स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नौसैन्य नाकाबंदी और एकतरफा कार्गो टोल लगाया जाना
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का सैन्यीकरण, नाकेबंदी और एकतरफा टोल वसूलना वैश्विक साझा हितों (global commons) और समुद्री पारगमन के लिए खतरा पैदा करता है। भारत के लिए, यह एक गंभीर ऊर्जा सुरक्षा संकट का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इसके कच्चे तेल के आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी चोकपॉइंट (chokepoint) से होकर गुजरता है। यह नौवहन की स्वतंत्रता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS) को भी चुनौती देता है और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर आयातित मुद्रास्फीति (imported inflation) को बढ़ावा देने का खतरा पैदा करता है।
सारांश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले सभी कार्गो पर एकतरफा 20% सुरक्षा शुल्क (security toll) लगाने की घोषणा की है, और जलमार्ग की सुरक्षा के एवज में खर्च की वसूली के लिए अमेरिकी सेना को 'स्ट्रेट का संरक्षक' (Guardian of the Strait) नामित किया है। इसके साथ ही, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी को फिर से लागू करने की घोषणा की। यह कदम गंभीर सैन्य तनाव के बीच उठाया गया है, जिसमें ईरान के IRGC ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं और स्ट्रेट के माध्यम से वाणिज्यिक जहाजरानी को निलंबित कर दिया है। यह चोकपॉइंट वैश्विक तेल और गैस का 20% वहन करता है, और इसे बंद करने या इस पर टैक्स लगाने से वैश्विक आर्थिक स्थिरता को खतरा है। इसका भारत पर भारी असर पड़ेगा, जो ऐतिहासिक रूप से अपने कच्चे तेल के आयात के 40-50% के लिए इसी स्ट्रेट पर निर्भर रहा है।
मुख्य बिंदु
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होकर गुजरने वाले सभी जहाजों के माल (कार्गो) पर 20% शुल्क/प्रतिपूर्ति (toll/reimbursement) लगाएगा, और साथ ही अमेरिका को 'THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT' घोषित किया।
- अमेरिकी राष्ट्रपति ने तेहरान के साथ टूटे हुए राजनयिक समझौतों का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी को फिर से लागू करेगी।
- हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा चोकपॉइंट (chokepoint) है, जिससे वैश्विक तेल और गैस परिवहन का लगभग 20% (एक-तिहाई) हिस्सा गुजरता है, जिसका अधिकांश भाग एशियाई बाजारों की ओर जाता है।
- इस व्यवधान का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष शुरू होने से पहले Strait of Hormuz के माध्यम से अपने कच्चे तेल का 40% से 50% आयात करता था।
- इसके जवाब में, ईरान के IRGC ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमलों का दावा किया, साथ ही अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप समाप्त होने तक इस जलडमरूमध्य (Strait) से वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन को निलंबित कर दिया।
- क्षेत्रीय नाकेबंदी और सैन्य तनाव में वृद्धि ने वैश्विक स्तर पर तेल और ऊर्जा की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ गया है।
महत्वपूर्ण शब्द
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी (UNCLOS)_
1982 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता जो समुद्री सीमाओं, महासागरीय संसाधनों और विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित करने वाला एक व्यापक कानूनी ढांचा स्थापित करता है।
UPSC context
GS Paper II (IR). वैश्विक महासागर शासन (global ocean governance), समुद्री संप्रभुता विवादों और व्यापार नियमों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य
ईरान और ओमान को अलग करने वाला एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण, संकरा जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है, और तेल के पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक चोकपॉइंट (chokepoint) के रूप में कार्य करता है।
UPSC context
GS Paper I (भूगोल) और GS II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। प्रमुख समुद्री चोकपॉइंट्स (chokepoints) और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा की समझ का परीक्षण करता है।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC)
1979 की क्रांति के बाद ईरान के धार्मिक शासन (clerical regime) की रक्षा करने और प्रॉक्सी नेटवर्क के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए स्थापित ईरानी सेना की एक शक्तिशाली, समानांतर शाखा।
UPSC context
GS Paper II (IR). यह मध्य पूर्व की भू-राजनीति (geopolitics), छद्म युद्धों (proxy conflicts) और पश्चिमी एशिया के सुरक्षा परिदृश्यों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation)
UNCLOS के तहत संहिताबद्ध एक प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून का सिद्धांत, जो यह सुनिश्चित करता है कि संप्रभु जहाज बिना किसी बाहरी राज्य के हस्तक्षेप के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्रों से गुजर सकें।
UPSC context
GS Paper II (IR) और GS III (Security)। यह समुद्री पारगमन के नियमों, समुद्री कानून और वाणिज्य सुरक्षा का परीक्षण करता है।
नौसैनिक नाकाबंदी (Naval Blockade)
नौसैनिक बलों का उपयोग करके की जाने वाली एक सैन्य कार्रवाई, जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक या सैन्य जहाजों को निर्धारित समुद्री क्षेत्रों में प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने से रोकना होता है, इसे अक्सर युद्ध की कार्रवाई माना जाता है।
UPSC context
GS Paper III (सुरक्षा और रक्षा)। यह समुद्री संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और आर्थिक युद्ध की अवधारणाओं का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
ईरान UNCLOS के पारगमन मार्ग (transit passage) के नियमों से कानूनी रूप से बंधा हुआ है क्योंकि उसने इस अभिसमय (convention) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उसे होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की निगरानी करने से रोकता है।
ईरान ने 1982 में UNCLOS पर हस्ताक्षर किए थे लेकिन कभी इसकी पुष्टि (ratify) नहीं की। इसलिए, उसका दावा है कि जलडमरूमध्य (Strait) में उसके क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर केवल 'इनोसेंट पैसेज' (innocent passage - जिसके तहत अस्थायी निलंबन और घरेलू पुलिसिंग की अनुमति होती है) लागू होता है, न कि अधिक व्यापक 'ट्रांजिट पैसेज' (transit passage)।_
संबंधित अवधारणाएँ
UNCLOS के तहत ट्रांजिट पैसेज (Transit Passage) और इनोसेंट पैसेज (Innocent Passage) के बीच क्या अंतर है?_
- पारगमन मार्ग (Transit passage): अंतरराष्ट्रीय नौवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्यों (जलसन्धियों) पर लागू होता है। इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है और यह सभी जहाजों और विमानों को निरंतर एवं त्वरित पारगमन (passage) की अनुमति देता है।
- निर्दोष मार्ग (Innocent passage): प्रादेशिक समुद्र (territorial seas) पर लागू होता है। तटीय राज्य सुरक्षा कारणों से इसे अस्थायी रूप से निलंबित कर सकते हैं, और पनडुब्बियों को अपने ध्वज को प्रदर्शित करते हुए सतह पर चलना होगा।
- ईरान का कानूनी रुख: इरान ने UNCLOS पर हस्ताक्षर किए लेकिन इसकी पुष्टि (ratification) नहीं की, और उसका यह मानना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर उसके क्षेत्रीय जलक्षेत्र पर केवल 'इनोसेंट पैसेज' (innocent passage - निर्दोष मार्ग का अधिकार) ही लागू होता है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं और बाईपास मार्ग (bypass routes) क्या हैं?
- भौगोलिक संरचना: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान का मुसन्दम प्रायद्वीप (Musandam Peninsula) एन्क्लेव स्थित है।
- बाईपास पाइपलाइनें: सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन (लाल सागर तक) और UAE की ADCOP पाइपलाइन (फुजैराह तक) इस जलडमरूमध्य (Strait) को बाईपास कर सकती हैं।
- भूपरिबद्ध निर्यात निर्भरता_: इराक, कुवैत, कतर और बहरीन समुद्री मार्ग से होने वाले ऊर्जा निर्यात के लिए लगभग पूरी तरह से होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर निर्भर हैं।_
अंतर-विषय पैटर्न
ऊर्जा सुरक्षा बनाम सामरिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves)
पश्चिम एशियाई चोकपॉइंट्स (प्रमुख जलमार्गों) में व्यवधान भारत के चरण-बद्ध रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, जिससे वास्तविक दुनिया के शिपिंग ब्लॉकेड (नौवहन नाकेबंदी) के दौरान वित्तीय हेजिंग की सीमाएं उजागर हो रही हैं।
समुद्री कानून बनाम एकतरफा नौसैनिक प्रवर्तन
एकपक्षीय टोल लगाना और नाकेबंदी करना UNCLOS के नौवहन की स्वतंत्रता (freedom of navigation) के सिद्धांत को चुनौती देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन से प्रमुख शक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष समुद्री प्रवर्तन (raw maritime enforcement) की ओर बदलाव को दर्शाता है।
UNCLOS के पारगमन मार्ग (transit passage) के अधिकारों बनाम हॉर्मुज जैसे प्रमुख चोकपॉइंट्स में निर्बाध मार्ग (innocent passage) के दावों का परीक्षण 2026 की Prelims परीक्षा में किए जाने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2026PrelimsGS1
Ships from which of the following countries have to cross the Strait of Hormuz to reach out to the Indian Ocean ? 1. Bahrain 2. Syria 3. Qatar 4. Egypt Select the answer using the code given below :
- 2025MainsGS2
"Energy security constitutes the dominant kingpin of India's foreign policy, and is linked with India's overarching influence in Middle Eastern countries.” How would you integrate energy security with India's foreign policy trajectories in the coming years?
- 2025MainsGS3
Why is maritime security vital to protect India's sea trade? Discuss maritime and coastal security challenges and the way forward.
