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रक्षा निर्माण में कम बोलियों को लेकर DRDO ने चिंता जताई

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण और आत्मनिर्भरता के प्रयासों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल (जैसे DcPP) के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों—जैसे कि आक्रामक अंडरबिडिंग (aggressive underbidding)—को दर्शाता है।

सारांश

DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत ने डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर (DcPP) मॉडल के तहत अनुबंध हासिल करने के लिए निजी कंपनियों द्वारा आक्रामक रूप से कम बोलियां (low bids) लगाने पर चिंता जताई है। DcPP मॉडल का उद्देश्य जटिल रक्षा प्रणालियों को विकसित करने के लिए DRDO और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ये टिप्पणियां 'विक्रम VT21' के अनावरण के दौरान की गईं, जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज के सहयोग से VRDE द्वारा 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित एक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है। यह मुद्दा भारत के बढ़ते घरेलू रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम के भीतर सार्वजनिक-निजी भागीदारी में आने वाली शुरुआती समस्याओं (teething troubles) को रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

  • DRDO ने 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ VRDE द्वारा डिज़ाइन किए गए एक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म (Advanced Armoured Platform) 'Vikram VT21' का अनावरण किया।
  • टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और भारत फोर्ज के साथ साझेदारी में इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया था, जिसे स्थानीय MSMEs द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
  • Development cum Production Partner (DcPP) मॉडल के तहत, DRDO जटिल प्रणालियों के लिए निजी उद्योगों के साथ सहयोग करता है, जबकि सरल प्रणालियों को पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देता है।
  • DRDO प्रमुख समीर वी. कामत ने निजी कंपनियों द्वारा DcPP पार्टनर बनने के लिए अत्यधिक कम बोलियां लगाने पर चिंता जताई है, जिससे खरीद और विकास प्रक्रिया के दूषित होने का खतरा है।

महत्वपूर्ण शब्द

विकास सह उत्पादन भागीदार (DcPP) मॉडल

एक सहयोगी मॉडल जिसमें DRDO डिजाइन चरण की शुरुआत में ही निजी औद्योगिक भागीदारों का चयन करता है ताकि वे अनुसंधान और उसके बाद रक्षा प्रणालियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन (mass production) दोनों में भाग ले सकें।

UPSC context

GS पेपर III (प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण)। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और सैन्य खरीद की समय-सीमा को कम करने की रणनीतियों की समझ का परीक्षण करता है।

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रक्षा में आत्मनिर्भरता

महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के डिजाइन, विकास और निर्माण के स्वदेशीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की भारत की रणनीतिक पहल, जिससे आयात पर उच्च निर्भरता को कम किया जा सके और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके।

UPSC context

GS Paper III (अर्थव्यवस्था/आंतरिक सुरक्षा)। रणनीतिक स्वायत्तता, घरेलू विनिर्माण और 'Make in India' मिशन पर चर्चा के लिए प्रासंगिक।

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DRDO (रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन)

रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत की प्रमुख सैन्य अनुसंधान एजेंसी, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है।

UPSC context

GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और R&D इकोसिस्टम के संस्थागत ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।

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वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (VRDE)

अहमदनगर स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला जो भारतीय सेना के लिए पहियेदार (wheeled) और हल्के ट्रैक वाले (light tracked) वाहनों के अनुसंधान, डिजाइन और परीक्षण में विशेषज्ञता रखती है।

UPSC context

GS Paper III (रक्षा)। भूमि-आधारित सैन्य प्लेटफार्मों के स्वदेशीकरण में योगदान देने वाली एक विशेषीकृत R&D लैब का एक विशिष्ट उदाहरण।

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विक्रम VT21

एक उन्नत स्वदेशी रूप से विकसित बख्तरबंद प्लेटफॉर्म (पहिएदार और ट्रैक किए गए संस्करणों में उपलब्ध) जिसमें 60% से अधिक स्थानीय सामग्री शामिल है, जिसे उच्च गतिशीलता और चालक दल की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।

UPSC context

GS Paper III (आंतरिक सुरक्षा/स्वदेशीकरण)। DcPP मॉडल के तहत स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकास की सफलता के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।

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प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

विदेशी आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए देश के भीतर अत्याधुनिक उपकरणों के विकास और निर्माण की प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों पर संप्रभु नियंत्रण को मजबूत करती है।

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GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/अर्थव्यवस्था)। भारत की औद्योगिक नीति और रक्षा आत्मनिर्भरता के संबंध में UPSC Mains का एक केंद्रीय विषय।

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प्रारंभिक ट्रैप

DRDO, DcPP मॉडल के तहत निजी कंपनियों से अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शुल्क लेता है।

DcPP फ्रेमवर्क के तहत, DRDO न केवल DPSUs बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ भी व्यापक रूप से सहयोग करता है, और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शून्य ToT शुल्क पर तकनीक हस्तांतरित करता है।

संबंधित अवधारणाएँ

Economy / Governance

सरकारी सार्वजनिक खरीद में L1 मानदंड क्या है और इसकी प्रमुख खामी क्या है?

  • L1 प्रणाली: अनुबंध उस तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता को दिया जाता है जो न्यूनतम वित्तीय बोली प्रस्तुत करता है।
  • प्रेडेटरी प्राइसिंग की खामी: बोलीदाता अक्सर केवल टेंडर जीतने के लिए अव्यवहारिक रूप से कम कीमतें उद्धृत करते हैं, जिससे बाद में लागत में वृद्धि, परियोजनाओं में देरी या गुणवत्ता के साथ समझौता होता है।
  • QCBS का विकल्प: जटिल तकनीकी या परामर्श परियोजनाओं के लिए, सरकार सख्त L1 के बजाय क्वालिटी-एंड-कॉस्ट-बेस्ड सिलेक्शन (QCBS) की ओर रुख कर रही है।
Security / Indigenization of Technology

DRDO पर के. विजयराघवन समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं?

  • मुख्य R&D फोकस: DRDO को स्वयं को हाई-एंड और भविष्योन्मुखी अनुसंधान तक सीमित रखना चाहिए, और पारंपरिक प्रणालियों के विनिर्माण को पूरी तरह से निजी क्षेत्र और PSUs के लिए छोड़ देना चाहिए।
  • रक्षा प्रौद्योगिकी परिषद: देश के रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी रोडमैप को निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय निकाय स्थापित करने की सिफारिश की।
  • निजी क्षेत्र का एकीकरण: रक्षा प्लेटफॉर्मों की परिकल्पना (conceptualization) के चरण से ही शिक्षा जगत और निजी उद्योग के साथ और अधिक गहरे तथा संस्थागत सहयोग की वकालत की।

अंतर-विषय पैटर्न

  • रक्षा PPP और सार्वजनिक खरीद सुधार

    L1 (न्यूनतम बोलीदाता) की बाधाओं से दूर होने का यह बदलाव रक्षा स्वदेशीकरण के प्रयासों को सीधे तौर पर क्वालिटी-एंड-कॉस्ट-बेस्ड सिलेक्शन (QCBS) के संबंध में जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) में वित्त मंत्रालय के व्यापक सुधारों से जोड़ता है।

  • MSME एकीकरण + आयात प्रतिस्थापन

    विक्रम VT21 जैसे प्लेटफॉर्मों में सब-असेंबली के लिए स्थानीय MSMEs पर निर्भरता रक्षा मंत्रालय की पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट (Positive Indigenization Lists) के अनुरूप है, जो साथ ही आयात प्रतिस्थापन और MSME औपचारिकरण को समर्थन प्रदान करती है।

Expect a GS3 question linking DRDO restructuring (VijayRaghavan committee) with systemic flaws of L1 procurement in defence PPPs.

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  • 2014MainsGS3

    Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run?

  • 2023MainsGS3

    Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the Government in this regard.

  • 2022MainsGS3

    Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India.