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अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के खिलाफ शुरू किया सैन्य अभियान

स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है

अमेरिका और ईरान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष पश्चिम एशिया को गहराई से अस्थिर करता है। भारत के लिए, यह मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति में संभावित बाधाओं के कारण ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को जोखिम में डालता है, और चाबहार बंदरगाह (Chabahar Port) जैसे रणनीतिक कनेक्टिविटी निवेशों को जटिल बनाता है। यह वैश्विक परमाणु अप्रसार (nuclear non-proliferation) विमर्श को भी प्रभावित करता है।

सारांश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में हुए इजरायली हमलों के बाद ईरान के खिलाफ "प्रमुख युद्ध अभियानों" (major combat operations) की शुरुआत की घोषणा की। इस सैन्य अभियान का उद्देश्य ईरानी शासन द्वारा उत्पन्न आसन्न खतरों को समाप्त करना है, जिसका प्राथमिक ध्यान उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को ध्वस्त करने के साथ-साथ सैन्य और खुफिया संपत्तियों को लक्षित करने पर है। ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि यह ऑपरेशन शासन की सामूहिक विनाश के हथियार विकसित करने की क्षमता के विरुद्ध है, न कि ईरानी जनता के खिलाफ। यह प्रत्यक्ष सैन्य टकराव पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में एक गंभीर तनाव का प्रतीक है, जिसके वैश्विक सुरक्षा और परमाणु अप्रसार (nuclear non-proliferation) पर व्यापक प्रभाव होंगे।

मुख्य बिंदु

  • संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी शासन से उत्पन्न आसन्न खतरों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू किए हैं।
  • सैन्य अभियान विशेष रूप से ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के साथ-साथ सैन्य, खुफिया और सरकारी प्रतीकों को लक्षित करता है।
  • यह वृद्धि हाल के इजरायली हमलों और ईरान की निरंतर परमाणु महत्वाकांक्षाओं के संबंध में अमेरिका और इजरायल दोनों की बार-बार की चेतावनियों के बाद हुई है।
  • US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उद्देश्य रक्षात्मक है, जिसका लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है, साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि US का ईरानी लोगों से कोई विवाद नहीं है।
  • यह संघर्ष पश्चिम एशिया में तनाव को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिससे वैश्विक सुरक्षा, परमाणु अप्रसार और ऊर्जा बाजारों के लिए गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।

महत्वपूर्ण शब्द

वॉर पावर्स रेजोल्यूशन

1973 का एक अमेरिकी कानून जिसके तहत राष्ट्रपति के लिए सशस्त्र बलों की तैनाती के 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को सूचित करना अनिवार्य है और विधायी अनुमोदन के बिना उनकी तैनाती को 60 दिनों तक सीमित किया गया है।

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GS-II के लिए प्रासंगिक: विकसित देशों की नीतियों का प्रभाव; कार्यकारी युद्ध शक्तियों पर विदेशी संवैधानिक नियंत्रणों की समझ का परीक्षण करता है।

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होर्मुज जलसंधि

फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट, जो वैश्विक तेल और गैस पारगमन (transit) के लिए अनिवार्य है और क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान अक्सर खतरे में रहता है।

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GS-I (भूगोल) और GS-II (IR): रणनीतिक समुद्री स्थान और वैश्विक व्यापार तथा भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर उनका प्रभाव।

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रणनीतिक स्वायत्तता

एक विदेश नीति सिद्धांत जिसके तहत कोई राष्ट्र प्रमुख शक्तियों के गठबंधनों या बाहरी दबावों से विवश हुए बिना, राष्ट्रीय हित के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है।

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GS-II: भारतीय विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत; प्रतिद्वंद्वी वैश्विक शक्तियों के बीच भारत के संतुलनकारी व्यवहार का विश्लेषण करने की क्षमता का परीक्षण करता है।

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परमाणु अप्रसार संधि (NPT)

1968 की एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्रोत्साहित करना है।

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GS-II: अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते; वैश्विक सुरक्षा व्यवस्थाओं और भारत की सैद्धांतिक गैर-हस्ताक्षरकर्ता स्थिति के ज्ञान का परीक्षण करता है।

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चाबहार बंदरगाह

दक्षिण-पूर्वी ईरान में भारतीय सहायता से विकसित एक प्रमुख बंदरगाह, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए एक व्यापार मार्ग प्रदान करना है।

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GS-II: भारत का पड़ोस और कनेक्टिविटी परियोजनाएं; रणनीतिक परिसंपत्तियों और क्षेत्रीय प्रतिबंधों/संघर्ष के प्रति उनकी संवेदनशीलता की समझ का परीक्षण करता है।

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ऊर्जा सुरक्षा

किफायती मूल्य पर ऊर्जा स्रोतों की निर्बाध उपलब्धता, जो भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने कच्चे तेल का 85% से अधिक आयात करता है।

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GS-III: बुनियादी ढांचा और ऊर्जा; इस बात के विश्लेषण का परीक्षण करता है कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक झटके घरेलू आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं।

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प्रारंभिक ट्रैप

चाबहार बंदरगाह फारस की खाड़ी में स्थित है और इसका शिपिंग होर्मुज जलडमरूमध्य पर निर्भर करता है।

चाबहार ओमान की खाड़ी में स्थित है। भारत ने रणनीतिक रूप से इसे ठीक इसलिए चुना क्योंकि यह पूरी तरह से संवेदनशील Strait of Hormuz चोकपॉइंट के बाहर स्थित है।

संबंधित अवधारणाएँ

International Relations / Nuclear Non-proliferation

JCPOA क्या था और P5+1 में कौन शामिल हैं?

  • P5+1 सदस्य: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रांस, रूस, UK, US) और जर्मनी।
  • मूल समझौता: ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम में कटौती करने और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले कड़े IAEA निरीक्षणों की अनुमति देने पर सहमत हुआ।
  • पतन: 2018 में अमेरिका के एकतरफा रूप से हटने के बाद यह समझौता विफल हो गया, जिसके कारण ईरान ने धीरे-धीरे अपना यूरेनियम संवर्धन (uranium enrichment) फिर से शुरू किया और उसमें वृद्धि की।
World Geography / IR

होर्मुज जलडमरूमध्य भौगोलिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है?

  • भौगोलिक स्थिति: यह फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) और अरब सागर (Arabian Sea) से जोड़ता है, जिसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान/UAE स्थित हैं।
  • वैश्विक ऊर्जा चोकपॉइंट: यह वैश्विक पेट्रोलियम खपत के लगभग 20% के पारगमन को सुगम बनाता है, जो इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल पारगमन चोकपॉइंट (oil transit chokepoint) बनाता है।

अंतर-विषय पैटर्न

  • पश्चिम एशिया की अस्थिरता और भारत के SPRs

    तनाव में वृद्धि भारत की ऊर्जा सुदृढ़ता (energy resilience) का परीक्षण करती है, जो सीधे तौर पर कच्चे तेल की आपूर्ति के झटकों को बफर करने के लिए चंडीखोल और पादुर में भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) विस्तार के स्टेटिक सिलेबस विषय से जुड़ती है।

  • कनेक्टिविटी: INSTC बनाम IMEC

    युद्धग्रस्त ईरान इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) को बाधित करता है, जो संभावित रूप से वैकल्पिक इंडिया-मिडल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) की ओर भारत के कूटनीतिक झुकाव को गति दे सकता है।

  • प्रवासी सुरक्षा और निकासी अभियान

    मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर संघर्ष भारत के आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल और ऐतिहासिक गैर-लड़ाकू निकासी अभियानों (Non-Combatant Evacuation Operations) (जैसे, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन अजय) पर सवाल खड़े करता है।

2026 में फारस की खाड़ी के चोकपॉइंट्स (हॉर्मुज) को अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच INSTC/चाबहार की परिचालन स्थिति से जोड़ने वाले मैपिंग प्रश्नों की अपेक्षा करें।

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