माओवाद विरोधी अभियानों के दौरान आदिम जनजातियों को भूमि अधिकारों की चुनौती
स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस ↗
क्यों मायने रखता है
यह मुद्दा UPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर आंतरिक सुरक्षा अभियानों के 'कोलैटरल डैमेज' (collateral damage) को दर्शाता है, साथ ही संघर्ष क्षेत्रों में वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे प्रगतिशील कानूनों के क्रियान्वयन में मौजूद शासन संबंधी खामियों (governance gaps) को उजागर करता है। यह GS Paper 3 में 'विकास बनाम उग्रवाद' की बहस के लिए एक प्रमुख केस स्टडी के रूप में कार्य करता है।
सारांश
यह लेख छत्तीसगढ़ में चल रहे माओवाद विरोधी सुरक्षा अभियानों के बीच विस्थापित व्यक्तियों, मुख्य रूप से आदिवासी आबादी की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है, जो अपने भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वामपंथी उग्रवाद (LWE) के खिलाफ कार्रवाइयों के तेज होने से व्यापक स्तर पर आंतरिक विस्थापन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, ये आंतरिक रूप से विस्थापित आदिवासी वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अपने ऐतिहासिक भूमि अधिकारों का दावा करने और सरकारी पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुँचने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, जो आंतरिक सुरक्षा उपायों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के बीच के तनाव को उजागर करता है।
मुख्य बिंदु
- छत्तीसगढ़ में जारी माओवाद-विरोधी अभियानों ने आदिवासी समुदायों के आंतरिक विस्थापन की समस्या को और गंभीर बना दिया है, जिससे वे सुरक्षा बलों और विद्रोहियों के बीच होने वाली गोलाबारी (crossfire) में फंस गए हैं।
- विस्थापित आबादी को वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत भूमि स्वामित्व और पारंपरिक वन अधिकार प्राप्त करने में महत्वपूर्ण नौकरशाही और जमीनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- औपचारिक भूमि अधिकारों का अभाव इन आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) को मुआवजे, आजीविका सुरक्षा और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच से वंचित करता है।
- यह स्थिति वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की अनिवार्यताओं, न्यायसंगत विकास और जनजातीय अधिकारों के संरक्षण के बीच के जटिल अंतर्संबंध को रेखांकित करती है।
महत्वपूर्ण शब्द
वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006
औपचारिक रूप से 'Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act', यह पीढ़ियों से जंगलों में रहने वाले समुदायों के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि स्वामित्व और संसाधन अधिकारों को मान्यता देता है।
UPSC context
GS पेपर्स 2 और 3: जनजातीय अधिकारों, 'ऐतिहासिक अन्याय' के सिद्धांत और संघर्ष क्षेत्रों में कार्यान्वयन की चुनौतियों का परीक्षण करता है।
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996
संविधान के भाग IX को पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करने वाला विधान, जो ग्राम सभाओं को संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है और भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास के लिए परामर्श अनिवार्य करता है।
UPSC context
GS पेपर 2: लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और जनजातीय स्वशासन (पांचवीं अनुसूची) के लिए संवैधानिक संरक्षणों का परीक्षण करता है।
वामपंथी उग्रवाद (LWE)
एक माओवादी-लेनिनवादी विद्रोह जिसका लक्ष्य 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' (protracted people's war) के माध्यम से राज्य की सत्ता को उखाड़ फेंकना है, जो अक्सर भूमि से बेदखली (land alienation) और विकास के अभाव से जुड़ी आदिवासियों की शिकायतों का लाभ उठाता है।
UPSC context
GS पेपर 3: आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां और विकास तथा उग्रवाद के प्रसार के बीच संबंध।
आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDP)
ऐसे व्यक्ति जिन्हें संघर्ष या अधिकारों के उल्लंघन के कारण देश की सीमाओं के भीतर अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। छत्तीसगढ़ में, वे FRA के तहत भूमि अधिकारों का दावा करने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं।
UPSC context
GS पेपर्स 2 और 3: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक न्याय, पुनर्वास नीतियों और मानवाधिकारों के मुद्दों का परीक्षण करता है।
सलवा जुडूम
एक राज्य समर्थित आदिवासी मिलिशिया (2005–2011) जिसे माओवादियों का मुकाबला करने के लिए तैनात किया गया था; सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए नंदिनी सुंदर मामले में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।
UPSC context
GS पेपर 3: राज्य-प्रायोजित विजीलांटिज्म, न्यायिक निरीक्षण और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में नैतिकता की जागरूकता का परीक्षण करता है।
प्रारंभिक ट्रैप
वन विभाग FRA, 2006 के तहत वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वैधानिक प्राधिकरण है।
ग्राम सभा, न कि वन विभाग, FRA के तहत व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नामित वैधानिक प्राधिकरण है।
संबंधित अवधारणाएँ
वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अधिकारों को मान्यता देने के लिए अनुमोदन पदानुक्रम क्या है?
- शुरुआत: ग्राम सभा दावे प्राप्त करती है, उन्हें समेकित करती है और अधिकारों की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित करती है।
- स्क्रीनिंग: उप-मंडल स्तरीय समिति (SDLC) ग्राम सभा के प्रस्ताव की जाँच करती है और उसे जिला स्तर पर अग्रेषित करती है।
- अंतिम स्वीकृति: जिला स्तरीय समिति (DLC) वन अधिकारों के अभिलेखों के अनुमोदन के लिए अंतिम वैधानिक प्राधिकरण है।
LWE के खिलाफ सरकार की SAMADHAN रणनीति के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
- सुरक्षा अभियान: सशस्त्र विद्रोहियों को निष्प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राज्य पुलिस द्वारा आक्रामक अभियान।
- अवसंरचना विकास: प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने के लिए सड़क संपर्क, दूरसंचार और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना।
- अधिकार और हकदारी: FRA के तहत भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना और विश्वास कायम करने तथा माओवादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के लिए PESA का प्रभावी कार्यान्वयन।
अंतर-विषय पैटर्न
LWE भूगोल और महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक
छत्तीसगढ़ के LWE-प्रभावित क्षेत्र भारत के महत्वपूर्ण खनिज और कोयला भंडारों के साथ काफी हद तक ओवरलैप करते हैं। सुरक्षा अभियान अक्सर खनन मंजूरी (mining clearances) से पहले संचालित किए जाते हैं, जो रणनीतिक संसाधनों के निष्कर्षण और जनजातीय भूमि अधिकारों के बीच टकराव की स्थिति पैदा करते हैं।
IDPs: संघर्ष बनाम नीतिगत शून्यता
UPSC अक्सर संघर्ष-प्रेरित आंतरिक विस्थापन (बस्तर, मणिपुर) को व्यापक प्रवासन चुनौतियों के साथ जोड़ता है, और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (IDPs) के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय कानून की कमी तथा पुनर्वास की बाधाओं का विश्लेषण करता है।
2026 में FRA अनुमोदन पदानुक्रम (approval hierarchies), PESA की शक्तियों और नोडल एजेंसी के रूप में MoTA को संयोजित करने वाला एक बहु-कथनीय Prelims प्रश्न पूछे जाने की अत्यधिक संभावना है।
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