अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मसौदा नियम
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस और न्यायिक प्रणाली का मेल UPSC के लिए एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ विषय है। ये मसौदा नियम AI की नैतिक और कानूनी चुनौतियों, जैसे कि एल्गोरिद्मिक पक्षपात, पारदर्शिता की कमी और डेटा प्राइवेसी को रेखांकित करते हैं, साथ ही यह भी प्रदर्शित करते हैं कि कैसे तकनीक न्यायिक अखंडता और मौलिक अधिकारों से समझौता किए बिना प्रशासनिक दक्षता (ई-गवर्नेंस) में सुरक्षित रूप से सहायता कर सकती है।
सारांश
सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने 'न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के लिए विनियम, 2026' का एक मसौदा प्रस्तावित किया है, जो न्यायिक परिणामों को निर्धारित करने, जमानत की पात्रता का मूल्यांकन करने या गवाहों की प्रोफाइलिंग के लिए AI के उपयोग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। हालांकि केस प्रबंधन और अनुवाद जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए AI के उपयोग की अनुमति दी गई है, लेकिन ये नियम अनिवार्य करते हैं कि AI प्रणालियाँ पूरी तरह से मानवीय निर्णय के अधीन रहेंगी। यह मसौदा एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) की रोकथाम, डिजिटल विभाजन को गहरा होने से बचाने के उपायों और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त, इसमें न्यायपालिका में AI को अपनाने और संबंधित नीतियों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक "शीर्ष निकाय" (apex body) बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें न्यायाधीश और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
मुख्य बिंदु
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक परिणामों के निर्धारण, रिस्क स्कोरिंग और विटनेस प्रोफाइलिंग के लिए AI के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले नियमों का मसौदा जारी किया है।
- न्यायालयों में AI सिस्टम को केस मैनेजमेंट और अनुवाद जैसे प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सहायक भूमिका में कार्य करना चाहिए, तथा इन्हें मानवीय निर्णय के अधीन रहना चाहिए।
- ये नियम अस्पष्ट या अव्याख्यायनीय AI के उपयोग पर रोक लगाते हैं और नस्ल, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति पर आधारित एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) को प्रतिबंधित करते हैं।
- अदालतों में AI द्वारा व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा शासित होगी।
- मसौदे में न्यायपालिका में AI को अपनाने, मानक निर्धारण और नीति विकास की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पूर्णकालिक 'शीर्ष निकाय' स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
न्यायालयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग के लिए विनियमन, 2026
भारतीय न्यायपालिका में AI के एकीकरण को नियंत्रित करने वाले प्रस्तावित 2026 के मसौदा नियम, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि तकनीक केवल सहायक बनी रहे, मानवीय निर्णय के अधीन हो, और जमानत या सजा सुनाने जैसे मुख्य न्यायिक निर्णय लेने से प्रतिबंधित रहे।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/ई-गवर्नेंस) और GS III (AI एथिक्स); न्यायिक सुधार में तकनीक की भूमिका के ज्ञान का परीक्षण करता है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिए एक ढांचा स्थापित करने, सहमति को अनिवार्य बनाने और गोपनीयता की रक्षा करने वाला भारत का ऐतिहासिक कानून; अदालत के मसौदा नियमों के अनुसार सभी न्यायिक AI प्रणालियों के लिए इसके प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
UPSC context
GS पेपर II (सरकारी नीतियां) और GS III (डेटा प्राइवेसी); भारत के डिजिटल कानूनी ढांचे को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
सुप्रीम कोर्ट AI समिति
एक विशेष पैनल, जिसकी वर्तमान में अध्यक्षता न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा कर रहे हैं, जो भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर AI टूल्स के दिशा-निर्देश तैयार करने और उनके नैतिक उपयोग तथा तकनीकी ऑडिटिंग की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका की संरचना); न्यायालय प्रशासन के आधुनिकीकरण और न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक तंत्र से संबंधित है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)
आईटी (IT) नीति के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का विभाग; मसौदा नियमों में एक नए 'शीर्ष निकाय' (apex body) में इसके प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव है ताकि न्यायिक AI के लिए तकनीकी मानकों का समन्वय किया जा सके।
UPSC context
GS पेपर II (कार्यपालिका/मंत्रालय); डिजिटल इंडिया पहलों के कार्यान्वयन और उभरती तकनीक के गवर्नेंस में अंतर-विभागीय सहयोग के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA)
भोपाल स्थित न्यायाधीशों की निरंतर शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान; इसके AI विभाग के प्रमुख को प्रस्तावित राष्ट्रीय न्यायिक AI निरीक्षण निकाय में एक प्रमुख विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया है।
UPSC context
GS Paper II (न्यायपालिका); न्यायिक क्षमता निर्माण और 21वीं सदी की कानूनी चुनौतियों के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
भारत का उच्चतम न्यायालय
भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण; अपनी AI समिति के माध्यम से, यह संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और न्याय वितरण प्रणाली में एल्गोरिद्मिक पक्षपात (algorithmic bias) को रोकने के लिए नियम जारी करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका); कानून निर्माण और प्रशासनिक निरीक्षण में शीर्ष अदालत की भूमिका को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक लंबित मामलों को कम करने के लिए जमानत की पात्रता के मूल्यांकन में जजों की सहायता हेतु AI के उपयोग की अनुमति दी है।
मसौदा स्पष्ट रूप से AI को जमानत का मूल्यांकन करने, जोखिम का आकलन करने या गवाहों की प्रोफाइलिंग करने से प्रतिबंधित करता है। अदालतों में AI को सख्ती से प्रशासनिक और अनुवाद कार्यों तक सीमित रखा गया है ताकि स्वतंत्रता पर मानवीय निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
संबंधित अवधारणाएँ
भारतीय न्यायपालिका द्वारा उपयोग की जाने वाली मौजूदा AI और तकनीकी पहल क्या हैं?
- सुवास: मशीन लर्निंग टूल जो न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है।
- SUPACE: न्यायाधीशों के लिए एक AI-संचालित अनुसंधान सहायक, जिसे न्यायिक निर्णय लिए बिना तथ्यों को निकालने और केस फाइलों का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FASTER: सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों और जमानत के फैसलों को जेलों तक सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की एक प्रणाली, ताकि रिहाई में होने वाली देरी से बचा जा सके।
AI में 'Algorithmic Bias' (एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह) किस प्रकार मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करता है?
- अनुच्छेद 14: ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित ब्लैक-बॉक्स AI मॉडल जाति या धर्म के आधार पर प्रणालीगत भेदभाव को कायम रख सकते हैं, जो समानता के अधिकार (Right to Equality) का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 21: जमानत या सजा के लिए ऑटोमेटेड रिस्क-स्कोरिंग, स्पष्ट मानवीय तर्क या उचित प्रक्रिया के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मनमाने हनन का जोखिम पैदा करती है।
अंतर-विषय पैटर्न
DPDP Act की छूट बनाम न्यायिक AI नियम
DPDP अधिनियम 2023 न्यायिक कार्यों के लिए डेटा प्रोसेसिंग करते समय न्यायालयों को कुछ दायित्वों से छूट देता है। हालांकि, ये मसौदा नियम सक्रिय रूप से न्यायालय के AI सिस्टम को DPDP गोपनीयता मानकों के अनुरूप बनाते हैं।
EU AI Act के साथ तालमेल बिठाना
जमानत और रिस्क-स्कोरिंग (risk-scoring) के लिए AI के उपयोग पर भारत का प्रतिबंध EU AI Act के समान है, जो न्यायिक AI, बायोमेट्रिक प्रोफाइलिंग और ऑटोमेटेड प्रेडिक्टिव पुलिसिंग को कड़ाई से 'हाई-रिस्क' (high-risk) अनुप्रयोगों के रूप में वर्गीकृत करता है।
ई-कोर्ट (e-courts) पर एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें जिसमें SUVAS/SUPACE, 2026 के AI ड्राफ्ट निषेधों (prohibitions) और DPDP अधिनियम की छूटों (exemptions) को शामिल किया गया हो।
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