भारतीय न्याय संहिता (BNS)

भारत की प्राथमिक मूल आपराधिक संहिता, जिसे औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता (IPC) को प्रतिस्थापित करने के लिए वर्ष 2023 में अधिनियमित किया गया है, जो पुनर्स्थापनात्मक न्याय पर बल देती है और डिजिटल अपराधों से संबंधित कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारत का प्राथमिक कानून जो साइबर अपराध, डिजिटल लेनदेन और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को विनियमित करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और हस्ताक्षरों को कानूनी वैधता प्रदान करता है और साथ ही डिजिटल अपराधों के लिए दंड का निर्धारण करता है।

भारतीय दंड संहिता (IPC)

ब्रिटिश भारत की आधिकारिक दंड संहिता, जिसे 1834 में तैयार किया गया था और 1860 में लागू किया गया था, जो BNS द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक देश के बुनियादी आपराधिक कानून के रूप में कार्य करती रही।

विशेष कार्य बल (STF)

भारतीय राज्य सरकारों द्वारा संगठित अपराध नेटवर्क, उग्रवाद और हाई-प्रोफाइल आपराधिक गतिविधियों सहित सार्वजनिक सुरक्षा के गंभीर खतरों से निपटने के लिए गठित एक विशेष पुलिस प्रभाग।

बम निरोधक दस्ता (BDS)

सेना या पुलिस बलों के भीतर एक विशेष आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाई, जिसे पारंपरिक विस्फोटकों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस (IEDs) का पता लगाने, उन्हें निष्क्रिय करने और सुरक्षित रूप से समाप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

कर्णप्रयाग

उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में पवित्र 'पंच प्रयाग' नदी संगमों में से एक, जहाँ अलकनंदा नदी का पिंडार नदी से संगम होता है।