भारत और वियतनाम ने रक्षा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाया
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह बैठक भारत-वियतनाम संबंधों में रक्षा कूटनीति के महत्वपूर्ण स्तंभ को उजागर करती है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, दक्षिण चीन सागर में समुद्री सुरक्षा हितों और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता रखती है।
सारांश
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के साथ वार्ता की, जिसमें भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करने के लिए वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग से मुलाकात की।
- दोनों देशों ने सैन्य तकनीक, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण में सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया।
- यह सहभागिता भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो-पैसिफिक सुरक्षा वास्तुकला के ढांचे के भीतर भारत और वियतनाम के बीच रणनीतिक अभिसरण को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
Act East Policy
एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों, विशेषकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और आसियान (ASEAN) के साथ मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध स्थापित करने के लिए भारत द्वारा 2014 में शुरू की गई कूटनीतिक और आर्थिक पहल।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II): भारत की विदेश नीति के बदलावों, इंडो-पैसिफिक रणनीति और क्षेत्रीय समूहन जुड़ाव की समझ का परीक्षण करता है।
व्यापक रणनीतिक साझेदारी
भारत और वियतनाम के बीच कूटनीतिक द्विपक्षीय संबंधों का उच्चतम स्तर, जिसमें रणनीतिक जुड़ाव, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में व्यापक सहयोग शामिल है।
UPSC context
UPSC प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा (GS पेपर II): इंडो-पैसिफिक में भारत के द्विपक्षीय संबंधों और प्रमुख आसियान (ASEAN) साझीदारों के साथ रणनीतिक कूटनीति का मूल्यांकन करता है।
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
भारत की शीर्ष कार्यकारी एजेंसी जो प्रधानमंत्री को सलाह देने और राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक रक्षा मामलों तथा खुफिया समन्वय के लिए जिम्मेदार है।
UPSC context
UPSC प्रीलिम्स/मेन्स (GS पेपर II): कार्यकारी निर्णय लेने वाले निकायों, राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तुकला और शासन संरचनाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण।
प्रारंभिक ट्रैप
भारत दक्षिण चीन सागर विवाद में एक दावेदार देश है
भारत दक्षिण चीन सागर विवादों में कोई दावा करने वाला देश नहीं है; इसका स्पष्ट रुख UNCLOS के अनुसार नेविगेशन की स्वतंत्रता, ओवरफ्लाइट और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत की वियतनाम के साथ उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मूल स्तंभ क्या हैं?
- इंडो-पैसिफिक विजन: एक स्वतंत्र, खुला और नियमों पर आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए साझा रणनीतिक दृष्टिकोण।
- रक्षा सहयोग: गहन रक्षा और सुरक्षा सहयोग, जिसमें क्षमता निर्माण और रक्षा ऋण लाइनें (लाइंस ऑफ क्रेडिट) शामिल हैं।
- बहुपक्षीय संबंध: ASEAN, EAS और ADMM-Plus जैसे बहुपक्षीय मंचों पर आपसी तालमेल।
- आर्थिक सहभागिता: बढ़े हुए आर्थिक, व्यापार और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंध।
अंतर-विषय पैटर्न
एक्ट ईस्ट + रक्षा निर्यात और लाइन ऑफ क्रेडिट
भारत द्वारा हनोई को नौसैनिक корветों (corvettes) की आपूर्ति और ऋणlines (lines of credit) देना 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत इसके इंडो-पैसिफिक सुरक्षा ढांचे को क्रियान्वित करता है।
इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) + समुद्री सुरक्षा
द्विपक्षीय एमडीए (MDA) और हाइड्रोग्राफी सहयोग सीधे तौर पर इंडो-पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव (IPOI) के समुद्री सुरक्षा स्तंभ का समर्थन करते हैं।
भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी और दक्षिण चीन सागर MDA सहयोग उच्च-संभाव्यता वाले मैच-द-कॉलम (मिलान करें) विषय हैं।
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