असम में हाथियों के सामने आ रहे मानवीय दबाव और आवास संबंधी खतरे
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
मानव-वन्यजीव संघर्ष और हाथियों जैसे मेगाफौना का संरक्षण भारत में जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास नीतियों के केंद्र में है, जो इसे GS पेपर III के लिए एक बार-बार आने वाला विषय बनाता है।
सारांश
यह लेख असम में जंगली हाथियों के सामने आ रहे बढ़ते मानवीय खतरों (एंथ्रोपॉजेनिक खतरों) पर प्रकाश डालता है, जिनका मुख्य कारण आवास का नुकसान, पारंपरिक गलियारों का विखंडन, बुनियादी ढाचे से जुड़ी मौतें (जैसे ट्रेन की टक्कर और बिजली का करंट लगना) और बढ़ता हुआ मानव-हाथी संघर्ष है।
मुख्य बिंदु
- असम में हाथी गंभीर मानवीय खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें आवास का विखंडन, रेलवे और सड़क मार्ग से टक्कर, करंट लगना, और मानव-हाथी संघर्ष के कारण प्रतिशोध में हत्याएं शामिल हैं।
- तेज़ बुनियादी ढाँचे के विस्तार और वनों की कटाई ने पारंपरिक हाथी गलियारों को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे झुंड मानव बस्तियों में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
- बचाव के लिए वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा के कड़े प्रवर्तन, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जैसे तकनीकी हस्तक्षेप और सामुदायिक भागीदारी से जुड़े ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रोजेक्ट एलिफेंट
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1992 में एशियाई हाथियों की रक्षा करने, उनके आवासों को बहाल करने, प्रवास गलियारों को सुरक्षित करने और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना।
UPSC context
GS पेपर III के लिए महत्वपूर्ण (पर्यावरण, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्र, वन्यजीव संरक्षण योजनाएँ)।
वन विभाग
असम के संवेदनशील आवासों के भीतर वन्यजीव संरक्षण, वन प्रबंधन, शिकार-विरोधी अभियानों और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार राज्य प्राधिकरण।
UPSC context
GS पेपर III (पर्यावरण गवर्नेंस, संरक्षण कार्यान्वयन और मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन) के लिए महत्वपूर्ण।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में एशियाई हाथी के लिए कानूनी स्थिति, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रमुख प्रबंधन रूपरेखाएँ (मैनेजमेंट फ्रेमवर्क) क्या हैं?
- वैश्विक स्थिति: एशियाई हाथियों को IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और CITES के परिशिष्ट I (Appendix I) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- घरेलू कानून: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित, जो शिकार या व्यापार के खिलाफ उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
- प्रोजेक्ट एलिफेंट: 1992 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया; अब NTCA/MoEFCC के प्रशासनिक विंग के तहत प्रोजेक्ट टाइगर में विलय कर दिया गया है।
- क्षेत्रीय संकेन्द्रण: असम अपने पाँच नामित हाथी अभयारण्यों (Elephant Reserves), विशेष रूप से काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग और चिरांग-रिपु में अपनी 80% से अधिक हाथी आबादी का घर है।
अंतर-विषय पैटर्न
लीनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम वाइल्डलाइफ कॉरिडोर
असम के चाय बागानों और रेल नेटवर्क का विस्तार अनुसूची I के वन्यजीव संरक्षण अधिदेशों के साथ ओवरलैप करता है, जो EIA मानदंडों के तहत प्रतिपूरक वनीकरण और रैखिक बुनियादी ढांचा मंजूरियों की सीमाओं का परीक्षण कर रहा है।
सामुदायिक-आधारित संरक्षण और CAMPA फंड्स
स्थानीय समुदायों को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों (early warning systems) में एकीकृत करना, टाइगर कंजर्वेशन प्लान (Tiger Conservation Plans) और CAMPA फंड आवंटन की तरह विकेंद्रीकृत संरक्षण शासन (decentralized conservation governance) को क्रियान्वित करता है।
अनुसूची स्थिति, IUCN श्रेणियों और प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रशासनिक विलय पर मैच-द-फॉलोइंग या कथन-आधारित प्रश्नों की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2017PrelimsGS1
From the ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between the Eastern Ghats and the Western Ghats?
- 2026PrelimsGS1
In a multi-ethnic district where both economic competition and historical grievances frequently led to community tensions, a flashpoint has arisen with a Government decision to allocate land for a waste management facility near a tribal hamlet, sparking protests by the tribal community, which claimed that the land was sacred and critical to their cultural identity. At the same time, urban residents and local industries supported the project, citing severe solid waste challenges and health concerns due to lack of a proper disposal site. The conflict has escalated with road blockades, social media campaigns, and allegations of police excesses. As a responsible Government official, you are tasked with resolving the situation through mediation, ensuring a sustainable outcome that balances environmental needs, tribal rights, and urban public health. Consider the following statements with reference to the above : 1. A successful conflict resolution process must begin with acknowledging the cultural concerns of the protesting tribal community before discussing technical alternatives. 2. The Government should move ahead with the project without delay to address urban health concerns, which outweigh the sentiments of a small group. 3. Creating a multi-stakeholder dialogue platform — including tribal leaders, environmental experts, and municipal representatives — to build mutual understanding and help de-escalate tensions. 4. Conducting an independent Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) and sharing findings transparently with both sides to facilitate evidence-based decision-making. Which of the statements given above would contribute to the resolution process ?