ECI का छूटे हुए मतदाताओं और गणना फॉर्मों पर रुख
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है
यह सटीक मतदाता सूचियों को बनाए रखने और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की रक्षा करने में चुनाव आयोग के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक जवाबदेही को उजागर करता है।
सारांश
भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गणना प्रक्रिया के दौरान छूट गए मतदाता अपने गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं, जिससे मतदाता समावेशन और मतदाता सूची की सटीकता से संबंधित चिंताओं का समाधान होता है।
मुख्य बिंदु
- भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सूचीकरण के दौरान छूटे हुए मतदाता सूचीकरण फॉर्म जमा कर सकते हैं।
- यह मामला मतदाता सूची की तैयारी, सत्यापन और यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।
- यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा प्रबंधित चुनावी कानूनों के तहत वैधानिक तंत्र को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 324 के तहत भारत में चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण, जो संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (Polity and Governance): संवैधानिक निकायों के कार्य, उत्तरदायित्व और संवैधानिक दर्जा।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का शीर्ष न्यायिक निकाय जो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत आता है, जिसके पास मूल, अपीलीय और रिट अधिकार क्षेत्र हैं, और जो संविधान के अंतिम व्याख्याकार तथा मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
UPSC GS Paper II (पॉलिटी और गवर्नेंस): न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली।
प्रिमप्रेज़ेंटेशन ऑफ़ द पीपल्स एक्ट
संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत चुनावों के संचालन, सदस्यता के लिए योग्यताओं/अयोग्यताओं और भ्रष्ट आचरण को विनियमित करने के लिए बनाई गई प्रमुख कानून।
UPSC context
UPSC GS Paper II (Polity and Governance): RPA, 1950 और 1951 की मुख्य विशेषताएँ, और चुनावी सुधार।
प्रारंभिक ट्रैप
संविधान के भाग III के अंतर्गत गारंटीकृत मतदान का मौलिक अधिकार
एस्पिरेंट्स अक्सर मतदान के अधिकार को भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार मान लेते हैं, जबकि यह केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के माध्यम से प्राप्त एक सांविधिक/संवैधानिक अधिकार है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत में मतदाता सूचियों की तैयारी को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधान और वैधानिक आधार क्या हैं?
- अनुच्छेद 324: भारत के निर्वाचन आयोग को मतदाता सूचियों की तैयारी के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 325: प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य मतदाता सूची अनिवार्य करता है और केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर अपवर्जन को प्रतिबंधित करता है।
- RPA अधिनियम 1950 और 1951: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act), 1950, सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का प्रावधान करता है, जबकि RPA, 1951, चुनावों के वास्तविक संचालन और मतदाता पंजीकरण के विवरण को संभालता है।
अंतर-विषय पैटर्न
ECI स्वायत्तता बनाम न्यायिक समीक्षा
जबकि अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को पूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट अक्सर तब हस्तक्षेप करता है जब गणना जैसी सांविधिक प्रक्रियाएं नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने का जोखिम पैदा करती हैं, जो प्रशासनिक स्वायत्तता और न्यायिक समीक्षा के बीच संतुलन को रेखांकित करता है।
अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और RPA 1950/1951 के तहत मतदान के अधिकारों की सांविधिक प्रकृति को मिलाने वाले एक कथन-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2023PrelimsGS1
Consider the following statements in respect of election to the President of India: 1. The members nominated to either House of the Parliament or the Legislative Assemblies of States are also eligible to be included in the Electoral College. 2. Higher the number of elective Assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that State. 3. The value of vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than that of Kerala. 4. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of total population to total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. How many of the above statements are correct?
- 2017PrelimsGS1
For election to the Lok Sabha, a nomination paper can be filed by
- 2020PrelimsGS1
Consider the following statements: 1. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a State for six months even if he/she is not a member of the Legislature of that State. 2. According to the Representation of People Act, 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for five years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statements given above is/are correct?