अमेरिकी पर्यावरण नीति में बदलाव और वैश्विक जलवायु शासन
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
चूंकि US वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों में से एक है, इसलिए इसकी घरेलू पर्यावरणीय नीतियों के वैश्विक जलवायु शासन, कार्बन बजट और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त पर गहरे निहितार्थ होते हैं। यह इसे GS3 Environment और GS2 International Relations के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बनाता है।
सारांश
यह लेख डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा पर्यावरणीय नियमों को निरस्त करने और एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) को कमजोर करने के हालिया कदमों पर चर्चा करता है। दशकों के जलवायु विज्ञान और नीतिगत ढाँचों को दरकिनार करते हुए, अमेरिकी प्रशासन के ये कार्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को खतरे में डालते हैं, जिससे पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और वैश्विक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों के लिए गंभीर बाधाएं पैदा होती हैं।
मुख्य बिंदु
- डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (EPA) के अधिदेशों (mandates) में बदलाव करके पर्यावरणीय नियमों में महत्वपूर्ण कटौती की शुरुआत की है।
- इन प्रशासनिक कदमों की आलोचना चार दशकों के स्थापित जलवायु विज्ञान और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के लिए तैयार किए गए विनियामक ढांचों को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है।
- यह अचानक नीतिगत बदलाव वैश्विक जलवायु कार्रवाई को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, जो सीधे तौर पर पेरिस समझौते के लक्ष्यों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग को कमजोर करता है।
- दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक उत्सर्जक में घरेलू नीतिगत बदलाव ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के वैश्विक प्रयासों के लिए गंभीर चुनौतियाँ पैदा करते हैं, जिससे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
महत्वपूर्ण शब्द
पेरिस समझौता
2015 की एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि जिसका लक्ष्य स्व-निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों के माध्यम से वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2°C से काफी नीचे (आदर्श रूप से 1.5°C तक) सीमित करना है।
UPSC context
GS पेपर II और III; वैश्विक शासन, जलवायु कूटनीति और भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं (NDCs) की समझ का परीक्षण करता है।
UNFCCC
1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में स्थापित मुख्य बहुपक्षीय संधि, जिसे ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को स्थिर करने और जलवायु के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय हेतु बनाया गया था।
UPSC context
GS पेपर III; वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलनों और वार्षिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के लिए बुनियादी ढांचा।
पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA)
पर्यावरण संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र अमेरिकी संघीय एजेंसी; यह 'एंडेंजर्मेंट फाइंडिंग' (Endangerment Finding) जैसे वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर ग्रीनहाउस गैसों को विनियमित करती है।
UPSC context
GS पेपर II; यह दर्शाता है कि कैसे प्रमुख शक्तियों की घरेलू नीतियां अंतर्राष्ट्रीय जलवायु इक्विटी और वैश्विक उत्सर्जन लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं।
एंडेंजरमेंट फाइंडिंग
2009 का एक वैज्ञानिक निष्कर्ष कि ग्रीनहाउस गैसें सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए खतरा पैदा करती हैं, जो अमेरिका को Clean Air Act के तहत उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए कानूनी अधिदेश (legal mandate) प्रदान करता है।
UPSC context
GS पेपर III; जलवायु विनियमन के कानूनी आधार और नियामक वापसी के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रासंगिक।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs)
पेरिस समझौते के तहत आवश्यक गैर-बाध्यकारी राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ, जहाँ देश उत्सर्जन कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन के लिए अपनी विशिष्ट प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा तैयार करते हैं।
UPSC context
GS पेपर III; पेरिस समझौते के 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण और भारत के विशिष्ट 'पंचामृत' जलवायु लक्ष्यों का परीक्षण करता है।
IPCC
जलवायु विज्ञान के आकलन हेतु संयुक्त राष्ट्र का निकाय; इसकी आवधिक रिपोर्टें वैज्ञानिक आम सहमति प्रदान करती हैं जो वैश्विक नीति-निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधियों को आधार प्रदान करती हैं।
UPSC context
GS पेपर III; ग्लोबल वार्मिंग के जोखिमों और शमन रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए आवश्यक आधिकारिक वैज्ञानिक साक्ष्य प्रदान करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
पेरिस समझौता सदस्य देशों को उनके NDCs में निर्धारित विशिष्ट उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है।
NDCs राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित होते हैं। यह संधि देशों को NDCs प्रस्तुत करने, अपडेट करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करती है, लेकिन विशिष्ट संख्यात्मक उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।
संबंधित अवधारणाएँ
UNFCCC ढांचे के तहत CBDR-RC का सिद्धांत क्या है?
- मूल अर्थ: यह स्वीकार करता है कि पर्यावरणीय विनाश से निपटने के लिए सभी राज्यों का साझा दायित्व है, लेकिन वे ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए समान रूप से उत्तरदायी नहीं हैं।
- ऐतिहासिक उत्सर्जक: विकसित देशों (जैसे US) ने ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान दिया है, इसलिए उन्हें शमन (mitigation) और वित्तपोषण (financing) के लिए आनुपातिक रूप से अधिक भार वहन करना चाहिए।
- समता और न्याय: यह सुनिश्चित करता है कि विकासशील देशों को हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण करते हुए आर्थिक रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक कार्बन स्पेस (carbon space) उपलब्ध हो।
ग्लोबल कार्बन बजट, पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तापमान लक्ष्यों से किस प्रकार संबंधित है?
- परिभाषा: यह ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C जैसी एक विशिष्ट सीमा तक सीमित करने के लिए अनुमत वैश्विक मानव-जनित CO2 उत्सर्जन की अधिकतम संचयी मात्रा है।
- बजट रिक्तीकरण: ऐतिहासिक रूप से बड़े उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा नियमों को वापस लिए जाने से इस बजट की समाप्ति में तेजी आती है, जिससे विकासशील देशों के लिए शेष कार्बन स्पेस कम हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
EU CBAM बनाम US विनियंत्रण
जैसे-जैसे अमेरिका विनियमन में ढील दे रहा है, EU का Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) कार्बन-गहन अमेरिकी निर्यातों पर भारी दंड लगा सकता है, जिससे WTO में बड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और वैश्विक हरित व्यापार प्रवाह को नया आकार मिल सकता है।
अमरीकी रोलबैक और वैश्विक जलवायु वित्त अंतराल
जलवायु प्रतिबद्धताओं से US की वापसी ऐतिहासिक रूप से बहुपक्षीय जलवायु वित्त तंत्रों (जैसे Green Climate Fund) को बाधित करती है, जिससे संवेदनशील विकासशील देशों के अनुकूलन बजट (adaptation budgets) पर गहरा दबाव पड़ता है।
2026 में ऐतिहासिक उत्सर्जन जिम्मेदारियों (historical emission responsibilities), वैश्विक कार्बन बजट की रिक्ति (global carbon budget depletion) और CBDR-RC सिद्धांतों को जोड़ने वाले एक बहु-कथनीय प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2022MainsGS3
Discuss global warming and mention its effects on the global climate. Explain the control measures to bring down the level of greenhouse gases which cause global warming, in the light of the Kyoto Protocol, 1997.
- 2025MainsGS3
Write a review on India's climate commitments under the Paris Agreement (2015) and mention how these have been further strengthened in COP26 (2021). In this direction, how has the first Nationally Determined Contribution intended by India been updated in 2022?
- 2010PrelimsGS1
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty drawn at
- 2025PrelimsGS1
Consider the following statements : Statement I: Article 6 of the Paris Agreement on climate change is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement II: Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principles of carbon markets. Statement III : Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets. Which one of the following is correct in respect of the above statements?
