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चुनाव आयोग देशव्यापी SIR रोलआउट और मतदाता सूचियां

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

मतदाता सूची की शुद्धता और मानकीकरण लोकतांत्रिक शुचिता के लिए आधारभूत हैं। ECI द्वारा किया गया यह सुधार भारत में चुनाव प्रबंधन के निरंतर विकास को रेखांकित करता है, जो UPSC GS Paper 2 के विषयों जैसे संवैधानिक निकायों की शक्तियों एवं कार्यों और प्रणालीगत चुनाव सुधारों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक है।

सारांश

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अखिल भारतीय SIR (इंटीग्रेटेड रजिस्टर) को लागू करने पर चर्चा करने के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ एक राष्ट्रव्यापी सम्मेलन निर्धारित किया है। यह बैठक मतदाता पंजीकरण के लिए आवश्यक अन्य पात्रता पत्रों और दस्तावेजों के मानकीकरण के संबंध में इनपुट प्राप्त करने पर भी केंद्रित होगी। यह पहल जारी चुनावी सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना, राज्यों में मतदाता सत्यापन का मानकीकरण करना, डुप्लिकेट प्रविष्टियों को समाप्त करना और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के लिए लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करना है।

मुख्य बिंदु

  • भारत निर्वाचन आयोग (ECI) अखिल भारतीय SIR (Single/Standardised Integrated Register) के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) के साथ एक बैठक आयोजित कर रहा है।
  • सम्मेलन का एक मुख्य एजेंडा 'अन्य पात्रता दस्तावेजों' (other eligibility papers)—मतदाता पंजीकरण और मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य—के मानकीकरण पर सुझाव प्राप्त करना है।
  • इस पहल का उद्देश्य देश भर में एकरूपता सुनिश्चित करने, डिडुप्लीकेशन (deduplication) को सुगम बनाने और चुनावी धोखाधड़ी को रोकने के माध्यम से मतदाता सूची की शुद्धता में सुधार करना है।
  • मतदाता सूची के ढांचे को सुसंगत बनाना व्यापक चुनावी सुधारों के अनुरूप है, जो मतदाता समावेशन को सुव्यवस्थित करता है और संभावित रूप से 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election) जैसी भविष्य की पहलों के लिए आधार तैयार करता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।

UPSC context

GS Paper II (संवैधानिक निकाय); भारत में चुनावी शासन की स्वतंत्रता और जनादेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

ECI द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए चलाया गया एक व्यापक घर-घर सत्यापन अभियान, जिसमें डुप्लिकेट, मृत मतदाताओं और अपात्र प्रविष्टियों को हटाने के लिए भौतिक जांच शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (चुनावी सुधार); मतदाता सूची के "शुद्धिकरण" और अवैध प्रविष्टियों को रोकने से संबंधित है।

Source
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)

RP Act 1950 की धारा 13A के तहत नामित एक सांविधिक अधिकारी, जो किसी विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर चुनाव कार्य की निगरानी और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए नियुक्त किया जाता है।

UPSC context

GS Paper II (शासन); राज्य स्तर पर चुनावों के प्रबंधन के लिए प्रशासनिक तंत्र के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाताओं की योग्यताओं (मतदाता सूची) का प्रावधान करने वाला कानून।

UPSC context

GS Paper II (RPA की मुख्य विशेषताएँ); पंजीकरण प्रक्रियाओं को चुनावों के वास्तविक संचालन से अलग करता है।

Source
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करने वाला विधान, जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता/अयोग्यता, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, भ्रष्ट आचरण और चुनाव विवादों का समाधान शामिल है।

UPSC context

GS पेपर II (RPA की मुख्य विशेषताएं); इसमें सदस्यों की अयोग्यता और चुनावों के दौरान नैतिक आचरण शामिल है।

Source
अनुच्छेद 324

एक संवैधानिक प्रावधान जो निर्वाचन आयोग में निर्वाचनों के "अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण" को निहित करता है, और इसे चुनावी प्रक्रियाओं के प्रबंधन हेतु व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

UPSC context

GS पेपर II (राजव्यवस्था); ECI के अधिकार का स्रोत और लोकतांत्रिक अखंडता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

किसी राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

RPA 1950 की धारा 13A के तहत, CEO को राज्य सरकार के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा नामित किया जाता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Polity - Elections

निर्वाचक नामावली के संबंध में RPA 1950 और RPA 1951 के बीच बुनियादी अंतर क्या है?

  • RPA 1950: निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण और अद्यतनीकरण, सीटों के आवंटन तथा मतदाताओं की अर्हताओं को विनियमित करता है।
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951: चुनावों के वास्तविक संचालन, चुनावी अपराधों, विवादों और उम्मीदवारों की योग्यता या अयोग्यता को विनियमित करता है।
Polity - Constitutional Bodies

भारत में निर्वाचक नामावली की तैयारी और प्रकृति को कौन से संवैधानिक अनुच्छेद संचालित करते हैं?

  • अनुच्छेद 324: ECI में निर्वाचक नामावली तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की स्पष्ट शक्ति निहित करता है।
  • अनुच्छेद 325: प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक एकल, सामान्य मतदाता सूची अनिवार्य करता है, तथा धर्म/जाति के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
  • अनुच्छेद 326: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को आधार के रूप में स्थापित करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ONOE के अग्रदूत के रूप में SIR

    एक अखिल भारतीय मानकीकृत एकीकृत रजिस्टर (Pan-India Standardised Integrated Register) एक सामान्य मतदाता सूची (Common Electoral Roll) के लिए प्रशासनिक आधार तैयार करता है, जो एक साथ चुनाव (One Nation, One Election) संपन्न करने के लिए एक संवैधानिक और परिचालन संबंधी पूर्व-शर्त है।

  • आधार-वोटर आईडी लिंकिंग और निजता

    एकीकृत रजिस्टरों के माध्यम से डि-डुप्लीकेशन (Deduplication) अभियान निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 से जुड़ी न्यायिक बहसों को पुनर्जीवित करते हैं, जो डेटा संरक्षण, लक्षित बहिष्करण (targeted exclusions) और पुट्टास्वामी निजता निर्णय पर केंद्रित हैं।

निर्वाचन नामावली पर ECI बनाम SEC की शक्तियों और RPA 1950 बनाम RPA 1951 के सटीक दायरे के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न की अपेक्षा करें।

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  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?

  • 2017PrelimsGS1

    For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by

  • 2017MainsGS2

    To enhance the quality of democracy in India the Election Commission of India has proposed electoral reforms in 2016. What are the suggested reforms and how far are they significant to make democracy successful?

  • 2022MainsGS2

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