लोकसभा ने बजट सत्र के शेष भाग के लिए आठ सांसदों को किया निलंबित
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
The suspension of MPs highlights the application of parliamentary rules regarding discipline and the role of presiding officers in maintaining order. The underlying issue touches upon civil-military relations and decision-making during severe border crises, which is critical for GS3 Security and GS2 International Relations.
सारांश
आठ लोकसभा सांसदों को बजट सत्र की शेष अवधि के लिए तब निलंबित कर दिया गया, जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण (memoir) पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने की अनुमति न देने के आसन (Chair) के फैसले के खिलाफ सदन में जोरदार हंगामा हुआ। यह संस्मरण कथित तौर पर 2020 में रेचिन ला (Rechin La) में भारत-चीन सीमा गतिरोध के दौरान सरकार के उच्चतम स्तरों पर व्याप्त अनिर्णय की स्थिति की ओर इशारा करता है। यह घटना संसदीय गरिमा बनाए रखने की निरंतर चुनौतियों, पीठासीन अधिकारियों की अनुशासनात्मक शक्तियों और विधायिका में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर बहस की जटिलताओं को सामने लाती है।
मुख्य बिंदु
- विपक्षी दल के आठ सांसदों को आसन पर कागज फेंकने सहित उनके अमर्यादित आचरण के कारण बजट सत्र की शेष अवधि के लिए लोक सभा से निलंबित कर दिया गया।
- विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण, 'Four Stars of Destiny' का मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
- कथित तौर पर इस संस्मरण में दावा किया गया है कि पूर्वी लद्दाख के रेचिन ला (Rechin La) में चीन के साथ 2020 के सैन्य गतिरोध के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय ने अनिर्णय की स्थिति दिखाई थी।
- संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संसदीय मर्यादा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए और विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए निलंबन का प्रस्ताव पेश किया।
महत्वपूर्ण शब्द
नियम 374 (लोकसभा के नियम)
A Lok Sabha rule allowing the Speaker to 'name' a member for persistent obstruction, leading to suspension by a House motion.
UPSC context
GS Paper 2: संसदीय कार्यप्रणाली और अध्यक्ष की अनुशासनात्मक शक्तियां।
रेचिन ला
लद्दाख में कैलाश रेंज पर स्थित एक रणनीतिक पहाड़ी दर्रा, जो 2020 के भारत-चीन सैन्य गतिरोध के केंद्र में था।
UPSC context
GS पेपर 3: सीमा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां।
जनरल मनोज नरवणे
भारत के 28वें थल सेनाध्यक्ष (2019-2022), जिनके कार्यकाल के दौरान LAC पर चीन के साथ प्रमुख सैन्य गतिरोध हुए।
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GS पेपर 3: सीमा संकट के दौरान सुरक्षा नेतृत्व और नागरिक-सैन्य संबंध।
फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी
जनरल नरवणे का अप्रकाशित संस्मरण जिसमें 2020 के भारत-चीन सीमा तनाव के दौरान लिए गए उच्च-स्तरीय सैन्य निर्णयों का विवरण दिया गया है।
UPSC context
जीएस पेपर 2: राष्ट्रीय सुरक्षा में कार्यपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता।
विपक्ष के नेता (LoP)
संसद में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, एक वैधानिक पद जो सरकार की विधायी निगरानी के लिए केंद्रीय है।
UPSC context
GS पेपर 2: संसद की संरचना और कामकाज और विपक्ष की भूमिका।
संसदीय मर्यादा
विधायी कार्यवाही के लिए आवश्यक आचरण के मानक; इसका उल्लंघन अक्सर सांसदों के निलंबन का कारण बनता है।
UPSC context
GS पेपर 2: विधायिकाओं के कार्य संचालन से उत्पन्न मुद्दे।
नियम 374A (लोक सभा के नियम)
एक नियम जो अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने पर, गंभीर और उच्छृंखल आचरण के लिए किसी सांसद के स्वतः निलंबन का प्रावधान करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: प्रक्रियात्मक नियम और सदनों के बीच अनुशासनात्मक शक्तियों की तुलना।
प्रारंभिक ट्रैप
लोकसभा सदस्य का निलंबन वापस लेने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास है।
Under Rule 374, while the Speaker names the disruptive member, only the House can adopt a motion to revoke the suspension. The Speaker lacks unilateral revocation power.
संबंधित अवधारणाएँ
किसी सांसद को निलंबित करने के लिए लोकसभा के नियम क्या हैं?
- नियम 373: अध्यक्ष किसी ऐसे सांसद (MP) को, जिसका आचरण अत्यंत अव्यवस्थित हो, उस दिन की शेष बैठक के लिए तुरंत बाहर जाने का निर्देश दे सकते हैं।
- नियम 374: अध्यक्ष किसी सदस्य को "नामित" करते हैं, लेकिन उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने हेतु सदन द्वारा किसी मंत्री द्वारा पेश किए गए एक औपचारिक प्रस्ताव को स्वीकार करना आवश्यक होता है।
- नियम 374A: यदि किसी सदस्य को गंभीर अव्यवस्था फैलाने या कागजात फाड़ने के लिए Speaker द्वारा 'नामित' (named) किया जाता है, तो यह स्वतः निलंबन (5 दिनों या सत्र की शेष अवधि के लिए) का प्रावधान करता है।
- निरस्तीकरण: अध्यक्ष एकतरफा रूप से निलंबन वापस नहीं ले सकते। इसे रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से सदन द्वारा पारित एक औपचारिक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संस्मरण प्रकाशन को कौन से नियम विनियमित करते हैं?
- MoD मंजूरी: सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को वर्गीकृत ऑपरेशनों या राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विवरण प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
- CCS (पेंशन) नियम, 2021: सेवानिवृत्त खुफिया या सुरक्षा अधिकारियों को यदि वे बिना स्पष्ट पूर्व अनुमति के अपने कार्य-क्षेत्र से संबंधित सामग्री प्रकाशित करते हैं, तो पेंशन रोके जाने का सामना करना पड़ सकता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद उन पर कड़े प्रतिबंधों का विस्तार करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
पूर्वी लद्दाख रणनीतिक मानचित्रण
रेचिन ला और स्पैंगुर गैप अक्सर प्रीलिम्स भूगोल में दिखाई देते हैं। UPSC अक्सर चुशुल उप-सेक्टर में दर्रों, पर्वत श्रृंखलाओं और झीलों के उत्तर-से-दक्षिण क्रम का परीक्षण करता है।
शासकीय गोपनीयता बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
पूर्व सैन्य प्रमुखों द्वारा संस्मरण प्रकाशित करने पर लगा प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 19) को Official Secrets Act और CCS पेंशन नियमों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी छूटों से जोड़ता है।
Expect a 2026 prelims question mixing Lok Sabha suspension rules (Rule 374/374A) and Eastern Ladakh border geography (Rechin La).
संबद्ध PYQ · 5
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With reference to the Speaker of the Lok Sabha, consider the following statements : While any resolution for the removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration 1. He/She shall not preside. 2. He/She shall not have the right to speak. 3. He/She shall not be entitled to vote on the resolution in the first instance. Which of the statements given above is/are correct?
