मेघालय रैट-होल खनन प्रतिबंध का उल्लंघन और पर्यावरण सुरक्षा
स्रोत:द हिंदू ↗
क्यों मायने रखता है
यह संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक समाधानों के बिना न्यायिक प्रतिबंधों की सीमाओं को दर्शाता है, जो पूर्वोत्तर भारत में पर्यावरणीय क्षरण, अवैध खनन के परिणामों और संसाधन गवर्नेंस से संबंधित प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी प्रदान करता है।
सारांश
मेघालय में एक रैट-होल कोयला खदान में हुए विस्फोट में 18 श्रमिकों की मौत ने अवैध खनन के निरंतर संकट को उजागर किया है, जो 2014 के NGT प्रतिबंध के बावजूद जारी है। यह लेख बताता है कि कैसे खंडित सामुदायिक भूमि जोत, कमजोर प्रवर्तन और कोयला आय पर स्थानीय निर्भरता इस प्रथा को सक्षम बनाती है। यह इस खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कोयला वाहकों की तकनीकी ट्रैकिंग, समुदाय-आधारित निगरानी, प्रशासनिक उदासीनता को खत्म करने और वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा करने का सुझाव देता है।
मुख्य बिंदु
- मेघालय की एक रैट-होल खदान (rat-hole mine) में 5 फरवरी को हुए एक विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिकों की मौत हो गई, जो 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन के जारी रहने को रेखांकित करता है।
- इस क्षेत्र का सामुदायिक भूमि जोत, खंडित स्वामित्व और कोयले की आय पर स्थानीय निर्भरता का अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र, नियामक प्रवर्तन को गंभीर रूप से जटिल बनाता है।
- सामाजिक और पर्यावरणीय लागतें गंभीर हैं, जिनमें श्रमिकों की गैर-रिपोर्टेड चोटें, बाल श्रम का उपयोग, एसिड माइन ड्रेनेज, प्रदूषित जल निकाय और भू-दृश्य अस्थिरता शामिल हैं।
- अवैध कोयले को वैध आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने से रोकने के लिए कोयला वाहकों के लिए अनिवार्य GPS ट्रैकिंग और ड्रोन गश्त जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों की सिफारिश की जाती है।
- लेख बागवानी, विनिर्माण और पर्यटन में वैकल्पिक आजीविका सृजित करने के साथ-साथ सामुदायिक निगरानी के माध्यम से अवैध खनन को सामाजिक रूप से महंगा बनाने पर बल देता है।
महत्वपूर्ण शब्द
रैट-होल माइनिंग
कोयला निकालने की एक खतरनाक और हस्तचालित विधि, जिसमें संकरी क्षैतिज सुरंगें (3-4 फीट ऊंची) खोदी जाती हैं। कोयले की पतली परतों (coal seams) के कारण यह मेघालय में प्रचलित है और सुरक्षा जोखिमों के चलते प्रतिबंधित होने के बावजूद भी जारी है।
UPSC context
GS III (Environment & Economy)। अवैध संसाधन निष्कर्षण, व्यावसायिक सुरक्षा और खनन में क्षेत्रीय भौगोलिक चुनौतियों के ज्ञान का परीक्षण करता है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
NGT अधिनियम (2010) के तहत पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए स्थापित एक विशिष्ट वैधानिक निकाय।
UPSC context
GS II (शासन) एवं III (पर्यावरण)। पर्यावरणीय न्यायशास्त्र और अर्ध-न्यायिक प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण।
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR अधिनियम)
भारत के खनन क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला प्रमुख केंद्रीय कानून (1957)। यह खनिज रियायतों, पट्टों (leases) को विनियमित करता है और निष्कर्षण के दौरान सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को अनिवार्य बनाता है।
UPSC context
GS II एवं III। संसाधन प्रबंधन के कानूनी ढांचे और संघीय खनन शक्तियों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण।
छठी अनुसूची
संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 244(2) और 275(1)) जो उत्तर-पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान करते हैं। यह स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) को भूमि और खनिज रॉयल्टी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
UPSC context
GS II (Polity)। जनजातीय अधिकारों, संघवाद और पांचवीं/छठी अनुसूची क्षेत्रों के शासन के लिए महत्वपूर्ण।
ज़िला खनिज फाउंडेशन (DMF)
MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक वैधानिक गैर-लाभकारी ट्रस्ट। यह स्थानीय समुदायों के कल्याण के लिए खनन रॉयल्टी के एक हिस्से का उपयोग करता है।
UPSC context
GS II और III. संसाधन-संपन्न क्षेत्रों में समाज कल्याण और PMKKKY योजना के ज्ञान का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
राज्य सरकार छठी अनुसूची के क्षेत्रों में सभी उप-सतही खनिजों का अनन्य स्वामित्व रखती है।
मेघालय में, स्वदेशी समुदायों और व्यक्तियों के पास भूमि और उपसतह खनिजों पर पारंपरिक अधिकार प्राप्त हैं, जो केंद्रीय खनन कानूनों के साथ एक अनूठा विनियामक टकराव पैदा करते हैं।
संबंधित अवधारणाएँ
छठी अनुसूची मेघालय में खनिज स्वामित्व को कैसे प्रभावित करती है?
- रूढ़िगत अधिकार: भारत के अधिकांश हिस्सों के विपरीत, मेघालय में भूमि और उपसतह खनिजों का स्वामित्व ऐतिहासिक रूप से व्यक्तियों या समुदायों के पास है।
- नियामक टकराव: यह निजी/सामुदायिक स्वामित्व कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम और MMDR अधिनियम जैसे केंद्रीय कानूनों के प्रवर्तन को जटिल बनाता है।
- ADCs की भूमिका: स्वायत्त जिला परिषद (ADCs) स्थानीय भूमि उपयोग को विनियमित करती हैं, जिसका अक्सर राज्य और केंद्र के पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के साथ टकराव होता है।
अवैज्ञानिक कोयला खनन के कारण होने वाला एसिड माइन ड्रेनेज (AMD) क्या है?
- रासायनिक संरचना: यह तब होता है जब कोयले की खुली शिराओं (veins) में मौजूद सल्फाइड खनिज, ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया करके अत्यधिक संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं।
- भारी धातुओं का निक्षालन: अत्यधिक अम्लीय जल आसपास की चट्टानों से जहरीली भारी धातुओं (जैसे लेड और आर्सेनिक) को घोल देता है और उन्हें भूजल में निक्षालित कर देता है।
- पारिस्थितिक विनाश: यह स्थानीय नदियों (जैसे मेघालय में लुखा और म्यंतदु) के pH स्तर को अत्यधिक कम कर देता है, जिससे जलीय जीवन समाप्त हो जाता है।
अंतर-विषय पैटर्न
छठी अनुसूची बनाम पर्यावरणीय शासन
छठी अनुसूची के तहत स्वदेशी भूमि/खनिज स्वामित्व और राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों (MMDR अधिनियम, EPA) के बीच का संघर्ष पूर्वोत्तर में केंद्रीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता को सीमित करता है।
संकरी सुरंगें और बाल श्रम शोषण
रैट-होल माइन्स (3-4 फीट ऊंचे) की भौतिक सीमाएं स्पष्ट रूप से बाल श्रम की मांग को प्रेरित करती हैं, जो अनियमित पर्यावरणीय शोषण को गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के साथ गहराई से जोड़ती हैं।
छठी अनुसूची के खनिज स्वामित्व अधिकारों और प्रथागत जनजातीय भूमि पर NGT के अधिकार क्षेत्र को संयोजित करने वाले एक बहु-कथनीय (multi-statement) प्रश्न की अपेक्षा करें।
संबद्ध PYQ · 3
संबद्ध PYQ · 3
- 2025MainsGS3
Mineral resources are fundamental to the country's economy and these are exploited by mining. Why is mining considered an environmental hazard? Explain the remedial measures required to reduce the environmental hazard due to mining.
- 2013MainsGS3
What are the consequences of Illegal mining ? Discuss the Ministry of Environment and Forests' concept of GO AND NO GO zones for coal mining sector.
- 2018MainsGS2
“Policy contradictions among various competing sectors and stakeholders have resulted in inadequate 'protection and prevention of degradation' to environment.” Comment with relevant illustrations.
