चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने वाली प्रशासनिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए मतदाता सूची के अद्यतन की कार्यप्रणाली और निर्वाचन आयोग की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है।
सारांश
भारत निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) की शुरुआत की घोषणा की है जहाँ विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) चक्र पूरा हो चुका है, जिसका उद्देश्य सटीक और अद्यतन मतदाता सूचियों को बनाए रखना है।
मुख्य बिंदु
- भारत के निर्वाचन आयोग ने उन राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश पुनरीक्षण (Special Summary Revision) की शुरुआत की है जहाँ सघन पुनरीक्षण (SIR) चरण पूरा हो चुका है।
- यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों की शुद्धि, पात्र नए मतदाताओं के को जोड़ने, और विसंगतियों या मृत/स्थानांतरित मतदाताओं को हटाने का काम सुनिश्चित करती है।
- भारत में लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रियाओं की अखंडता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नियमित सारांश संशोधन (समरी रिविजन) अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग
भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जिसमें संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण शामिल है।
UPSC context
UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): सांविधिक, नियामक और अर्ध-न्यायिक निकाय; संवैधानिक जनादेश और लोकतांत्रिक प्रशासन की समझ का परीक्षण करता है।
Representation of the People Act
संसदीय कानून जो भारत में सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यताओं और मतदाता सूचियों की तैयारी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
UPSC context
UPSC CSE प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): भारतीय संविधान और शासन की विशेषताएँ; चुनावों और मतदाता सूचियों को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का परीक्षण करता है।
विशेष सारांश पुनरीक्षण
ECI द्वारा नए पात्र मतदाताओं को जोड़कर और अयोग्य प्रविष्टियों को हटाकर मौजूदा मतदाता सूचियों को अपडेट करने, शुद्ध करने और सुधारने के लिए आयोजित की जाने वाली एक आवधिक प्रशासनिक प्रक्रिया।
UPSC context
UPSC CSE प्रीलिम्स और मेंस (GS पेपर II): चुनाव और प्रतिनिधित्व; चुनावी प्रक्रियाओं और मतदाता सूची प्रबंधन के ज्ञान का परीक्षण करता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदाता सूचियों को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक ढांचा क्या हैं?
- संवैधानिक आदेश:: भारतीय निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 324 के तहत सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है।
- RPA 1950:: लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है।
- RPA 1951:: निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और संशोधन, तथा मतदाताओं की योग्यताओं और अयोग्यताओं को विनियमित करता है।
- पंजीकरण नियम:: रोल संशोधन के दौरान दावों और आपत्तियों के लिए मशीनरी, पंजीकरण अधिकारियों और प्रक्रियात्मक नियमों का विवरण देता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मतदाता सूचियाँ + नागरिकता और संघवाद
चुनावी नामावली संशोधन नागरिकता सत्यापन अभियानों, संवैधानिक संघवाद और परिसीमन अभ्यास के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, जो स्वतंत्र संवैधानिक निकायों के मुकाबले कार्यकारी निरीक्षण की परीक्षा लेते हैं।
अनुच्छेद 324 की शक्तियाँ + RPA 1950 की अर्हता तिथियाँ (qualification dates) के बहु-कथन वाले (multi-statement) अभिकथन-कारण (assertion-reasoning) प्रश्न के माध्यम से पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
संबद्ध PYQ · 5
- 2024PrelimsGS1
As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of : 1. Addition 2. Variation 3. Repeal Select the correct answer using the code given below:
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of election to the President of India: 1. The members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College. 2. Higher the number of elective Assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that State. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. How many of the above statements are correct?
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?
- 2024MainsGS2
Examine the need for electoral reforms as suggested by various committees with particular reference to "one nation one election" principle.
- 2020MainsGS2
Recent amendments to the Right to Information Act will have profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission". Discuss.
