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महाराष्ट्र कनेक्टिविटी समझौते के साथ भारत में Starlink का प्रवेश

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

महाराष्ट्र के माध्यम से भारत में स्टारलिंक का प्रवेश LEO सैटेलाइट समूहों का उपयोग करके दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह ग्रामीण-शहरी डिजिटल विभाजन को पाटने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और आपदा प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक अनुप्रयोग को रेखांकित करता है।

सारांश

एलन मस्क के स्वामित्व वाली Starlink ने महाराष्ट्र में सैटेलाइट-आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह किसी भारतीय राज्य द्वारा इस सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाता के साथ किया गया ऐसा पहला सहयोग है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों, जनजातीय इलाकों और वंचित क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट पहुँचाकर डिजिटल विभाजन (digital divide) को पाटना है, जिसमें स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे शामिल हैं। इसके तहत 90 दिनों का एक पायलट रोलआउट (pilot rollout) आयोजित किया जाएगा, जिसमें सैटेलाइट संचार को महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन (disaster resilience) और तटीय विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाएगा। यह घटनाक्रम सामाजिक-आर्थिक विकास और ई-गवर्नेंस में लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट समूहों (satellite constellations) की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • महाराष्ट्र सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक (Starlink) के साथ एक आशय पत्र (LOI) पर हस्ताक्षर किए।
  • महाराष्ट्र इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए स्टारलिंक के साथ औपचारिक रूप से सहयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य अल्प-सेवा वाले गाँवों, जनजातीय क्षेत्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को जोड़कर डिजिटल डिवाइड (डिजिटल अंतराल) को पाटना है।
  • एक 90-दिवसीय पायलट रोलआउट की योजना बनाई गई है, जो सैटेलाइट इंटरनेट को राज्य के आपदा अनुकूलन (disaster resilience) और तटीय विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करेगा।

महत्वपूर्ण शब्द

स्टारलिंक

SpaceX द्वारा संचालित एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन, जो वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड और लो-लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के लिए लो-अर्थ ऑर्बिट (LEO) सैटेलाइट्स के नेटवर्क का उपयोग करता है।

UPSC context

GS पेपर III (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी); डिजिटल बुनियादी ढांचे और अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

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निम्न-पृथ्वी कक्षा (LEO)

पृथ्वी के ऊपर 160 से 2,000 किमी की सीमा वाली एक कक्षा। यहाँ स्थित उपग्रह पारंपरिक भू-स्थैतिक (geostationary) उपग्रहों की तुलना में कम लेटेंसी और तेज़ डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करते हैं, जो रीयल-टाइम इंटरनेट सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); कक्षीय यांत्रिकी (orbital mechanics) और आधुनिक संचार में इसके अनुप्रयोगों की समझ का परीक्षण करता है।

Source
डिजिटल विभाजन

व्यक्तियों, परिवारों या भौगोलिक क्षेत्रों के बीच का वह सामाजिक-आर्थिक अंतराल, जिनके पास आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) तक पहुँच उपलब्ध है और जिनके पास नहीं है।

UPSC context

GS पेपर II (शासन/सामाजिक न्याय) और GS पेपर III (अर्थव्यवस्था); समावेशी विकास और डिजिटल साक्षरता के लिए प्रमुख विषय।

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ई-गवर्नेंस

सरकारी सेवाओं के वितरण, सूचनाओं के आदान-प्रदान और सरकार-से-नागरिक (G2C) तथा सरकार-से-व्यवसाय (G2B) के बीच विभिन्न स्वतंत्र प्रणालियों के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग।

UPSC context

GS पेपर II (शासन); प्रशासनिक दक्षता और अंतिम छोर तक सेवा वितरण के मूल्यांकन के लिए आवश्यक।

Source
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023

एक व्यापक ढांचा जो गैर-सरकारी संस्थाओं (NGEs) को उपग्रह संचालन और प्रक्षेपण सहित एंड-टू-एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति देता है, साथ ही ISRO, IN-SPACe और NSIL की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

UPSC context

सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III (इन्फ्रास्ट्रक्चर/स्पेस); भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और विनियमन को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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इन-स्पेस

अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त नोडल एजेंसी जो भारत में गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, अधिकृत करने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए एक सिंगल-विंडो नियामक के रूप में कार्य करती है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान और प्रौद्योगिकी/संस्थागत ढांचा); अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करने वाले नियामक निकायों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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GMPCS लाइसेंस

भारतीय क्षेत्र के भीतर सैटेलाइट के माध्यम से वॉयस और डेटा सेवाएं प्रदान करने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कंपनियों को जारी किया जाने वाला एक अनिवार्य प्राधिकरण।

UPSC context

जीएस पेपर III (दूरसंचार/विनियमन); राष्ट्रीय सुरक्षा और स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित नीतियों के लिए प्रासंगिक।

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आकांक्षी जिले

2018 में शुरू की गई नीति आयोग की एक पहल, जिसका उद्देश्य अभिसरण (Convergence), सहयोग (Collaboration) और प्रतिस्पर्धा (Competition) के माध्यम से भारत के 112 सबसे पिछड़े जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से रूपांतरित करना है।

UPSC context

GS Paper II (सरकारी नीतियां/शासन व्यवस्था); क्षेत्रीय संतुलित विकास और लक्षित सामाजिक क्षेत्र के हस्तक्षेपों पर केंद्रित है।

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प्रारंभिक ट्रैप

दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

दूरसंचार अधिनियम 2023 विशेष रूप से सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम (प्रथम अनुसूची में शामिल) के लिए "प्रशासनिक आवंटन" को अनिवार्य करता है, जिससे प्रतिस्पर्धी नीलामी को दरकिनार किया गया है।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Tech - Space

लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) इंटरनेट, जियोस्टेशनरी (GEO) से किस प्रकार भिन्न है?

  • ऊंचाई: LEO उपग्रह, ~35,786 km पर स्थित GEO उपग्रहों की तुलना में पृथ्वी के बहुत करीब (500-2,000 km) परिक्रमा करते हैं।
  • विलंबता: अधिक निकटता LEO को काफी कम सिग्नल डिले (20-40ms) प्रदान करती है, जो वीडियो कॉल जैसे रियल-टाइम एप्लिकेशन्स के लिए महत्वपूर्ण है।
  • कवरेज नेटवर्क: LEO को वैश्विक कवरेज के लिए हजारों गतिशील उपग्रहों के एक "कॉन्स्टेलेशन" की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ ही स्थिर GEO उपग्रह पृथ्वी के अधिकांश हिस्से को कवर कर सकते हैं।
Economy - Infrastructure

भारत ग्रामीण दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को कानूनी रूप से कैसे वित्तपोषित करता है?

  • वित्तपोषण का स्रोत: टेलीकॉम ऑपरेटरों के समायोजित सकल राजस्व (AGR) पर लगने वाली लेवी ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को वित्तपोषित करती थी।
  • डिजिटल भारत निधि: दूरसंचार अधिनियम 2023 USOF का नाम बदलकर "डिजिटल भारत निधि" करता है और ग्रामीण कनेक्टिविटी के साथ-साथ टेलीकॉम R&D को शामिल करने के लिए इसके अधिदेश का विस्तार करता है।
  • स्थलीय फोकस: यह भारतनेट जैसी प्रमुख स्थलीय परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसका लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ना है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी + आपदा सुदृढ़ता

    चक्रवातों और बाढ़ के दौरान स्थलीय नेटवर्क अक्सर ठप हो जाते हैं। LEO constellations को एकीकृत करना पूर्व चेतावनी और आपदा के बाद बचाव कार्यों के लिए विफल-सुरक्षित (fail-safe) और लचीला संचार सुनिश्चित करता है, जो सीधे सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के आपदा लचीलापन लक्ष्यों के अनुरूप है।

  • डिजिटल डिवाइड + ई-गवर्नेंस लास्ट माइल

    दुर्गम क्षेत्रों में फाइबर-ऑप्टिक्स पहुँचाने में राइट-ऑफ-वे (RoW) और लॉजिस्टिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्पेस-आधारित इंटरनेट इन बाधाओं को पार करते हुए जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन, PM-eVIDYA और लक्षित ई-गवर्नेंस की सुदृढ़ डिलीवरी को सक्षम बनाता है।

प्रिलीम्स में LEO बनाम GEO लैटेंसी (latency) की तुलना करने वाले एक कथन की अपेक्षा करें, जिसे Telecom Act 2023 के 'प्रशासनिक आवंटन' (administrative allocation) खंड के साथ जोड़ा जा सकता है।

संबद्ध PYQ · 4

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  • 2016MainsGS3

    Discuss India's achievements in the field of Space Science and Technology. How the application of this technology has helped India in its socio-economic development?

  • 2021MainsGS2

    Has digital illiteracy, particularly in rural areas, coupled with lack of Information and Communication Technology (ICT) accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification.

  • 2020MainsGS2

    The emergence of Fourth Industrial Revolution (Digital Revolution) has initiated e-Governance as an integral part of government". Discuss.

  • 2011PrelimsGS1

    Satellites used for telecommunication relay are kept in a geostationary orbit. A satellite is said to be in such an orbit when: 1. The orbit is geosynchronous. 2. The orbit is circular. 3. The orbit lies in the plane of the Earth's equator. 4. The orbit is at an altitude of 22,236 km.