भारत-यूके एफटीए मूल के नियम और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
FTA और उनके विशिष्ट प्रावधान (जैसे Rules of Origin) GS-3 (अर्थव्यवस्था - व्यापार और निवेश) और GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) में बार-बार आने वाले विषय हैं। यह लेख दर्शाता है कि कैसे व्यापार नीति का रणनीतिक रूप से उपयोग न केवल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि घरेलू बाजारों को डंपिंग (जैसे चीनी सामान) से सक्रिय रूप से बचाने के लिए किया जा सकता है, साथ ही विदेशी पूंजी को 'Make in India' विनिर्माण बुनियादी ढांचे (manufacturing infrastructure) में सीधे निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
सारांश
भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है, जो भारतीय वस्तुओं के लिए 99% UK टैरिफ लाइनों को खोलता है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक घटक इसका सख्त 'Rules of Origin' अध्याय है। यह निर्धारित करता है कि उत्पादों को शून्य या रियायती टैरिफ के लिए पात्र होने हेतु भारत में महत्वपूर्ण परिवर्तन (significant transformation) से गुजरना होगा, जिससे चीन जैसे तीसरे देशों द्वारा रूटिंग या केवल रीपैकेजिंग के माध्यम से माल डंप करने के प्रयासों को प्रभावी ढंग से विफल किया जा सके। आर्थिक रूप से, यह स्थानीय सोर्सिंग अधिदेश (local sourcing mandate) CETA को भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। लाभदायक UK बाजार तक शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी मूल उपकरण निर्माता (OEMs) और इंजीनियरिंग कंपनियां भारत में वास्तविक उत्पादन बुनियादी ढांचा बनाने के लिए भारी रूप से प्रोत्साहित होंगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (global supply chains) में गहरे एकीकरण को बढ़ावा देगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfers) को गति देगा और प्रिसिजन इंजीनियरिंग, एयरोस्पेस, IT और MSMEs जैसे क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा।
मुख्य बिंदु
- भारत और UK ने 24 जुलाई, 2025 को लंदन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए।
- CETA का एक मुख्य स्तंभ 'Rules of Origin' अध्याय है, जो यह अनिवार्य करता है कि कम टैरिफ के लिए पात्र होने के लिए वस्तुओं को किसी भी देश में पर्याप्त रूप से संसाधित या पूरी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए।
- यह सख्त ऑरिजिन क्लॉज (origin clause) तीसरे देशों (जैसे चीन) को भारत के माध्यम से माल भेजने या केवल उनकी रीपैकेजिंग करने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि वे यूके (UK) तक शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त न कर सकें।
- ब्रिटेन द्वारा अपनी 99% टैरिफ लाइनों को खोलने के साथ, इस FTA से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक होने की उम्मीद है।
- विदेशी कंपनियों को तरजीही निर्यात पहुंच का लाभ उठाने के लिए भारत में स्थानीय उत्पादन स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रिसिजन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस ऑटोमेशन, IT और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्र महत्वपूर्ण निवेश, संयुक्त उद्यमों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार हैं।
महत्वपूर्ण शब्द
भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA)
2025 भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते (India-UK FTA) का औपचारिक नाम, जिसका लक्ष्य भारतीय निर्यातों पर 99% टैरिफ उन्मूलन और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर USD 120 बिलियन करना है।
UPSC context
GS पेपर II: भारत से जुड़े द्विपक्षीय समझौते; GS पेपर III: अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण और व्यापार नीति के प्रभाव।
उत्पत्ति के नियम (RoO)
किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत का निर्धारण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कानूनी मानदंड, जो तीसरे पक्ष के देशों को केवल रीपैकेजिंग या रूटिंग (trade circumvention) के माध्यम से टैरिफ से बचने से रोकते हैं।
UPSC context
GS पेपर III: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों के जुटाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मुद्दे।
रोल्स-रॉयस
एक ब्रिटिश एयरोस्पेस और इंजीनियरिंग बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो सोर्सिंग को दोगुना करने और "Make in India" एकीकरण को सुदृढ़ करने हेतु FTA का लाभ उठाते हुए अपने भारतीय विनिर्माण और R&D फुटप्रिंट का विस्तार कर रही है।
UPSC context
GS प्रश्नपत्र III: औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर उनके प्रभाव; वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण।
ग्रांट थॉर्नटन भारत
एक प्रमुख प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म जो "Britain Meets India" रिपोर्ट के माध्यम से द्विपक्षीय निवेश रुझानों को ट्रैक करती है, और भारत में यूके (UK) के कॉर्पोरेट विस्तार व FDI का विश्लेषण करती है।
UPSC context
GS पेपर III: निवेश मॉडल और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) गलियारों का विश्लेषण।
जनरल इंस्ट्रूमेंट्स कंसोर्टियम
एक प्रमुख भारतीय विनिर्माण समूह जो precision instrumentation (सटीक उपकरण निर्माण) में विशेषज्ञता रखता है; इंजीनियरिंग निर्यात में एक प्रमुख खिलाड़ी, जो FTA की शुल्क-मुक्त पहुंच (duty-free access) से लाभान्वित होने के लिए तैयार है।
UPSC context
GS Paper III: प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण और वैश्विक व्यापार में MSMEs/घरेलू उद्योगों की भूमिका।
प्रारंभिक ट्रैप
FTA भागीदार देश से भेजी जाने वाली वस्तुएं समझौते के तहत शुल्क-मुक्त पहुंच के लिए स्वतः पात्र होती हैं।
अधिमान्य टैरिफ (Preferential tariffs) के लिए 'Rules of Origin' का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रूपांतरण (substantial transformation) या मूल्य संवर्धन (value addition) होना चाहिए; तीसरे देशों द्वारा केवल ट्रांसशिपमेंट या रीपैकेजिंग को इसके योग्य नहीं माना जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (RoO) क्या हैं?
- मुख्य परिभाषा: सीमा शुल्क, कोटा और अधिमान्य व्यापार उद्देश्यों के लिए किसी उत्पाद के सटीक राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने हेतु उपयोग किए जाने वाले मानदंड।
- मुख्य उद्देश्य: ट्रेड डिफ्लेक्शन (trade deflection) को रोकने के लिए, यह सुनिश्चित करना कि गैर-भागीदार देश (जैसे चीन) किसी भागीदार देश के माध्यम से वस्तुओं को रूट (route) और डंप करके FTA का दुरुपयोग न कर सकें।
- प्रमुख मानदंड: आमतौर पर इसके लिए घरेलू मूल्य संवर्धन (जैसे, 35-40%) की न्यूनतम सीमा या प्रसंस्करण के बाद 'Change in Tariff Classification' (CTC) की आवश्यकता होती है।
व्यापक समझौते (CETA/CEPA) मानक FTAs से किस प्रकार भिन्न हैं?
- मानक FTA: मुख्य रूप से भागीदार देशों के बीच व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की एक निर्दिष्ट सूची पर सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करने या समाप्त करने पर केंद्रित है।
- CETA/CEPA: एक कहीं अधिक व्यापक समझौता जिसमें न केवल वस्तुओं को, बल्कि सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरीद और विनियामक सहयोग को भी शामिल किया गया है।
अंतर-विषय पैटर्न
रूल्स ऑफ ओरिजिन + PLI योजनाएं
FTAs में सख्त RoO प्रावधान भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं के साथ मिलकर विदेशी निर्माताओं को केवल आयातित पुर्जों की असेंबली करने के बजाय आपूर्ति श्रृंखलाओं का वास्तविक रूप से स्थानीयकरण करने के लिए बाध्य करते हैं।
चीन प्लस वन + वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला
भारत-यूके CETA वह सुनिश्चित निर्यात बाजार पहुंच प्रदान करता है जो भारत को वैश्विक OEMs के लिए एक व्यवहार्य "चाइना प्लस वन" विनिर्माण हब बनाने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एयरोस्पेस के क्षेत्र में।
2026 की Prelims परीक्षा में 'Rules of Origin' को परिभाषित करने और CEPA/CETA को मानक FTAs से अलग करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की उम्मीद करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2013MainsGS3
Discuss the impact of FDI entry into Multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy.
- 2017MainsGS3
Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports.
- 2020MainsGS2
The judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices.
