समसामयिकी

निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और संस्थागत पारदर्शिता

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

संवैधानिक ढाँचों के तहत भारत निर्वाचन आयोग की कार्यात्मक स्वायत्तता, प्रशासनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और संस्थागत जवाबदेही को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।

सारांश

यह लेख भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा वरिष्ठ चुनाव अधिकारियों से जुड़े मामलों की सुनवाई और आपत्तियों के निपटारे का विवरण देता है, जिसमें प्रशासनिक और संस्थागत कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य बिंदु

  • भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों या सांविधिक फाइलिंग से संबंधित कई आपत्तियों और मुद्दों का समाधान किया।
  • कार्यवाही में शामिल प्रमुख अधिकारियों में मुख्य चुनाव आयुक्त या ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी जैसे चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
  • भारत के शीर्ष चुनाव प्रबंधन निकाय के भीतर प्रणालीगत पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालता है।

महत्वपूर्ण शब्द

भारत निर्वाचन आयोग

संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक स्थायी संवैधानिक निकाय, जो संसद, राज्य विधानमंडलों और भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।

UPSC context

UPSC GS पेपर II: विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियाँ, कार्य और उत्तरदायित्व तथा चुनाव से संबंधित सांविधिक प्रावधान।

Source

संबंधित अवधारणाएँ

Indian Polity & Governance

भारत निर्वाचन आयोग को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और नियुक्ति तंत्र क्या हैं?

  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 324 मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बने एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग में चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण को निहित करता है।
  • चयन समिति: 2023 के अधिनियम के तहत, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP) और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री वाली एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
  • कार्यकाल की सुरक्षा: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह महाभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) को CEC की सिफारिश पर हटाया जाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • ECI की नियुक्तियाँ बनाम शक्तियों का पृथक्करण

    ECI नियुक्ति पैनल में हाल के विधายकीय संशोधनों ने अनुच्छेद 324 के तहत न्यायिक oversight बनाम कार्यकारी dominance को लेकर बहस को और तेज कर दिया है।

2023 के CEC अधिनियम चयन पैनल की ECI की स्वायत्तता पर पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से तुलना करते हुए एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

संबद्ध PYQ · 2

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  • 2022MainsGS2

    Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct.

  • 2017PrelimsGS1

    Consider the following statements: 1. The Election Commission of India is a five-member body. 2. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule for the conduct of both general elections and bye-elections. 3. Election Commission resolves the disputes relating to splits/mergers of recognised political parties. Which of the statements given above is/are correct?