न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण और नैतिकता
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
न्याय वितरण प्रणाली में AI जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का एकीकरण गंभीर प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियां पैदा करता है। 'डिजिटल सोशल डार्विनिज्म' (digital social Darwinism), 'एल्गोरिद्मिक बायस' (algorithmic bias) और 'सिंथेटिक एविडेंस' (synthetic evidence) जैसी अवधारणाएं प्रौद्योगिकी नैतिकता (GS4), विज्ञान और तकनीक के प्रभाव (GS3), और न्यायिक सुधार/ई-गवर्नेंस (GS2) से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक हैं।
सारांश
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेंगलुरु में एक सम्मेलन में न्यायिक अधिकारियों को संबोधित किया और उन्हें बिना किसी डर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका में तकनीक को मानवीय विवेक को प्रतिस्थापित करने के बजाय उसे बढ़ाना (augment) चाहिए। AI के लाभों को स्वीकार करते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जैसे वक्ताओं ने नैतिक चिंताएं जताईं और चेतावनी दी कि एल्गोरिथम संबंधी पूर्वाग्रह 'डिजिटल सोशल डार्विनवाद' (digital social Darwinism) को जन्म दे सकते हैं और जाति एवं वर्ग की असमानताओं को और गहरा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने AI-जनित डीपफेक, सिंथेटिक साक्ष्य और फर्जी केस लॉ जैसे कानूनी जोखिमों की ओर इशारा किया और गहन सत्यापन एवं संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ की मांग को दोहराया, साथ ही 95.45% मामलों के निपटान की दर के साथ देश में शीर्ष पर रहने के लिए कर्नाटक की जिला न्यायपालिका की सराहना की।
मुख्य बिंदु
- भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायिक अधिकारियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को एक सहायक उपकरण के रूप में अपनाने का आग्रह किया, साथ ही यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि यह मानवीय विवेक या न्यायिक स्वतंत्रता के साथ समझौता न करे।
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 'डिजिटल सामाजिक डार्विनवाद' (digital social Darwinism) और एल्गोरिथमिक पक्षपात के प्रति आगाह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि AI को संवैधानिक नैतिकता द्वारा निर्देशित नहीं किया गया, तो यह मौजूदा जातिगत और वर्गीय असमानताओं को और अधिक बढ़ा सकता है।
- जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने कानून में AI की उभरती चुनौतियों, जैसे कि डीपफेक, सिंथेटिक साक्ष्य और मनगढ़ंत केस लॉ को रेखांकित किया, जो अधिवक्ताओं द्वारा सख्त सत्यापन की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते हैं।
- मुख्यमंत्री ने न्याय तक पहुंच में सुधार के लिए दक्षिण भारत में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक पीठ की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया।
- कर्नाटक की जिला न्यायपालिका को देश में सर्वाधिक मामला निपटान दर (case disposal rate) 95.45% प्राप्त करने के लिए सराहा गया।
महत्वपूर्ण शब्द
डिजिटल सामाजिक डार्विनवाद
ऐसी अवधारणा जहाँ प्रौद्योगिकी मौजूदा सामाजिक असमानताओं (जैसे जाति या वर्ग) को पाटने के बजाय उन्हें और अधिक गहरा कर देती है, जिससे डिजिटल रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को लाभ मिलता है और कमजोर समूह और अधिक हाशिए पर चले जाते हैं।
UPSC context
GS पेपर IV (एथिक्स) और GS पेपर I (सामाजिक मुद्दे); प्रौद्योगिकी के नैतिक और सामाजिक प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।
एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह
AI सिस्टम में व्यवस्थित और दोहराए जाने वाली ऐसी त्रुटियाँ जो अनुचित परिणामों का कारण बनती हैं, और जो अक्सर ऐसे ट्रेनिंग डेटा के कारण उत्पन्न होती हैं जो मानवीय पूर्वाग्रहों या ऐतिहासिक असमानताओं को दर्शाता है।
UPSC context
GS पेपर II (शासन व्यवस्था) और GS पेपर IV (नीतिशास्त्र); AI विनियमन और न्यायिक निष्पक्षता से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण।
सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें
वादकारियों के लिए भौगोलिक और वित्तीय सुलभता में सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों (जैसे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व) में सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित स्थायी अपीलीय प्रभाग।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था/न्यायपालिका); न्यायिक सुधारों, न्याय तक पहुँच और विधि आयोग की सिफारिशों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
अनुच्छेद 130
भारतीय संविधान का एक विशिष्ट प्रावधान जो दिल्ली को Supreme Court के स्थान के रूप में निर्दिष्ट करता है, लेकिन CJI को अन्य स्थानों पर बैठकें आयोजित करने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS पेपर II (राजव्यवस्था); सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के संवैधानिक आधार को समझने के लिए आवश्यक।
डीपफेक
AI-जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया जो वास्तविक व्यक्तियों की विश्वसनीय रूप से नकल करता है, 'सिंथेटिक साक्ष्य' (synthetic evidence) के माध्यम से कानूनी जोखिम पैदा करता है और अदालतों में साक्ष्य की स्वीकार्यता (admissibility) के पारंपरिक नियमों को चुनौती देता है।
UPSC context
GS पेपर III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/आंतरिक सुरक्षा); कानूनी प्रणाली के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के लिए प्रासंगिक।
SUPACE
एक AI-संचालित पोर्टल (Supreme Court Portal for Assistance in Court Efficiency) जिसे न्यायाधीशों को कानूनी शोध और मामलों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मानवीय निर्णय को प्रतिस्थापित नहीं करता है।
UPSC context
GS पेपर II (न्यायपालिका/ई-गवर्नेंस); न्यायिक दक्षता में सुधार और लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत की विशिष्ट तकनीकी पहलों को रेखांकित करता है।
सुवास (SUVAS)
एक AI-आधारित अनुवाद उपकरण (Supreme Court Vidhik Anuvaad Software) जिसका उपयोग कानूनी सुलभता में सुधार के लिए न्यायिक दस्तावेजों और निर्णयों का क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किया जाता है।
UPSC context
GS पेपर II (गवर्नेंस/सामाजिक न्याय); न्याय प्रणाली में भाषाई बाधाओं को दूर करने के लिए तकनीक के उपयोग को दर्शाता है।
ई-कोर्ट परियोजना (चरण III)
भारतीय न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिए सरकार की एक प्रमुख पहल (मिशन मोड प्रोजेक्ट); चरण III क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और मुकदमों की स्मार्ट शेड्यूलिंग के लिए AI को एकीकृत करने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (ई-गवर्नेंस/न्यायपालिका); भारत में न्यायिक आधुनिकीकरण और तकनीक-संचालित सुधारों के लिए प्राथमिक ढांचा।
प्रारंभिक ट्रैप
सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास है।
अनुच्छेद 130 के तहत, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठों (seats) की नियुक्ति करते हैं। इसके लिए अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, न कि संसद की।
संबंधित अवधारणाएँ
दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?
- अनुच्छेद 130: यह घोषित करता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानों पर स्थित होगा, जिन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं।
- राष्ट्रपति की स्वीकृति: भारत के मुख्य न्यायाधीश अकेले कार्य नहीं कर सकते; क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के लिए अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- विधि आयोग का दृष्टिकोण: 229वीं रिपोर्ट ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में एक संवैधानिक न्यायालय और क्षेत्रीय कैसेशन बेंचों में विभाजित करने की सिफारिश की थी।
भारतीय न्यायपालिका द्वारा वर्तमान में कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहलें तैनात की गई हैं?
- SUPACE: Supreme Court Portal for Assistance in Courts Efficiency एक AI रिसर्च टूल है जो तथ्यों और कानूनों को संसाधित (process) करता है, और स्पष्ट रूप से न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से बचता है।
- SUVAS: सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर एक AI-संचालित उपकरण है जो निर्णयों का कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करता है, जिससे न्याय तक क्षेत्रीय पहुंच को बढ़ावा मिलता है।
अंतर-विषय पैटर्न
AI पूर्वाग्रह + संवैधानिक नैतिकता
'डिजिटल सोशल डार्विनवाद' की अवधारणा एल्गोरिद्मिक पूर्वाग्रह (algorithmic bias) को अनुच्छेद 14/15 से जोड़ती है। त्रुटिपूर्ण ऐतिहासिक डेटा पर प्रशिक्षित AI सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रणालीगत जाति और वर्ग वंचना को स्थायी बना सकता है।
न्यायिक AI + ई-कोर्ट चरण III
अधीनस्थ न्यायपालिका में AI का एकीकरण ई-कोर्ट्स फेज III के 'स्मार्ट कोर्ट' के लक्ष्य के अनुरूप है, हालांकि डीपफेक भारतीय साक्ष्य अधिनियम (अब BSA) के तहत साक्ष्य संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करते हैं।
2026 की Mains परीक्षा का एक प्रश्न संभवतः अदालतों में AI की दक्षता (SUPACE) और संवैधानिक जोखिमों जैसे कि एल्गोरिद्मिक बायस (algorithmic bias) एवं डीपफेक (deepfakes) के बीच तुलना पर आधारित होगा।
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