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अमेरिका का स्टेट ऑफ द यूनियन अभिभाषण और वैश्विक व्यापार नीति

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है, जो वैश्विक भू-राजनीति और मैक्रोइकॉनॉमिक्स को गहराई से प्रभावित करती हैं। ट्रंप के चरम संरक्षणवादी प्रस्ताव (इनकम टैक्स की जगह टैरिफ) वैश्विक व्यापार, सप्लाई चेन और भारत की निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखते हैं। इसके अलावा, AI डेटा सेंटरों की उच्च ऊर्जा मांगों को स्वीकार करना प्रौद्योगिकी और पर्यावरण नीति के एक महत्वपूर्ण नए चौराहे (intersection) को पेश करता है। मिडिल ईस्ट, ईरान और NATO पर उनके विदेश नीति के रुख विकसित होते वैश्विक समीकरणों का संकेत देते हैं, जो भारत के रणनीतिक और ऊर्जा हितों को प्रभावित करते हैं।

सारांश

24 फरवरी, 2026 को अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यावधि चुनावों से पहले अपने प्रशासन की उपलब्धियों और नीतिगत दिशा को रेखांकित करने के लिए रिकॉर्ड-तोड़ 101 मिनट का भाषण दिया। ट्रंप ने घरेलू आर्थिक उपलब्धियों का जश्न मनाया, जैसे कि डाउ जोंस का 50,000 के पार जाना, और आयकर प्रणाली के स्थान पर टैरिफ लागू करने की वकालत करते हुए राजकोषीय नीति में आमूल-चूल बदलाव का प्रस्ताव रखा। उन्होंने एक नई नीति की भी घोषणा की जिसके तहत टेक कंपनियों को अपने AI डेटा सेंटरों के लिए बढ़ी हुई बिजली दरों का भुगतान करना होगा। वैश्विक मंच पर, उनके संबोधन ने एक सशक्त विदेश नीति पर प्रकाश डाला, जिसमें मध्य पूर्व में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती, ईरानी परमाणु केंद्रों पर हवाई हमले और वेनेजुएला के नेतृत्व को सत्ता से बेदखल करने का उल्लेख किया गया, साथ ही पारंपरिक NATO सहयोगियों के साथ तनावपूर्ण संबंधों की झलक भी दिखाई दी।

मुख्य बिंदु

  • अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे लंबा स्टेट ऑफ the यूनियन (State of the Union) संबोधन दिया, जो 1 घंटे और 41 मिनट तक चला। इसका उद्देश्य नवंबर के मध्यावधि चुनावों (midterm elections) से पहले अपनी अप्रूवल रेटिंग को बेहतर बनाना था।
  • ट्रंप ने एक मजबूत अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि डाऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर लिया है।
  • उभरती प्रौद्योगिकियों के ऊर्जा पदचिह्न (energy footprint) को संबोधित करते हुए, ट्रंप ने एक समझौते की घोषणा की जिसके तहत टेक कंपनियां अपने AI डेटा सेंटरों के लिए बिजली की उच्च दरों का भुगतान करेंगी।
  • उन्होंने व्यापार संरक्षणवाद का पुरजोर समर्थन किया और भविष्यवाणी की कि आयात पर लगने वाला व्यापक टैरिफ अंततः आधुनिक आयकर प्रणाली का स्थान ले लेगा। उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बावजूद, इन्हें लागू करने के लिए वैकल्पिक कानूनों का उपयोग करने का संकल्प लिया।
  • विदेश नीति पर, ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव के बीच मध्य पूर्व में विमानवाहक पोतों की तैनाती पर प्रकाश डाला, तेहरान की परमाणु क्षमताओं पर हमलों की सराहना की और गाजा में संघर्ष विराम के साथ-साथ वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल करने का उल्लेख किया।

महत्वपूर्ण शब्द

नाटो

एक 32-सदस्यीय अंतर-सरकारी सैन्य गठबंधन। वर्ष 2026 में, इसे अस्तित्वगत संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाए, जिससे संभावित रूप से एक रणनीतिक शून्य पैदा हुआ और भारत के लिए रक्षा निर्यात के अवसर खुले।

UPSC context

GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। वैश्विक सुरक्षा संरचना और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा रक्षा उद्योग पर इसके प्रभाव की समझ का परीक्षण करता है।

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DHS (होमलैंड सुरक्षा विभाग)

अमेरिकी संघीय विभाग जो सार्वजनिक सुरक्षा, सीमा नियंत्रण और इमिग्रेशन के लिए जिम्मेदार है। 2026 में, सामूहिक निर्वासन (mass deportation) और सीमा नीतियों पर फंडिंग विवादों के कारण इसमें रिकॉर्ड-तोड़ शटडाउन (shutdown) देखा गया।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारतीय प्रवासियों को प्रभावित करने वाली आव्रजन (immigration) और वीजा संबंधी US की घरेलू नीतियों के विश्लेषण के लिए प्रासंगिक।

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हमास

एक फिलिस्तीनी उग्रवादी और राजनीतिक संगठन। ट्रंप के 2026 के संबोधन में गाजा में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्धविराम और बंधकों की वापसी को रेखांकित किया गया, जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी मध्यस्थता में आए बदलावों का संकेत देता है।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। पश्चिम एशियाई संघर्षों और भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उनके निहितार्थों के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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सुप्रीम कोर्ट (US)

संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायिक निकाय। 2026 की शुरुआत में, इसने व्यापक टैरिफ लगाने के लिए प्रशासन द्वारा आपातकालीन शक्तियों के उपयोग के खिलाफ फैसला सुनाया, जो कार्यकारी शक्ति पर एक अंकुश के रूप में कार्य करता है।

UPSC context

GS पेपर II (तुलनात्मक संविधान)। शक्तियों के पृथक्करण और व्यापार एवं कार्यकारी कार्यों की न्यायिक निगरानी के अध्ययन के लिए प्रासंगिक।

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रिपब्लिकन पार्टी

एक प्रमुख अमेरिकी राजनीतिक दल जो 'अमेरिका फर्स्ट' (America First) प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है। 2026 में, इसने आयकर (income tax) के स्थान पर टैरिफ (tariffs) लागू करने और एक आक्रामक एकपक्षीय विदेश नीति (muscular unilateral foreign policy) का समर्थन किया।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह मूल्यांकन करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की संरक्षणवादी राजनीतिक विचारधाराएं भारत के व्यापारिक और रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित करती हैं।

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डेमोक्रेटिक पार्टी

अमेरिका की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी जिसने 2026 में ट्रंप प्रशासन की प्रवासन और टैरिफ नीतियों का विरोध किया, जिससे DHS बजट को लेकर आंशिक रूप से सरकारी कामकाज ठप (partial government shutdown) हो गया।

UPSC context

GS पेपर II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। विकसित देशों में राजनीतिक ध्रुवीकरण और वैश्विक शासन एवं द्विपक्षीय संबंधों पर इसके प्रभाव के प्रति जागरूकता का परीक्षण करता है।

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प्रारंभिक ट्रैप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को अनुकूलित करके स्वाभाविक रूप से वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।

जहाँ AI कुछ प्रणालियों को अनुकूलित (optimize) करता है, वहीं मॉडलों को प्रशिक्षित करना और डेटा केंद्रों का संचालन करना अत्यधिक ऊर्जा और जल-गहन प्रक्रियाएँ हैं, जो वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट और ग्रिड पर दबाव को काफी बढ़ा रही हैं।

संबंधित अवधारणाएँ

Science & Technology / Environment

AI डेटा सेंटर्स को एक उभरती हुई पर्यावरणीय चिंता क्यों माना जाता है?

  • ऊर्जा गहनता: लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे शहरों के बराबर पैमाने पर बिजली की खपत होती है।
  • वॉटर फुटप्रिंट: डेटा सेंटर ओवरहीटिंग को रोकने के लिए सर्वर रैक को ठंडा करने हेतु लाखों गैलन स्वच्छ जल की खपत करते हैं, जिससे स्थानीय जल स्तर पर दबाव पड़ता है।
  • हार्डवेयर अप्रचलन: विशिष्ट AI हार्डवेयर का तेजी से अपग्रेडेशन, जहरीली भारी धातुओं वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन को तेज करता है।
Economy - International Trade

एकपक्षीय टैरिफ लगाने के संबंध में WTO के मुख्य नियम क्या हैं?

  • MFN सिद्धांत: एकपक्षीय शुल्क (Unilateral tariffs) सामान्यतः 'मोस्ट-फेवर्ड-नेशन' (MFN) नियमों का उल्लंघन करते हैं, जब तक कि उन्हें अनुच्छेद XXI (Article XXI) के तहत सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों के आधार पर उचित न ठहराया जाए।
  • व्यापार उपचार: एंटी-डंपिंग या काउंटरवेलिंग शुल्क की अनुमति केवल WTO द्वारा निर्धारित कठोर जांच के बाद ही दी जाती है, न कि घरेलू करों को प्रतिस्थापित करने के लिए मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के रूप में।
  • जवाबी उपाय: यदि एकपक्षीय कार्रवाइयों को समझौतों का उल्लंघन पाया जाता है, तो WTO विवाद समाधान निकाय (DSB) प्रभावित राष्ट्रों को जवाबी शुल्क (counter-tariffs) लगाने के लिए अधिकृत कर सकता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम नेट-जीरो लक्ष्य

    संप्रभु AI (IndiaAI मिशन) के लिए भारत के प्रयास को इसके पंचामृत जलवायु लक्ष्यों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, जिससे ग्रीन डेटा सेंटर नीतियां और बढ़ी हुई वाणिज्यिक बिजली दरें एक नियामक आवश्यकता बन जाती हैं।

  • अमेरिकी संरक्षणवाद बनाम भारतीय निर्यात

    अमेरिकी income tax को व्यापक आयात शुल्कों (import tariffs) से प्रतिस्थापित करने से भारत के श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्रों (टेक्सटाइल, रत्न) और IT सेवाओं पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार संतुलन बाधित होगा और WTO के मानदंडों का उल्लंघन होगा।

  • मध्य पूर्व संकट और हॉर्मुज़ जलसंधि

    ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में जोखिमों को बढ़ाते हैं, जो वैश्विक तेल के पांचवें हिस्से को संभालने वाला एक महत्वपूर्ण चोकपॉइंट है, और यह सीधे तौर पर भारत की आयात-निर्भर ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा है।

AI के विशाल जल/ऊर्जा पदचिह्न (water/energy footprint) को वैश्विक नेट-ज़ीरो जलवायु लक्ष्यों और ग्रीन डेटा सेंटर्स से जोड़ने वाले एक प्रीलिम्स प्रश्न की अत्यधिक संभावना है।

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