समन के विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रवर्तन निदेशालय के निर्देश
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
PMLA के तहत ED की व्यापक शक्तियां चर्चा का एक प्रमुख विषय रही हैं। समन के उपयोग को तर्कसंगत बनाने और जांच में तेजी लाने के निर्देश शासन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, जो आर्थिक अपराधों के खिलाफ राज्य की कार्रवाई और नागरिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के बीच एक आवश्यक संतुलन को दर्शाते हैं।
सारांश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख ने जांच अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में तेजी लाएं और व्यक्तियों को समन भेजने की अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करें। इन निर्देशों का उद्देश्य जांच की लंबी अवधि और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत समन भेजने की शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के संबंध में बढ़ती चिंताओं और न्यायिक टिप्पणियों का समाधान करना है। मामलों के तेजी से निपटारे और अधिकारों के नपे-तुले उपयोग पर ज़ोर देकर, एजेंसी अपने कामकाज को सुव्यवस्थित करने, अनुचित उत्पीड़न को कम करने और आर्थिक अपराधों के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए कानूनी औचित्य बनाए रखने का प्रयास कर रही है।
मुख्य बिंदु
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख ने जांच अधिकारियों को जारी जांचों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि मामलों को अनिश्चित काल तक लंबित रहने से रोका जा सके।
- अधिकारियों को समन जारी करने की अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, जिसका उद्देश्य जाँच के दौरान व्यक्तियों के अनावश्यक उत्पीड़न को कम करना है।
- यह निर्देश बढ़ती न्यायिक समीक्षा के बाद आया है, जिसमें PMLA के कड़े प्रावधानों के तहत अभियुक्तों को मुकदमे से पहले लंबे समय तक जेल में रखे जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी शामिल हैं।
- यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए एजेंसी के सशक्त जनादेश तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने के प्रयास को दर्शाता है।
महत्वपूर्ण शब्द
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी। यह मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा उल्लंघन से निपटने के लिए PMLA और FEMA जैसे आर्थिक कानूनों को लागू करती है।
UPSC context
GS पेपर II/III: सांविधिक निकाय और आंतरिक सुरक्षा। यह जांच अधिदेश और एजेंसी की कार्यप्रणाली के ज्ञान का परीक्षण करता है।
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)
2002 का एक कानून जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने, 'अपराध की आय' (proceeds of crime) को कुर्क करने और अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह ED को तलाशी और जब्ती के कड़े अधिकार प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III: आंतरिक सुरक्षा। संगठित अपराध, टेरर फाइनेंसिंग और विधायी संशोधनों से संबंधित विषयों के लिए महत्वपूर्ण।
PMLA की धारा 50
PMLA का एक विशिष्ट प्रावधान जो ED अधिकारियों को साक्ष्य या दस्तावेज़ पेश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को समन करने की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ दर्ज किए गए बयानों को न्यायिक कार्यवाही माना जाता है।
UPSC context
GS पेपर II: मौलिक अधिकार। जांच शक्तियों और आत्म-अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार के बीच संतुलन से संबंधित है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)
1999 का एक अधिनियम जिसने विदेशी मुद्रा नियंत्रणों को उदार बनाने के लिए FERA का स्थान लिया। यह बाहरी व्यापार को सुगम बनाने और विदेशी मुद्रा (forex) बाजार को बनाए रखने के लिए पूंजी और चालू खाता लेनदेन को विनियमित करता है।
UPSC context
GS पेपर III: अर्थव्यवस्था। भारत के बाहरी क्षेत्र के विनियमों और पूंजी खाता परिवर्तनीयता की समझ का परीक्षण करता है।
न्यायिक समीक्षा
कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति। इस संदर्भ में, यह एजेंसियों द्वारा सम्मन (summons) के मनमाने उपयोग को रोकने के लिए अदालत द्वारा अनिवार्य दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है।
UPSC context
GS पेपर II: शक्तियों का पृथक्करण। विधि का शासन और कार्यकारी जवाबदेही पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
समन के दौरान ED अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं।
PMLA की धारा 50 के तहत, ED अधिकारियों को 'पुलिस अधिकारी' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जिससे उनके समक्ष दर्ज किए गए बयान अदालत में स्वीकार्य (admissible) हो जाते हैं, जो सामान्य पुलिस बयानों के मामले में नहीं होता है।
संबंधित अवधारणाएँ
PMLA के तहत जमानत के लिए "दोहरी शर्तें" (twin conditions) क्या हैं?
- रिवर्स बर्डन: न्यायालय को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी अपराध का दोषी नहीं है।
- भविष्य का आचरण: अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान आरोपी द्वारा किसी अपराध किए जाने की संभावना नहीं है।
- न्यायिक ओवरराइड: हालिया SC निर्णयों में यह व्यवस्था दी गई है कि अनुच्छेद 21 के तहत लंबे समय तक मुकदमे से पहले की हिरासत और मुकदमों में होने वाली देरी इन सख्त वैधानिक बाधाओं को दरकिनार कर सकती है।
ED का परिचालन क्षेत्राधिकार CBI से किस प्रकार भिन्न है?
- शासी अधिनियम: CBI अपनी जांच की शक्ति DSPE Act से प्राप्त करती है, जबकि ED, FEMA, PMLA और FEOA के तहत कार्य करती है।
- मंत्रालय का नियंत्रण: CBI DoPT (कार्मिक मंत्रालय) के तहत कार्य करता है, जबकि ED राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) के अंतर्गत कार्य करता है।
- राज्य की सहमति: CBI को स्थानीय स्तर पर जांच के लिए राज्य सरकार की पूर्व सहमति (सामान्य या विशिष्ट) की आवश्यकता होती है, जबकि ED राज्य की अनुमति के बिना देशव्यापी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
अनुच्छेद 21 बनाम वैधानिक जमानत की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट PMLA और UAPA जैसे विशेष कानूनों में कठोर वैधानिक जमानत की शर्तों को दरकिनार करने के लिए अनुच्छेद 21 (त्वरित सुनवाई) का तेजी से सहारा ले रहा है, जिससे मौलिक अधिकारों को सीधे आपराधिक न्यायशास्त्र (criminal jurisprudence) से जोड़ा जा रहा है।
संघवाद और केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ
ED की राज्य की सहमति को बायपास करने की शक्ति मनी लॉन्ड्रिंग प्रवर्तन को केंद्र-राज्य संघवाद विवादों से जोड़ती है, जो CBI की धारा 6 की सहमति की आवश्यकता के साथ एक सीधा विरोधाभास प्रस्तुत करती है।
प्रारंभिक परीक्षा (prelims) में ED बनाम CBI बनाम NIA के वैधानिक आधार (statutory backing), मंत्रालयी नियंत्रण और राज्यों की सहमति की आवश्यकताओं का परीक्षण करने वाले एक तुलनात्मक प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
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The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation (CBI) regarding lodging an FIR and conducting probe within a particular State is being questioned by various States. However, the power of the States to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India.
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With reference to the Government of India, consider the following information: Organization Some of its functions It works under I. Directorate of Enforcement Enforcement of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 Internal Security Division-I, Ministry of Home Affairs II. Directorate of Revenue Intelligence Enforces the Provisions of the Customs Act, 1962 Department of Revenue, Ministry of Finance III. Directorate General of Systems and Data Management Carrying out big data analytics to assist tax officers for better policy and nabbing tax evaders Department of Revenue, Ministry of Finance In how many of the above rows is the information correctly matched?
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Which one of the following statements is correct with reference to FEMA in India?
