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अमेरिका की ईरान में सत्ता परिवर्तन की नीति और भू-राजनीतिक निहितार्थ

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗

क्यों मायने रखता है

पश्चिम एशिया की स्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा, उसके विशाल प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और चाबहार बंदरगाह तथा INSTC जैसी उसकी रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईरान के प्रति अमेरिकी नीति में होने वाले बदलावों के निहितार्थों को समझना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भू-राजनीति से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आवश्यक है।

सारांश

यह लेख ईरान में शासन परिवर्तन (regime change) के लिए डोनाल्ड ट्रम्प के स्पष्ट दबाव के संभावित परिणामों का विश्लेषण करता है और तर्क देता है कि ऐतिहासिक मिसालें इस तरह के दृष्टिकोण के खिलाफ कड़ी सलाह देती हैं। क्षेत्र में पिछले अमेरिकी हस्तक्षेपों, जिनमें 1953 का ईरानी तख्तापलट और इराक युद्ध शामिल हैं, ने लंबे समय तक अस्थिरता और अनपेक्षित भू-राजनीतिक परिणामों को जन्म दिया है। हालांकि ईरान की वर्तमान सरकार को महत्वपूर्ण आंतरिक असंतोष का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बाहरी खतरे आमतौर पर शासन को अपने लाभ के लिए राष्ट्रवाद का उपयोग करने का अवसर देते हैं। ईरानी सरकार को बलपूर्वक गिराने के किसी भी प्रयास से एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के छिड़ने, वैश्विक ऊर्जा बाजारों के बाधित होने और भारत जैसे देशों के रणनीतिक एवं आर्थिक हितों के गंभीर रूप से जटिल होने का जोखिम है, जो ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर है।

मुख्य बिंदु

  • ईरान के प्रति डोनाल्ड ट्रंप की नीति काफी हद तक 'अधिकतम दबाव' (maximum pressure) और शासन परिवर्तन की इच्छा का संकेत देने वाली बयानबाजी पर आधारित है।
  • मध्य पूर्व में अमेरिका द्वारा प्रायोजित शासन परिवर्तन के ऐतिहासिक प्रयासों, जैसे कि ईरान में 1953 का तख्तापलट या 2003 में इराक पर आक्रमण, का परिणाम अक्सर दीर्घकालिक अस्थिरता और अमेरिका विरोधी प्रतिकूल प्रतिक्रिया (blowback) के रूप में सामने आया है।
  • हालांकि ईरानी धार्मिक शासन घरेलू विरोध प्रदर्शनों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी हस्तक्षेप अक्सर शासन को राष्ट्रवादी भावना को एकजुट करने और सत्ता को सुदृढ़ करने में सक्षम बनाता है।
  • सत्ता परिवर्तन का प्रयास ईरानी प्रॉक्सी (जैसे हिजबुल्लाह और हूती) की भागीदारी वाले एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष को भड़काने का जोखिम पैदा करता है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे चोक पॉइंट्स के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को सीधा खतरा पहुंच सकता है।
  • भारत के लिए, अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ता तनाव ऊर्जा सुरक्षा, रणनीतिक चाबहार बंदरगाह परियोजना और व्यापक इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को खतरे में डालता है।

महत्वपूर्ण शब्द

संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)

ईरान और P5+1 शक्तियों के बीच 2015 का एक ऐतिहासिक समझौता, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था।

UPSC context

GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। परमाणु अप्रसार संधियों और पश्चिम एशियाई भू-राजनीतिक स्थिरता के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)

7,200 किमी लंबा एक मल्टी-मॉडल ट्रांजिट नेटवर्क जो ईरान के माध्यम से भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है, जो स्वेज नहर की तुलना में यात्रा के समय और लागत को काफी कम करता है।

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GS II (कनेक्टिविटी परियोजनाएं)। भारत की 'Connect Central Asia' नीति और व्यापार विविधीकरण के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण।

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चाबहार बंदरगाह

ईरान का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह, जिसे भारतीय साझेदारी के साथ विकसित किया गया है ताकि अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक ऐसा रणनीतिक व्यापार मार्ग प्रदान किया जा सके जो पाकिस्तान को दरकिनार करता हो।

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GS II (द्विपक्षीय संबंध)। क्षेत्रीय प्रभाव, समुद्री सुरक्षा और चीन के Gwadar Port का मुकाबला करने को समझने के लिए आवश्यक।

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रणनीतिक स्वायत्तता

भारत का मुख्य विदेश नीति सिद्धांत, जिसमें औपचारिक सैन्य गठबंधनों या बाहरी दबावों से बाधित हुए बिना, राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र संप्रभु निर्णय लिए जाते हैं।

UPSC context

GS II (Foreign Policy). बहु-संरेखण (multi-alignment) और अमेरिका एवं रूस जैसी वैश्विक शक्तियों के बीच भारत के संतुलनकारी व्यवहार (balancing act) के विश्लेषण का परीक्षण करता है।

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ईरान का इस्लामी गणराज्य

1979 में स्थापित एक विशिष्ट राजनीतिक व्यवस्था जो धर्मतंत्र (theocracy) और लोकतंत्र (democracy) का मेल है, जहाँ एक गैर-निर्वाचित सर्वोच्च नेता (Supreme Leader) निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद पर अंतिम अधिकार रखता है।

UPSC context

GS II (राजनीतिक व्यवस्था)। ईरान की विदेश नीति और क्षेत्रीय व्यवहार के आंतरिक प्रेरकों (internal drivers) के विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण।

Source
ऑपरेशन अजाक्स (1953 का ईरानी तख्तापलट)

ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के बाद, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेघ को सत्ता से हटाने के लिए 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक गुप्त अभियान।

UPSC context

GS I/II (विश्व इतिहास/IR)। यह क्षेत्र में पश्चिम-विरोधी भावना की ऐतिहासिक जड़ों और शासन परिवर्तन (regime change) के जोखिमों की व्याख्या करता है।

Source

प्रारंभिक ट्रैप

चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित है और इसके लिए होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर पारगमन की आवश्यकता होती है।

चाबहार ओमान की खाड़ी पर रणनीतिक रूप से स्थित है, जो स्पष्ट रूप से हॉर्मुज जलडमरूमध्य को बायपास करता है। भारतीय समुद्री पहुंच को सुरक्षित करने के लिए यह बायपास इसका प्राथमिक रणनीतिक मूल्य है।

संबंधित अवधारणाएँ

Geography & International Relations

हॉर्मुज जलडमरूमध्य का रणनीतिक भूगोल क्या है?

  • स्थान: तेल समृद्ध फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और व्यापक अरब सागर से जोड़ता है।
  • सीमावर्ती राज्य: उत्तर में ईरान और दक्षिण में मुसंदम प्रायद्वीप (ओमान और UAE द्वारा साझा) द्वारा घिरा हुआ है।
  • रणनीतिक महत्व: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जो वैश्विक तेल व्यापार के 20% से अधिक का संचालन करता है; इसकी नाकेबंदी भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर रूप से बाधित करेगी।
International Relations

CAATSA भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है?

  • मुख्य अधिदेश: एक अमेरिकी संघीय कानून जो ईरान, उत्तर कोरिया या रूस के साथ महत्वपूर्ण व्यापार करने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंध (secondary sanctions) लगाने का प्रावधान करता है।
  • ऊर्जा प्रभाव: ऐतिहासिक रूप से इसने भारत को अमेरिकी वित्तीय प्रणाली (US financial system) से बाहर किए जाने से बचने के लिए अपने ईरानी कच्चे तेल के आयात को शून्य करने के लिए मजबूर किया।
  • रणनीतिक स्वायत्तता: यह भारत के बहु-संरेखित (multi-aligned) रुख को चुनौती देता है, जिसके लिए रक्षा और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रपति की छूट (presidential waivers) प्राप्त करने के लिए गहन राजनयिक पैरवी की आवश्यकता होती है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • INSTC बनाम अमेरिकी प्रतिबंध व्यवस्था

    INSTC के माध्यम से भारत की यूरेशियाई कनेक्टिविटी महत्वाकांक्षाएं ईरान पर अमेरिकी 'सेकेंडरी सैंक्शंस' (secondary sanctions) के साथ लगातार टकराती हैं, जिससे नई दिल्ली को पश्चिमी रणनीतिक संबंधों और मध्य एशिया तक महाद्वीपीय पहुंच के बीच संतुलन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

  • सांप्रदायिक बनाम रणनीतिक प्रॉक्सी नेटवर्क

    ईरान का 'Axis of Resistance' सरल सांप्रदायिक द्विभाजन (sectarian binaries) को चुनौती देता है, जो साझा पश्चिम-विरोधी और इज़राइल-विरोधी रणनीतिक उद्देश्यों के तहत हिजबुल्लाह और हूती जैसे शिया समूहों को सुन्नी हमास के साथ एकजुट करता है।

2026 की Prelims में पश्चिम एशियाई बंदरगाहों (चाबहार, जास्क, दुक्म) को वैश्विक व्यापार गलियारों (INSTC, IMEC) के साथ एकीकृत करने वाले मानचित्र-आधारित प्रश्न की अपेक्षा करें।

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