भारत की जीडीपी विकास दृष्टिकोण और वृहद आर्थिक बाधाएं
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह GS3 के लिए प्रासंगिक भारत के समष्टि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण, संभावित GDP निर्धारकों और संरचनात्मक आर्थिक चुनौतियों पर महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
सारांश
लेख भारत की अर्थव्यवस्था और GDP वृद्धि की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि उभरती हुई घरेलू और वैश्विक आर्थिक बाधाओं के कारण आगे का रास्ता कम अनुकूल होगा।
मुख्य बिंदु
- भारत के जीडीपी विकास पथ के सामने आगे एक अधिक चुनौतीपूर्ण और कम क्षमाशील समष्टि आर्थिक (मैक्रो-इकोनॉमिक) माहौल है।
- संरचनात्मक बाधाएं, वैश्विक अनिश्चितताएं और घरेलू मांग की बारीकियां उच्च विकास दरों की स्थिरता को प्रभावित करती हैं।
- मौद्रिक और राजकोषीय अधिकारियों के लिए मुद्रास्फीति प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाना एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारतीय रिजर्व बैंक
भारत का केंद्रीय बैंक और शीर्ष मौद्रिक प्राधिकरण, जो मुद्रा के विनियमन, बैंकनोट जारी करने, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन, और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने तथा आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC CSE प्रीलिम्स और मेंस (GS पेपर III - अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण, जो केंद्रीय बैंकिंग, मौद्रिक नीति के साधनों, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण और वित्तीय स्थिरता पर केंद्रित है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मौद्रिक नीति समिति (MPC) के मुख्य उपकरण और अधिदेश (mandate) क्या हैं?
- वैधानिक आधार: उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित वैधानिक ढांचा।
- मुद्रास्फीति लक्ष्य: संवैधानिक लक्ष्य +/- 2 प्रतिशत अंकों के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति है।
- रचना: इसमें छह सदस्य (तीन RBI से, तीन बाहरी सरकारी नामांकित व्यक्ति) शामिल होते हैं, जिसमें RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है।
अंतर-विषय पैटर्न
मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बनाम राजकोषीय समेकन
मुद्रास्फीति को लक्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के बीच मौद्रिक नीति के ट्रेड-ऑफ़ FRBM अधिनियम ढांचे में निर्धारित राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को दर्शाते हैं।
RBI MPC रेट कट बनाम महंगाई को नियंत्रित करना और संरचनात्मक विकास की बाधाएं, प्रीलिम्स/मेन्स के अर्थव्यवस्था के प्रश्नों में आने की संभावना है।
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