राज्य लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले और धन शोधन
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह मामला राज्य लोक सेवा आयोगों के भीतर प्रणालीगत कमजोरियों और भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जो सार्वजनिक सेवा भर्ती की शुचिता से बुनियादी रूप से समझौता करता है। यह यह भी दर्शाता है कि कैसे CSR दान जैसे कानूनी मुखौटों का उपयोग करके अवैध परितोषण को परिष्कृत तरीके से लॉन्डर किया जा सकता है, जो संस्थागत जवाबदेही लागू करने में ED और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
सारांश
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़े परीक्षा पेपर लीक घोटाले के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व अध्यक्ष तामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। सोनवानी पर 2020 और 2021 की CGPSC परीक्षाओं के दौरान अपने रिश्तेदारों और रिश्वत देने वाले उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्रों को लीक करने और चयन प्रक्रिया में हेरफेर करने का आरोप है। ED का आरोप है कि इस अवैध राशि को नकद में एकत्र किया गया था और एक गैर-अस्तित्व वाले कॉलेज के लिए परिवार-नियंत्रित ट्रस्ट को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) दान के बहाने लॉन्डर किया गया था। यह मामला, जो CBI की एक FIR से शुरू हुआ था, सार्वजनिक भर्ती निकायों के भीतर गंभीर संस्थागत भ्रष्टाचार और धन शोधन के लिए धर्मार्थ ट्रस्टों के दुरुपयोग को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- ED ने परीक्षा पेपर लीक और भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में CGPSC के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी और एक उद्योगपति को गिरफ्तार किया।
- सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों और रिश्वत देने वाले उम्मीदवारों को लाभ पहुँचाने के लिए CGPSC परीक्षाओं (2020 और 2021) में हेरफेर करने का आरोप है, जिसमें रिश्तेदारों की परिभाषा से 'भतीजों' को बाहर करने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव करना भी शामिल है।
- कथित तौर पर रिश्वत नकद के रूप में एकत्र की गई थी और इसे एक गैर-मौजूद कॉलेज के लिए परिवार-नियंत्रित ट्रस्ट को दिए गए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) दान के रूप में दिखाया गया था।
- ये गिरफ्तारियां धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गईं, जो इस घोटाले के संबंध में वर्ष 2024 की एक पूर्व CBI FIR से उत्पन्न हुई हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA)
वर्ष 2002 में अधिनियमित एक प्रमुख भारतीय कानून, जिसका उद्देश्य धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) को रोकना, अवैध आय के संचरण का मुकाबला करना तथा अनुसूचित अपराधों से प्राप्त संपत्ति की कुर्की और जब्ती को सक्षम बनाना है।
UPSC context
GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/मनी लॉन्ड्रिंग); वित्तीय अपराध का मुकाबला करने वाले कानूनी ढांचे के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED)
वित्त मंत्रालय के तहत एक विशेष बहु-विषयक कानून प्रवर्तन और आर्थिक खुफिया एजेंसी, जो PMLA, FEMA और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS पेपर II (नियामक निकाय) और GS III; आर्थिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समझ का परीक्षण करता है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)
भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय, जो छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करने और ग्रुप ए और बी अधिकारियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
GS Paper II (संवैधानिक निकाय/SPSC); अनुच्छेद 315-323 के तहत SPSC के कार्यों और सत्यनिष्ठा का परीक्षण करता है।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
भारत की प्रमुख जांच एजेंसी, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और जटिल आर्थिक अपराधों, भ्रष्टाचार तथा अंतर-राज्यीय अपराधों की जांच करती है।
UPSC context
GS Paper II (नियामक निकाय); प्रमुख जांच एजेंसियों और संघीय अपराध नियंत्रण की समझ का परीक्षण करता है।
ग्रामीण विकास समिति
एक पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन (NGO) जिसे CGPSC घोटाले के आरोपी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की राशि प्राप्त करने और उसे लॉन्डर (मनी लॉन्ड्रिंग) करने के लिए एक मुखौटे (front) के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
UPSC context
GS पेपर II और IV (NGOs/नागरिक समाज, नीतिशास्त्र); संस्थागत भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की चुनौतियों का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
किसी राज्य के राज्यपाल के पास कदाचार के आधार पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति होती है।
हालांकि राज्यपाल SPSC सदस्यों की नियुक्ति करता है, लेकिन उन्हें केवल अनुच्छेद 317 के तहत सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
संबंधित अवधारणाएँ
SPSC के अध्यक्ष को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?
- राष्ट्रपति का प्राधिकार: अनुच्छेद 317 के तहत, SPSC के सदस्यों/अध्यक्षों को सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ (reference) और जांच के बाद केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, राज्यपाल द्वारा नहीं।
- राज्यपाल की निलंबन शक्ति: राज्यपाल के पास अध्यक्ष या सदस्यों को तब तक पद से निलंबित करने की शक्ति होती है, जब तक कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती।
- अन्य आधार: राष्ट्रपति उन्हें SC की जांच के बिना सीधे हटा सकते हैं यदि वे दिवालिया घोषित हो जाते हैं, किसी बाहरी सवेतन रोजगार में संलग्न होते हैं, या अशक्त घोषित कर दिए जाते हैं।
PMLA 'मूल अपराध' (predicate offence) के साथ कैसे परस्पर क्रिया करता है?
- निर्भरता का नियम: प्रवर्तन निदेशालय (ED) किसी अन्य प्राथमिक एजेंसी द्वारा दर्ज किए गए पूर्व "अनुसूचित/संबद्ध अपराध" (scheduled/predicate offence) के बिना स्वतंत्र रूप से ECIR दर्ज नहीं कर सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण: विजय मदनलाल मामले (2022) के अनुसार, यदि आरोपी को बरी कर दिया जाता है या संबद्ध अपराध (predicate offence) को रद्द कर दिया जाता है, तो PMLA के आरोप आगे नहीं बढ़ सकते।
अंतर-विषय पैटर्न
कॉरपोरेट गवर्नेंस + मनी लॉन्ड्रिंग
पारिवारिक ट्रस्टों के माध्यम से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड का दुरुपयोग यह रेखांकित करता है कि कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून, मनी लॉन्ड्रिंग और PMLA प्रवर्तन के साथ परस्पर जुड़ते हैं।
संवैधानिक सत्यनिष्ठा + सार्वजनिक नैतिकता
SPSCs जैसे संवैधानिक निकायों में भर्ती में भ्रष्टाचार अनुच्छेद 16 (अवसर की समानता) का उल्लंघन करता है, जो सीधे तौर पर GS-2 (संस्थानों) को GS-4 (लोक सेवा नैतिकता) से जोड़ता है।
SPSC के संवैधानिक संरक्षण (राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया) और PMLA प्रेडिकेट ऑफेंस नियमों के संयोजन से 2026 के Prelims में एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 5
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- 2021MainsGS3
Discuss how emerging technologies and globalisation contribute to money laundering. Elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at national and international levels.
- 2013MainsGS3
Money laundering poses a serious security threat to a country's economic sovereignty. What is its significance for India and what steps are required to be taken to control this menace?
- 2025MainsGS2
Discuss the 'corrupt practices' for the purpose of the Representation of the People Act, 1951. Analyze whether the increase in the assets of the legislators and/or their associates, disproportionate to their known sources of income, would constitute 'undue influence' and consequently a corrupt practice.
- 2017MainsGS4
Examine the relevance of the following in the context of civil service: Transparency, Accountability, Fairness and justice, Courage of conviction, Spirit of service.
- 2020MainsGS2
Institutional quality is a crucial driver of economic performance". In this context suggest reforms in Civil Service for strengthening democracy.
