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति से वंचित करने वाला कोई भी कानून या प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत, तर्कसंगत और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। न्यायिक समीक्षा के विकास और "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की संकीर्ण अवधारणा के साथ इसके विरोधाभास का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21
एक मौलिक अधिकार जो यह गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर-नागरिक, को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, जिससे गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित होता है।
UPSC context
GS Paper II (Polity)। यह मौलिक अधिकारों के व्यापक दायरे, न्यायिक रचनात्मकता, हिरासत में न्याय (custodial justice) और गोपनीयता के अधिकार का परीक्षण करता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32
संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देने वाला एक मौलिक अधिकार, जो नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) और परमादेश (mandamus) जैसी रिटों के माध्यम से मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने हेतु सशक्त बनाता है।
UPSC context
जीएस पेपर II (राजव्यवस्था)। संविधान के "हृदय और आत्मा", न्यायिक समीक्षा और सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
'संवैधानिक नैतिकता' (Constitutional Morality) शब्द को मूल रूप से पहली बार डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा गढ़ा और अवधारणाबद्ध किया गया था।
जबकि डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने 1948 की बहसों के दौरान भारत में इस शब्द को पेश और लोकप्रिय बनाया था, वहीं इस बौद्धिक शब्द को स्वयं ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट ने अपनी 'A History of Greece' में गढ़ा था।
संबंधित अवधारणाएँ
'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' और 'विधि की उचित प्रक्रिया' के बीच क्या अंतर है?
- स्थापित प्रक्रिया: ब्रिटिश प्रथा से उत्पन्न, जिसका अर्थ है कि यदि विधायिका ने सही वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया है, तो कोई कानून वैध माना जाता है, भले ही वह कानून निष्पक्ष हो या न हो।
- सम्यक प्रक्रिया: यह सुनिश्चित करता है कि विधि स्वयं निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और गैर-मनमानी होनी चाहिए, जो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अतिरेक के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है।
- भारतीय बदलाव: मेनका गांधी (1978) मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 'due process' (समीचीन प्रक्रिया) और प्राकृतिक न्याय को अनुच्छेद 21 में एकीकृत किया, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ गया।
मुठभेड़ पर PUCL बनाम महाराष्ट्र राज्य (2014) के दिशानिर्देश क्या हैं?
- सोलह दिशानिर्देश: इसमें मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का अनिवार्य पालन शामिल है, जिसमें तत्काल FIR दर्ज करना, स्वतंत्र CID/पुलिस स्टेशन द्वारा जांच और अनिवार्य मजिस्ट्रेट जांच शामिल है।
- मानवाधिकार निरीक्षण: सभी मुठभेड़ मौतों की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) या राज्य मानवाधिकार आयोग को तत्काल रिपोर्टिंग आवश्यक है।
- पीड़ित के अधिकार: यह सुनिश्चित करता है कि मृतक के निकटतम संबंधियों को सूचित किया जाए और उन्हें सभी जांच कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार हो।
अंतर-विषय पैटर्न
आंतरिक सुरक्षा बनाम मानवाधिकार संतुलन
संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए की जाने वाली न्यायेतर कार्रवाइयां न्यायिक निगरानी को दरकिनार करती हैं, जिससे राज्य-समर्थित सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के सीधे टकराव में आ जाते हैं।
पुलिस सुधार और सहकारी संघवाद
जबकि 'कानून और व्यवस्था' एक राज्य का विषय है, PUCL (2014) और प्रकाश सिंह (2006) जैसे बाध्यकारी राष्ट्रीय स्तर के दिशानिर्देश पुलिस मानकों के न्यायिक केंद्रीकरण को दर्शाते हैं।
PUCL दिशानिर्देशों के साथ-साथ 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' से 'विधि की सम्यक प्रक्रिया' तक अनुच्छेद 21 के विकास पर एक बहु-कथन प्रश्न की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 2
संबद्ध PYQ · 2
- 2025UPPSC_PRELIMSGS1
Match List-I (Committee): (A) Union Constitution Committee (B) Rules of Procedure Committee (C) Drafting Committee (D) Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas List-II (Chairman): 1. Dr. B.R. Ambedkar 2. Sardar Vallabhbhai Patel 3. Jawaharlal Nehru 4. Dr. Rajendra Prasad
- 2016UPPSC_PRELIMSGS1
Consider the following statements: Assertion (A): Dr. Ambedkar had described Article 32 of the Constitution as the very soul of it. Reason (R): Article 32 provides effective remedy against the violation of Fundamental Rights. Select the correct answer using the codes given below.
