अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत की विदेश नीति की रणनीति
स्रोत:द हिंदू ↗

क्यों मायने रखता है
यह लेख समकालीन भारतीय विदेश नीति की मूल दुविधा का विश्लेषण करता है: पश्चिम के साथ एक असमान गठबंधन किए बिना और अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना चीन से उत्पन्न तात्कालिक सुरक्षा खतरे को संतुलित करना। यह GS2 मुख्य परीक्षा के इंडो-पैसिफिक, भारत-अमेरिका संबंधों, भारत-चीन सीमा विवादों और गुटनिरपेक्षता से बहु-संरेखण की ओर हो रहे बदलाव से संबंधित प्रश्नों के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है।
सारांश
यह लेख अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत की विदेश नीति की चुनौतियों का मूल्यांकन करता है। यह एक दोहरे दृष्टिकोण का समर्थन करता है: एशिया में चीनी क्षेत्रीय आक्रामकता और वर्चस्ववादी महत्वाकांक्षाओं का दृढ़ता से विरोध करना, और साथ ही अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर न होकर अपनी सामरिक स्वायत्तता को कड़ाई से बनाए रखना। बदलती अमेरिकी घरेलू राजनीति और अन्य वैश्विक मंचों (जैसे कि रूस और ग्लोबल साउथ) पर भिन्न हितों के कारण, वाशिंगटन से मिलने वाली सुरक्षा गारंटी को संभावित रूप से अविश्वसनीय माना जाता है। परिणामस्वरूप, यह लेख इस बात पर जोर देता है कि भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और वैश्विक स्थिति बहु-संरेखण (multi-alignment) का पालन करने, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने, और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में एक स्वतंत्र ध्रुव के रूप में कार्य करने के लिए अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति के विकास को गति देने पर निर्भर करती है।
मुख्य बिंदु
- भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर यथास्थिति को बदलने के चीनी प्रयासों का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए और एकध्रुवीय एशिया के लिए बीजिंग के प्रयासों को खारिज करना चाहिए।
- चीन को संतुलित करने के लिए U.S. के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत करना आवश्यक है, लेकिन U.S. की घरेलू राजनीति की अप्रत्याशितता और उसकी लेन-देन वाली विदेश नीति को देखते हुए भारत को इसका कनिष्ठ भागीदार (junior partner) या औपचारिक संधि सहयोगी बनने से बचना चाहिए।
- रणनीतिक स्वायत्तता भारत की वृहद रणनीति की आधारशिला बनी रहनी चाहिए, जिसके लिए क्वाड, ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से बहु-संरेखण और ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ाव की आवश्यकता है।
- व्यापक राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करना—रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता और आर्थिक लचीलेपन के माध्यम से—अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अत्यधिक निर्भर हुए बिना चीनी आक्रामकता को रोकने का एकमात्र स्थायी तरीका है।
महत्वपूर्ण शब्द
क्वाड
भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच, जो समुद्री, तकनीकी और आर्थिक सहयोग के माध्यम से एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए समर्पित है।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। यह हिंद-प्रशांत रणनीति, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक शक्तियों के बीच भारत द्वारा संतुलन साधने के प्रयासों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)
120 से अधिक विकासशील देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, जिसकी स्थापना 1961 में स्वतंत्र विदेश नीतियों को बनाए रखने और प्रमुख वैश्विक शक्ति गुटों के साथ या उनके खिलाफ औपचारिक रूप से गठबंधन करने से बचने के लिए की गई थी।
UPSC context
GS Paper II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)। भारत की ऐतिहासिक विदेश नीति के आधारों, रणनीतिक स्वायत्तता और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की समझ का परीक्षण करता है।
ब्रिक्स
प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी संगठन, जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, जिसे आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्वायत्तता और वैश्विक शासन सुधार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। बहु-संरेखण की गतिशीलता, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सुधार का परीक्षण करता है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
भारत और चीन सहित दस सदस्य देशों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन, जो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद-विरोध और आतंकवाद, अलगाववाद तथा चरमपंथ की "तीन बुराइयों" से निपटने पर केंद्रित है।
UPSC context
GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)। क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता, मध्य एशियाई कनेक्टिविटी और बहुपक्षीय मंचों के भीतर द्विपक्षीय संतुलन का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम अपने पहले और दूसरे दोनों चरणों में समान रूप से एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संरचित है।
VVP-I एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जबकि VVP-II 100% केंद्र वित्तपोषित केंद्रीय क्षेत्र की योजना में परिवर्तित हो जाती है, जिससे इनका एकसमान वर्गीकरण करना त्रुटिपूर्ण हो जाता है।
संबंधित अवधारणाएँ
भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित चार बुनियादी रक्षा समझौते क्या हैं?
- GSOMIA (2002): दोनों देशों के बीच वर्गीकृत सैन्य खुफिया जानकारी के सुरक्षित साझाकरण को सुगम बनाता है और आदान-प्रदान किए गए संवेदनशील डेटा की रक्षा करता है।
- LEMOA (2016): संयुक्त अभ्यास, पोर्ट कॉल या मानवीय अभियानों के दौरान ईंधन भरने और पुनर्भरण के लिए सैन्य ठिकानों तक पारस्परिक पहुंच की अनुमति देता है।
- COMCASA (2018): संयुक्त तैनाती के दौरान संगत अमेरिकी और भारतीय सैन्य हार्डवेयर के बीच वास्तविक समय में, एन्क्रिप्टेड संचार हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।
- BECA (2020): सामरिक संपत्तियों के सटीक लक्ष्यीकरण के लिए अत्यधिक सटीक सैटेलाइट इमेजरी, मानचित्रों और नौवहन डेटा के आदान-प्रदान की अनुमति देता है।
समकालीन बहु-संरेखण (Multi-Alignment), शीतयुद्ध कालीन गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment) से किस प्रकार भिन्न है?
- गुटनिरपेक्षता (NAM): उत्तर-औपनिवेशिक सैन्य उलझनों से बचने के लिए विरोधी महाशक्ति गुटों से वैचारिक दूरी बनाए रखने पर केंद्रित।
- बहु-संरेखण: क्वाड और ब्रिक्स जैसे प्रतिस्पर्धी मंचों में समानांतर भागीदारी को बढ़ावा देता है, तथा विशुद्ध रूप से मुद्दा-विशिष्ट राष्ट्रीय हितों के आधार पर भागीदारों का चयन करता है।
अंतर-विषय पैटर्न
सीमा अवसंरचना + आंतरिक सुरक्षा
वाइब्रेंट विलेजेस जैसी योजनाएं चीन की नागरिक-सैन्य संलयन रणनीति का मुकाबला करती हैं, जो सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों को संवेदनशील सुरक्षा शून्यता से आबादी वाले, लचीले रणनीतिक बफर में बदल देती हैं।
रक्षा स्वदेशीकरण + औद्योगिक विकास
DAP 2020 के तहत सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियाँ (Positive Indigenisation Lists) आयात-प्रतिस्थापन उपकरणों के रूप में कार्य करती हैं, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को वैश्विक भू-राजनीतिक झटकों से सुरक्षित रखती हैं।
Mains 2026 में अमेरिका-चीन द्विध्रुवीयता और रक्षा आयात-प्रतिस्थापन के बीच भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की व्यवहार्यता का परीक्षण होने की संभावना है।
संबद्ध PYQ · 4
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- 2024MainsGS2
‘The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategic ally to counter China's political and economic dominance.’ Explain this statement with examples.
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‘What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India's national self-esteem and ambitions.’ Explain with suitable examples.
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With respect to the South China sea, maritime territorial disputes and rising tension affirm the need for safeguarding maritime security to ensure freedom of navigation and over flight throughout the region. In this context, discuss the bilateral issues between India and China.
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"With the waning of globalization, post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism.” Elucidate.