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महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी नीति ने भूमि अधिग्रहण के लिए ड्रोन इमेजिंग को अनिवार्य किया

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

यह शासन में प्रौद्योगिकी (ड्रोन/UAV) को अपनाने का एक व्यावहारिक केस स्टडी प्रदान करता है, ताकि भूमि अधिग्रहण में देरी और सीमा विवाद जैसी पारंपरिक प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जा सके। यह मुख्य परीक्षा (Mains) के GS2 (ई-गवर्नेंस) और GS3 (कृषि/भूमि में प्रौद्योगिकी, इन्फ्रास्ट्रक्चर) के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।

सारांश

महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (PWD) ने पारंपरिक भौतिक सर्वेक्षणों के स्थान पर भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के लिए ड्रोन इमेजिंग तैनात करने की एक नई नीति शुरू की है। मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का उपयोग करके, राज्य का लक्ष्य मानचित्रण प्रक्रिया में तेजी लाना, सटीक स्थलाकृतिक डेटा (topographical data) उत्पन्न करना और सीमा विवादों को कम करना है जो अक्सर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी का कारण बनते हैं। यह तकनीक-संचालित दृष्टिकोण ई-गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जो भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और सार्वजनिक प्रशासन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु

  • महाराष्ट्र लोक निर्माण विभाग (PWD) ने भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं के लिए ड्रोन इमेजिंग के उपयोग को अनिवार्य करने वाली एक नीति पेश की है।
  • यह कदम प्रशासन को समय लेने वाले मैनुअल भूमि सर्वेक्षणों के स्थान पर तेज़ और अत्यधिक सटीक ड्रोन-आधारित डिजिटल मैपिंग की ओर ले जाता है।
  • मानवरहित हवाई वाहनों (UAVs) का उपयोग सीमा विवादों को कम करता है, मुआवजे की सटीक गणना सुनिश्चित करता है और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाता है।
  • यह पहल ई-गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है।

महत्वपूर्ण शब्द

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)

2008 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector scheme), जिसका उद्देश्य भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना, भूमि का सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण करना और पंजीकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है, ताकि संपूर्ण भारत में एक आधुनिक, पारदर्शी और विवाद-मुक्त भूमि प्रबंधन प्रणाली तैयार की जा सके।

UPSC context

GS पेपर II (शासन) और III (भूमि सुधार); भूमि प्रबंधन में प्रशासनिक सुधारों और तकनीकी हस्तक्षेपों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

Source
स्वामित्व योजना

ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आबादी (Abadi) क्षेत्रों का मानचित्रण करने वाली एक केंद्रीय पहल। यह संपत्ति कार्डों के माध्यम से 'अधिकारों का रिकॉर्ड' (Records of Rights) प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण मालिक अपनी संपत्ति का उपयोग वित्तीय संपत्ति के रूप में करने में सक्षम होते हैं।

UPSC context

GS पेपर II और III; ग्रामीण विकास, संपत्ति के अधिकार और स्थानीय शासन में तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक।

Source
भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (LARR Act)

भूमि अधिग्रहण को विनियमित करने वाला प्राथमिक भारतीय कानून। यह सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (social impact assessments) को अनिवार्य बनाता है, मुआवजे (ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना तक) को निर्दिष्ट करता है, और अधिग्रहण की अधिसूचनाओं के लिए कानूनी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।

UPSC context

GS पेपर III (बुनियादी ढांचा और भूमि सुधार); राज्य के नेतृत्व वाले भूमि अधिग्रहण के कानूनी ढांचे और नैतिकता को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ई-गवर्नेंस

सरकारी सेवाओं के वितरण, सूचनाओं के आदान-प्रदान और विभिन्न स्वतंत्र प्रणालियों के एकीकरण के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग, जिसका उद्देश्य 'SMART' (Simple, Moral, Accountable, Responsive, and Transparent) शासन सुनिश्चित करना है।

UPSC context

GS Paper II; लोक प्रशासन और नागरिक-राज्य संबंधों पर डिजिटल परिवर्तन के प्रभाव का परीक्षण करने वाला एक मुख्य विषय।

Source
मानवरहित हवाई वाहन (UAVs)

सामान्यतः ड्रोन के रूप में जाने जाने वाले, ये ऐसे विमान हैं जिन्हें रिमोट द्वारा या स्वायत्त रूप से नियंत्रित किया जाता है। शासन में, इनका उपयोग उच्च-सटीकता वाली मैपिंग, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी के लिए किया जाता है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी); राष्ट्रीय विकास में उभरती प्रौद्योगिकियों के नागरिक और रणनीतिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित है।

Source
भूमि अधिग्रहण अधिसूचना

LARR अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत एक औपचारिक कानूनी घोषणा, जो सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए विशिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने के सरकार के इरादे को प्रकट करती है और कानूनी अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है।

UPSC context

GS पेपर III; बुनियादी ढांचा विकास में प्रशासनिक प्रक्रियाओं और प्रभावित भूमि मालिकों के अधिकारों की समझ का परीक्षण करता है।

प्रारंभिक ट्रैप

SVAMITVA योजना डिजिटल टाइटल जारी करने के लिए पूरे भारत में कृषि भूमि का मानचित्रण करने हेतु ड्रोन तकनीक का उपयोग करती है।

SVAMITVA विशेष रूप से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का मानचित्रण करता है ताकि ग्रामीण घरों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा सकें, न कि कृषि फसल क्षेत्रों के लिए।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy - Land Reforms

Presumptive land titling और Conclusive land titling के बीच क्या अंतर है?

  • अनुमानित स्वामित्व: वर्तमान भारतीय प्रणाली पंजीकरण अधिनियम (Registration Act) पर आधारित है। यह विलेखों (deeds) का पंजीकरण करती है, न कि टाइटल (titles) का। राज्य स्वामित्व की गारंटी नहीं देता है, जिससे इसे चुनौती दी जा सकती है।
  • निर्णायक स्वामित्व: DILRMP का अंतिम लक्ष्य। राज्य टाइटल की सटीकता की गारंटी देता है और किसी भी स्वामित्व विवाद के लिए मुआवजा प्रदान करता है (जिसे अक्सर टोरेंस प्रणाली कहा जाता है)।
Polity & Governance

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (LARR), 2013 के मुख्य अधिदेश क्या हैं?

  • सहमति की आवश्यकताएं: निजी परियोजनाओं के लिए 80% प्रभावित परिवारों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के लिए 70% परिवारों की पूर्व सहमति अनिवार्य बनाता है।
  • सामाजिक प्रभाव: विस्थापन, आजीविका की हानि और विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए अधिग्रहण से पूर्व अनिवार्य सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA)।
  • बढ़ा हुआ मुआवजा: ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार मूल्य का 4 गुना तक और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना तक मुआवजा प्रदान करता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • भूमि स्वामित्व और वित्तीय समावेशन

    सटीक डिजिटल सीमाओं का निर्माण संपत्ति अधिकारों को औपचारिक बनाता है, जिससे ग्रामीण भारत में गैर-दस्तावेजी भूमि ('डेड कैपिटल') को संस्थागत ऋण तक पहुँच के लिए तरल संपार्श्विक में परिवर्तित किया जा सकता है।

  • ड्रोन नियम 2021 और आंतरिक सुरक्षा

    राज्यों द्वारा UAVs का नियोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 'डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म' और 'नो परमिशन, नो टेकऑफ' (NPNT) फ्रेमवर्क पर निर्भर है, जो आंतरिक सुरक्षा के साथ शासन की दक्षता को संतुलित करता है।

2026 की प्रारंभिक परीक्षा में SVAMITVA के ग्रामीण 'आबादी' फोकस, DILRMP के 'conclusive titling' लक्ष्यों और ड्रोन अनुप्रयोग की सीमाओं को मिलाकर एक प्रश्न की अपेक्षा करें।

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    e-governance, as a critical tool of governance, has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features ?

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    e-governance is not just about the routine application of digital technology in service delivery process. It is as much about multifarious interactions for ensuring transparency and accountability. In this context evaluate the role of the 'Interactive Service Model' of e-governance.

  • 2024PrelimsGS1

    With reference to the Digital India Land Records Modernisation Programme, consider the following statements : 1. To implement the scheme, the Central Government provides 100% funding. 2. Under the Scheme, Cadastral Maps are digitised. 3. An initiative has been undertaken to transliterate the Records of Rights from local language to any of the languages recognized by the Constitution of India. Which of the statements given above are correct?

  • 2020PrelimsGS1

    Consider the following activities : 1. Spraying pesticides on a crop field 2. Inspecting the craters of active volcanoes 3. Collecting breath samples from spouting whales for DNA analysis At the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones ? Select the correct answer using the code given below: