एक बगिया मां के नाम योजना: एमपी में महिला किसानों का सशक्तिकरण
स्रोत:ianslive ↗
क्यों मायने रखता है
MPPSC State Service Prelims में लगातार राज्य-विशिष्ट कल्याण, कृषि और महिला सशक्तिकरण योजनाओं (जैसे, लाड़ली बहना योजना, UNNATI) पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 'एक बगिया मां के नाम' योजना में NRLM और MGNREGA के बीच महत्वपूर्ण अभिसरण (convergence) शामिल है, जिससे यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हो जाती है।
सारांश
Madhya Pradesh has launched the 'Ek Bagiya Maa Ke Naam' scheme under the National Rural Livelihood Mission (NRLM) to enhance the income of rural families and promote financial self-reliance among women farmers. Implemented in convergence with MGNREGA, the scheme provides eligible women owning at least two bighas of land with fruit-bearing saplings, fencing materials, and assured wages for three years. Beneficiaries are mobilized through Self-Help Groups (SHGs) and guided by Krishi Sakhis to cultivate orchards alongside traditional crops. The initiative strongly aligns with the central government's vision of creating 'Lakhpati Didis' by ensuring sustainable economic independence.
मुख्य बिंदु
- मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत FY 2025-26 के लिए 'एक बगिया मां के नाम' पहल शुरू की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को फलदार पौधे, तारों की बाड़ और तीन वर्षों के लिए MGNREGA मजदूरी प्रदान करके सशक्त बनाना है।
- लाभार्थियों के पास सिंचाई सुविधाओं से युक्त कम से कम दो बीघा भूमि होनी चाहिए और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से 'कृषि सखियों' द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है।
- यह पहल पारंपरिक फसलों के साथ-साथ बागों (आम, संतरा, अनार) से आय का एक स्थायी द्वितीयक स्रोत सुनिश्चित करके 'लखपति दीदियों' के निर्माण को बढ़ावा देती है।
महत्वपूर्ण शब्द
एक बगिया माँ के नाम
MGNREGA और NRLM के तहत मध्य प्रदेश की एक योजना, जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को अपनी भूमि पर फलों के बगीचे (फलोद्यान) विकसित करने के लिए सशक्त बनाती है, जिसके तहत तीन वर्षों के लिए मुफ्त पौधे, बाड़ लगाना (fencing) और सुनिश्चित मजदूरी प्रदान की जाती है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (सरकारी नीतियां, ग्रामीण आजीविका)। राज्य-विशिष्ट सूक्ष्म-उद्यमिता और कृषि-वानिकी मॉडलों के बारे में जागरूकता का परीक्षण करता है।
लखपति दीदी पहल
A central government initiative under DAY-NRLM aiming to help rural Self-Help Group women earn a sustainable annual household income exceeding ₹1 lakh through diversified livelihoods, skill development, and financial inclusion.
UPSC context
GS Paper 2 (सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण)। महिलाओं के लिए लक्षित गरीबी उन्मूलन और वित्तीय आत्मनिर्भरता योजनाओं के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। यह स्वरोजगार, वित्तीय साक्षरता और सतत आजीविका के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) में संगठित करता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (गरीबी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था)। भारत के जमीनी स्तर के संस्थागत ढांचे और स्व-रोजगार पहलों की बुनियादी समझ का परीक्षण करता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
एक वैधानिक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जो प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है।
UPSC context
GS पेपर 2 और 3 (कल्याणकारी योजनाएं, रोजगार)। ग्रामीण गरीबी और रोजगार सृजन के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोणों की समझ का परीक्षण करता है।
स्वयं सहायता समूह (SHGs)
अनौपचारिक, समुदाय-आधारित संगठन, जो आमतौर पर समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं के होते हैं, जो अपनी बचत को एकत्रित करते हैं और सूक्ष्म-उद्यमों तथा गरीबी-उन्मूलन गतिविधियों में शामिल होने के लिए सामूहिक रूप से औपचारिक ऋण प्राप्त करते हैं।
UPSC context
GS पेपर 2 (गवर्नेंस, SHGs)। जमीनी स्तर के सामाजिक-आर्थिक संस्थानों और स्थानीय विकास तथा महिला एजेंसी में उनकी भूमिका के ज्ञान का मूल्यांकन करता है।
कृषि सखी
लखपति दीदी पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को कृषि पैरा-प्रसार कार्यकर्ताओं (agricultural para-extension workers) के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। वे सतत कृषि, बागवानी प्रबंधन और फसल बीमा पर जमीनी स्तर पर मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे किसानों और योजनाओं के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलती है।
UPSC context
GS पेपर 3 (कृषि) और GS पेपर 2 (महिला सशक्तिकरण)। सामुदायिक-संचालित कृषि विस्तार सेवाओं और लैंगिक-समावेशी कृषि नीतियों को रेखांकित करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी शहरी वनीकरण अभियान।
MP की 'एक बगिया मां के नाम' (एक बागवानी/NRLM आजीविका योजना) को अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान 'एक पेड़ मां के नाम' के साथ भ्रमित न करें।
संबंधित अवधारणाएँ
DAY-NRLM रूपरेखा के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- Social Mobilization: सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिए ग्रामीण गरीब परिवारों को स्व-प्रबंधित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और संघों में संगठित करता है।
- वित्तीय समावेशन: वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश सहायता और बैंक लिंकेज प्रदान करता है।
- आजीविका संवर्धन: कृषि सखियों जैसे सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से, कृषि और गैर-कृषि हस्तक्षेपों के माध्यम से आय का विविधीकरण करता है।
What is the Krishi Sakhi model under NRLM?
- जमीनी स्तर पर प्रसार: प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जो सीधे महिला किसानों को कृषि संबंधी ज्ञान प्रदान करते हैं और प्रयोगशाला से खेत (lab-to-land) के बीच के अंतर को पाटते हैं।
- सतत कृषि: Promotes cost-effective, climate-resilient practices like natural farming, organic inputs, and multi-cropping to improve margins.
अंतर-विषय पैटर्न
मनरेगा अभिसरण और परिसंपत्ति निर्माण
Shifting MGNREGA's focus from basic manual labor to asset creation like orchards creates sustainable, multi-year income sources and builds rural climate resilience.
SHG-नेतृत्व वाली कृषि और पोषण अभियान
महिलाओं को घरेलू फल उद्यान विकसित करने के लिए सशक्त बनाना ग्रामीण आहार विविधता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का एक साथ समाधान करता है, जो अर्थव्यवस्था को स्वास्थ्य से जोड़ता है।
कृषि सखी जैसे जमीनी स्तर के विस्तार कार्यक्रम और बहु-योजना अभिसरण मॉडल 2026 के कृषि संबंधी प्रश्नों के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं।
संबद्ध PYQ · 2
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- 2024MPPSC_PRELIMSGS1
UNNATI (Agri-GISl project of Madhya Pradesh Government is for :
- 2025MPPSC_PRELIMSGS1
The objective of "Mukhyamantri Ladli Behna Yojana" implemented in entire Madhya Pradesh, in addition to economic self-reliance is:
