दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

ऐतिहासिक कानून जिसने 1995 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, मान्यता प्राप्त दिव्यांगताओं को 7 से बढ़ाकर 21 किया, और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कल्याण-आधारित दृष्टिकोण से अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया।

सुगम्य भारत अभियान (Sugamya Bharat Abhiyan)

वर्ष 2015 में शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगशिप कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) इकोसिस्टम में दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करना है।

युक्तियुक्त अनुकूलन

आवश्यक और उचित संशोधन या समायोजन जो अनुचित बोझ नहीं डालते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि PwDs अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें।

यूनिवर्सल डिजाइन

शहरी नियोजन और डिज़ाइन का एक ऐसा दृष्टिकोण जो यह सुनिश्चित करता है कि वातावरण, उत्पाद और सेवाएँ बिना किसी अनुकूलन की आवश्यकता के, सभी लोगों द्वारा यथासंभव अधिकतम सीमा तक उपयोग किए जाने योग्य हों।

सामाजिक न्याय

एक संवैधानिक उद्देश्य (प्रस्तावना, भाग IV) जो संसाधनों और अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करता है, साथ ही PwDs जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा करता है।

बाधारहित पहुंच

एक ऐसा शहरी परिवेश जिसे भौतिक बाधाओं (जैसे बिना रैंप वाली सीढ़ियाँ) से मुक्त रखने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, ताकि PwDs और बुजुर्गों के लिए स्वतंत्र गतिशीलता और पहुँच सुनिश्चित हो सके।